६ आश्विन २०८१ आइतबार
image/svg+xml

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया आश्चर्य व्यक्त गर्दै भन्छन्: बालबालिकामैत्री निर्वाचन केन्द्र!

स्थानीय निकाय निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेका संस्थाहरुले बालबालिकामैत्री निर्वाचन केन्द्रको माग गरेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।

करार कर्मचारी हटाउँदै स्थानीय तह

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पालिकाले करारमा लिएका कर्मचारीहरूलाई हटाउन थालेको छ। आन्तरिक आयस्रोतबाट तलब भत्ता खानेगरी राखिएका करार कर्मचारीहरू हटाउन थालिएको हो।

नमूना समाजको ठगी धन्दाः गृहको निर्देशन एकातिर, प्रहरी–प्रशासन बचाउतिर

गृह मन्त्रालयले नौं महिनाको अवधिमा दुई पटक पत्र पठाएर नमूना समाजका अध्यक्षसहितका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु र कार्यकारी निर्देशकसहितका कर्मचारीलाई कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो।

स्थानीय तहको ‘सिप टिकाउने, उत्पादन बिकाउने’ नीति

म्याग्दीका सबैजसो स्थानीय तहले स्थानीय जनशक्तिको खपत गरी उत्पादन बढाउने र ती उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने पहल सुरु गरेका छन्।

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि छुट्टै राजनीतिक दल घोषणा गर्ने तयारीमा

स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा भाग लिएका र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकाहरुले एउटा छुट्टै राजनीतिक दल घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन्।

असारे विकास: आफ्नै धुनमा स्थानीय तह

असारे विकासको नमुना चोकचोकमा टोलटोलमा देख्न सकिन्छ। स्थानीय तहका सयौं योजना अनि अन्य विकासे कार्यालयका सानाठुला थप दर्जनौं योजनाका कारण जिल्लाजिल्लामा रहेका डोजरले बिसाउन पाएका छैनन् भने कागज र बिल मिलाउन पनि भ्याई-नभ्याई छ।

काँग्रेस निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति बैठकः निर्वाचन–२०७९ को प्रतिवेदन पारित

नेपाली काँग्रेसको निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिले स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को समीक्षा गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन पारित गरेको छ।

बाजुराका ८ पालिकामा बजेटको चटारो, बुढीगंगामा चुनावको हतारो

बाजुराका नौ वटा स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने काम र योजनाहरु स्थानीय तह निर्वाचनको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेटका प्रस्तुत गरेका हुन्।

अवसरको भण्डारमा स्थानीय सरकार

संघीय संरचानापश्चात दोस्रो कार्यकालका लागि ७५३ मध्ये बाजुराको बूढीगंगा नपाबाहेक सबै स्थानीय तहले सरकार पाइसकेका छन्।

भ्रष्टाचार आरोपित जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्न आयोग उदासीन

निर्वाचन आयोगले भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गराई पुनः जनप्रतिनिधि बन्ने बाटो खोलिदिएर आर्थिक अनियमिततामा प्रोत्साहन गरेको पाइएको छ।

ताप्लेजुङमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बन्द

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि ताप्लेजुङमा खुलेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मंगलबारबाट औपचारिक रुपमा बन्द भएको छ।

स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि लाखौँको जमिन निःशुल्क दान

रौतहटको माधव नारायण नगरपालिकामा एक जनाले वडामा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणका लागि निःशुल्क जमिन उपलब्ध गराएका छन्।

एमाले बैठकका चार अजेन्डा

स्थानीय तहको निर्वाचनको समीक्षा गर्न सोमबार नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक बस्ने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पहिलोपटक एमालेको औपचारिक रूपमा सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्