जिल्लाका अधिकांश पसलमा म्याद नाघेका खाद्य, पेय पदार्थ र अन्य सामग्री भेटिने गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका बजारमा मात्र होइन सदरमुकाम आसपासमै म्याद नाघेका गुणस्तरहीन वस्तु भेटिने गरेका छन्। बजार अनुगमन नभएको उपभोक्ताको गुसासोपछि महिनादेखि जिल्लामा अनुगमन थालिएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको गठबन्धनको यो बेमेललाई सुधारेर आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर लैजाने निर्णयमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु पुगिसकेका छन्। केन्द्रमा बनेको गठबन्धनको कार्यदलले नै उम्मेदवार टुंगो लगाएर सीट बाँडफाँड गरिने भएपनि व्यवहारतः गठबन्धन कति कसिलो बन्ला?
आयोगले तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएकोमा तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कारबाही हुनु नपर्ने हो? सो सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ को उपदफा ४ बमोजिम भदौ १ गतेका मितिले ७ दिनभित्र आफ्नो सफाईसहितको स्पष्टीकरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन आयोग नेपालमा पेश गर्न आयोगले भनेको छ।
अघिल्लो कार्यकालमा विज्ञ जनशक्तिको अभावकै बीच स्थानीय तहले अतिआवश्यक ऐन, कार्यविधि, निर्देशिका, नियमावली र मापदण्ड बनाएका थिए। तीमध्ये अधिकांश कानुनी दस्तावेज स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्।
उत्तरी रसुवाको थाम्बुचेतमा प्रहरी तथा गतलाङबासीबीच भएको झडपमा प्रहरी निरीक्षकसमेतका केही सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्।
त्यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरू डुडुवा, नरैनापुर, राप्तीसोनारी, बैजनाथ र जानकी गाउँपालिकाका छन्।
स्थानीय तहले संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी आफूअनुकूल नभए अथवा मन नपरे संघमै फिर्ता पठाउने गरेका गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट गराएपछि चालु आवको कारोबार सुरू भएर भुक्तानी प्रक्रिया सुरू हुनेमा हालसम्म ६३ पालिकाले बजेट विवरण पेस नगरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख रेशम कँडेलले जानकारी दिए।
गर्न चाह्यो र वातावरण अनुकूल भयो भने जिससले गर्न सक्ने धेरै काम छन्। यस्तो थलोमा समावेशी÷समानुपातिक नेतृत्व हुनु उपयुक्त हुन्थ्यो तर संविधानप्रदत यस्तो प्रतिबद्धता यहाँ पनि अनुत्तीर्ण भयो।
निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरलाल शाक्य सरुवा भएपछि खाली भएको ठाउँमा आएका रिजाललाई काम गर्न नदिई प्रशासन शाखा प्रमुख दिलीपकुमार चन्दलाई अध्यक्ष घर्तीले निमित्त बनाएका हुन्।
चार वर्षदेखिको स्थानीय प्रहरी प्रशासन र नगरपालिकाले स्थानीयलाई मनाउन सकेका थिएनन्। रामबहादुर बाँनीयाको नेतृत्वको टिमले भने वैकल्पिक मार्ग निर्माणमा सहमति जुटाउन सफल भएको छ। स्थानीयले जमिन निःशुल्क दिने, सडक निर्माणको लागत सडक डिभिजन कार्यालय अछामले व्यहोर्ने र सहजिकर नगरपालिकाले गर्ने सहमतिसहितको निर्णय गरिएको नगर प्रमुख रामबहादुर बाँनीयाले बताएका छन्।
स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पालिकाहरुका कामलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरपालिका समन्वयात्मक बैठकमार्फत पहल सुरु भएको पुर्चौडी नगरपालिकाका प्रमुख दीपकबहादुर बमले बताए। उनले भने ‘हामीले पहिलो पटक अन्तरपालिका समन्वयात्मक बैठक गरेका छौं। यसबाट धेरै कुराको सिकाइ भएको छ। जसले गर्दा भोलिका दिनमा सरकार सञ्चालन गर्न हामीलाई सहज हुनेछ।’
गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता दुई सय ८४ रूपैयाँ खर्च भएको छ।
स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनअनुसार पालिकाहरू निकै शक्तिशाली अवस्थामा छन्।
ताप्लेजुङका स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेकामध्ये अझै २ सय २९ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
