स्थानीय निकाय निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेका संस्थाहरुले बालबालिकामैत्री निर्वाचन केन्द्रको माग गरेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिवेदन बुझेपछि थपलियाले भनेका छन्,‘पर्यवेक्षण गरेका संस्थाहरुले बुझाएको प्रतिवेदनमा बालबालिकामैत्री निर्वाचन केन्द्रको समेत उल्लेख गरेका छन्। यो मलाई अनौठो लागेको छ। क्षमा याचना गर्नुको विकल्प छैन।’
उनले मतदान केन्द्रमा हेल्थ डेस्क, हेल्प डेस्क र त्रिपालको व्यवस्था गर्न समेत बजेट अपुग भएको बताए। थपलियाले कतिपय पर्यवेक्षण संस्थाको प्रतिवेदनमा अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह गर्ने विशेष व्यवस्था र सुविधाको उल्लेख गरेको भन्दै निर्वाचनको दिन घरको सुविधा निर्वाचन केन्द्रमा दिनुपर्ने माग हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
उनले भने, ‘हरेक मतदान केन्द्रमा हेल्प डेस्कको स्थापना भन्ने कुरा रहेछ, हिसाब गरेँ एउटा केन्द्रमा २ दिनको सुविधा दिएर राख्दा ९ करोड खर्च हुने रहेछ। त्रिपाल ५ हजारको दिउँ न भन्दा १० करोड लाग्दो रहेछ। हेल्थ डेस्कको व्यवस्था गर्दा त्यत्ति नै अर्को खर्च लाग्ने रहेछ। सबैमैत्री त सुन्थें यसवर्ष बालमैत्री सुनेँ। बालबालिकामैत्रीको पनि कुरा गरेको रहेछ। अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकलाई हेरचाह गर्ने विशेष व्यवस्था र सुविधा पनि भन्नुभएको । यो कुरा घर परिवार सबै बिहान ७ देखि बेलुका ५ बजेसम्मका लागि घरमा हुने कुरा मतदान केन्द्रमा सार भनेको हो कि? के हो।’
थपलियाले पर्यवेक्षण संस्थाहरुले निर्वाचन आयोगलाई दिएको प्रतिवेदन स्पष्ट नरहेको पनि बताए। उनले कतिपय निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाले बुझाएको प्रतिवेदनमा शब्दकोष नै लज्जित हुने गरेर भाषाको प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
उनले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको एउटा मतपत्र, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको अर्को मतपत्र हुने व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए। थपलियाले आगामी निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको मत गणना केन्द्रमा अर्थात् निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा, बाँकी मतपत्र वडामै गन्ने र वडाबाटै नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेर कानूनको तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिए।
उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा मतदान स्थल पायक परेन भन्ने छ। हामीसँग मतदान केन्द्र र स्थल २१ हजार ९५५ वटा छन्। मतदान गर्ने ठाउँहरुमा विश्रामस्थलहरु भएनन् भन्ने कुरा छ। अमूर्त, अस्पष्ट भाषामा प्रतिवेदन आएको छ। मतपत्र मतदातामैत्री भएनन् भन्ने छ। अबको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको एउटा मतपत्र, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुको अर्को मतपत्र, प्रमुख र उपप्रमुखको मत गणना केन्द्रमा अर्थात् निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा, बाँकी मतपत्र वडामै गन्ने र वडाबाटै नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेर हामीले कानूनको तयारी गर्दैछौँ ।’
उनले प्रतिवेदनमा जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय नआएको बताए। उनले सकेसम्म स्थानीय कर्मचारीलाई नै खटाउनु पर्छ भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचनमा लागू गर्दा करिव ३० करोड रुपैयाँ वचत भएको दाबी गरे।
थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनले पम्प्लेट, ब्यानर नभइ जनताको मन जित्नुपर्छ भन्ने धारणा स्थापित गर्नु अर्को सफलता भएको बताए। उनले प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न पाए हुन्थ्यो भन्नेहरु पनि राजीनामा दिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनुले स्थानीय तहप्रतिको, निर्वाचनप्रतिको आकर्षणलाई पनि वृद्धि गरेको अनुभुति भएको बताए।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०७९ ०८:१५ बुधबार
