१७ मंसिर २०७९ शनिबार
राजनीति

स्थानीय निर्वाचनका गल्ती दोहोरिए सत्ता गठबन्धनलाई चुनाव जित्न गाह्रो

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनले उर्दी जारी गर्दै भने ‘सबै स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु।’ गठबन्धनमा आवद्ध दलका केन्द्रीय नेताहरुले गठबन्धनको अपरिहार्यता जति बुझाउन खोजेपनि कार्यान्वयन तहले भने गठबन्धनको अपरिहार्यता खासै महशुस गरेन। जसको परिणाम स्थानीय तहमा गठबन्धनकै दलहरुले गरेको कडा प्रतिस्पर्धाबाट प्रष्टै देखियो।  

दाङका १० स्थानीय तह मध्य कुनै पनि स्थानीय तहमा पाँच दल एक ठाउँमा उभिएर बलियो ‘मुकाबिला’ गर्ने परिस्थिति बनेन। दाङको २ नम्बर क्षेत्रमा पर्ने घोराही उपमहानगरपालिकामा कांग्रेस र माओवादीबीच मात्रै गठबन्धन भयो। यो उपमहानगरमा माधवकुमार नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी एक्लै भिड्यो। यसै क्षेत्रको बंगलाचुली गाउँपालिकामा पनि कांग्रेस र माओवादीको मात्रै गठजोड बन्यो।

उता क्षेत्र नम्बर ३ को तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा माओवादी, कांग्रेस र नेकपा (एस) को गठजोड जस्तो देखियो। क्षेत्र नम्बर १ मा पर्ने राप्ती गाउँपालिकामा गठबन्धनमा आवद्ध माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच चुनावी गठबन्धन बन्दा गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेस भने माओवादी र राजमोको खिलाफमा होमियो। यी बाहेक अन्य कुनै पनि स्थानीय तहमा गठबन्धनमा आवद्ध कुनै पनि दलहरु एक ठाउँमा उभिन सकेनन्।

क्षेत्र नम्बर १ मा रहेका एक नगरपालिकासहित अन्य २ गाउँपालिकामा गठबन्धन बनाएर गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु चुनावमा भिड्ने परिस्थिति बनेन, गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु एक्लाएक्लै भिडे। उता क्षेत्र नम्बर ३ मा पर्ने तुलसीपुर उपमहानगर बाहेक अन्य तीन गाउँपालिका कुनैमा पनि गठबन्धन बनेन। यो क्षेत्रका शान्तिनगर, बबई र दंगिशरण गाउँपालिकामा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु एक्ला एक्लै भिडे।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको गठबन्धनको यो बेमेललाई सुधारेर आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनलाई थप मजबुत बनाएर लैजाने निर्णयमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु पुगिसकेका छन्। केन्द्रमा बनेको गठबन्धनको कार्यदलले नै उम्मेदवार टुंगो लगाएर सीट बाँडफाँड गरिने भएपनि व्यवहारतः गठबन्धन कति कसिलो बन्ला? 

‘यो चुनौती पूर्ण छ, गठबन्धनमा आवद्ध दल र दलका कार्यकर्ताहरु कसरी एकै थलोमा उभिने भन्ने चुनौती हाम्रा सामु छ, ‘हिजो प्रतिस्पर्धामा होमिएका गठबन्धनका दलहले अब त्यो प्रतिस्पर्धालाई भुलेर नयाँ शिराबाट सम्बन्ध कायम गर्नु अपरिहार्य छ।’ 

भन्ने प्रश्न भने गत स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले उठाइदिएको छ। तीन महिना अघि एक्ला एक्लै चुनावमा भिडेका दलहरु अबको तीन महिनापछि कसरी एकैथलोमा उभिएर मन माझ्ने भन्ने चुनौती गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुका सामु छ नै।

‘यो चुनौती पूर्ण छ, गठबन्धनमा आवद्ध दल र दलका कार्यकर्ताहरु कसरी एकै थलोमा उभिने भन्ने चुनौती हाम्रा सामु छ,’ माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य निर्मल आचार्यले भने ‘हिजो प्रतिस्पर्धामा होमिएका गठबन्धनका दलहले अब त्यो प्रतिस्पर्धालाई भुलेर नयाँ शिराबाट सम्बन्ध कायम गर्नु अपरिहार्य छ।’ यसका लागि गठबन्धनको महत्वका बारेमा गठबन्धनमा आवद्ध दलका सबै कार्यकर्ताहरुलाई थप प्रष्ट पार्नु पर्ने उनको भनाइ छ।

‘गठबन्धनको महत्वका बारेमा आम कार्यकर्ताहरुलाई थप प्रष्ट पार्ने गरि हरेक तहका नेताहरुले प्रयास थाल्नु पर्छ,’ आचार्यले भने ‘गठबन्धनको महत्वका बारेमा जब प्रष्ट भइदैन, एकले अर्कालाई स्वीकारेर अघि बढ्ने परिस्थिति बन्न त्यति सहज छैन।’ त्यसोत, स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन भएका स्थानीय तहको मत परिणामले पनि गठबन्धन व्यवहारतः कसिलो बन्न नसकेको उदाहरण दियो।

घोराही उपमहानगरमा गठबन्धन (माओवादी/कांग्रेस) का तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार माओवादीका हेमराज शर्मा चुनिए। अनि उपमेयरमा कांग्रेसका भुपबहादुर डाँगी चुनिए। तुलसीपुर उपमहानगरमा मेयरमा गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरी र उपमेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका जोगबहादुर राना उम्मेदवार चुनिए।

यी दुबै उपमहानगरका गठबन्धनका मेयर/उपमेयरका उम्मेदवार एमालेका उम्मेदवारबाट पराजित बने। गठबन्धन बनाएर आफूलाई बलियो शक्तिका रुपमा दाबी गरिरहेको गठबन्धनले भोग्नु परेको पराजयको पहिलो कारण निक्र्यौल भयो ‘बदर मत।’ उक्त निर्वाचनको मतपत्रमा देखिएको अलमलका कारण बदर मत बढेको र पराजय भोग्नु परेको एउटा निष्कर्ष गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले निकाले।

अनि एकले अर्को दलको अस्तित्व स्वीकार्न नसकेको दोस्रो निष्कर्ष निकालियो। ‘एकले अर्को दलको अस्तित्व स्वीकार्न नसकेको परिस्थिति बनेको देखियो,’ माओवादीका केन्द्रीय सदस्य आचार्यले भने ‘गठबन्धन, गठबन्धनका रुपमा नभइ सामान्य चुनावी तालमेल जस्तो मात्रै भयो र परिणाम हाम्रो अनुकुल भएन।’ स्थानीय तहको चुनावी माहोल र मत परिणामको विश्लेषण गरेको कांग्रेसले पनि आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको सहज परिणाम निकाल्नका लागि ठूलै मेहनत गर्नु पर्ने देख्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनले तिक्तता बढाएको भन्दै कांग्रेस दाङका उपसभापति गिरीराज सुवेदीले भने ‘गठबन्धनमा रहेका हरेक पार्टी भित्रको यो तिक्तताले आगामी निर्वाचनमा सिंगो गठबन्धनलाई नै असर पार्ने खतरा छ।’ स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनमा आवद्ध दलका कार्यकर्ताहरुले एकले अर्को दलको अस्तित्व स्वीकार्न नसकेको परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नका लागि गठबन्धनको अपरिहार्यताका बारेमा प्रशिक्षण चलाउनै पर्ने सुवेदीको बुझाइ छ।

‘गठबन्धनको आवश्यक्ता, अपरिहार्यताका बारेमा कार्यकर्ता तहमा प्रशिक्षण चलाउनै पर्छ,’ सुवेदीले भने ‘यसो हुन नसके अबको निर्वाचन झन् जटिल नबन्ला भन्न सकिन्न।’ यसका साथै उम्मेदवार चयनमा व्यक्तित्वलाई समेत हेरेर उम्मेदवार चयन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘गठबन्धनमा भएका जुनसुकै पार्टीका उम्मेदवार चयन गर्दा पनि समाजमा राम्रो प्रभाव पार्न सकेका उम्मेदवार चयन गरिनुपर्छ,’ उनले भने ‘यदी समाजमा प्रभावै राख्न नसकेका उम्मेदवारहरु चयन भए अर्को दलका कार्यकर्ताहरुले सहज रुपमा स्वीकार्न सक्ने अवस्था बन्दैन।’

‘हिँजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँ, टोलमै उम्मेदवारका आकांक्षी बन्ने परिस्थिति थियो, फलतः ति तमाम आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मजबुत गठबन्धन बन्न सकेन, अनि गाउँ टोलमै ईगो जाग्यो, ‘अबको चुनाव भनेको त्यो हैन, विशिष्ट नेताहरु नै उम्मेदवार बन्ने भएकाले त्यस्ता उम्मेदवारलाई सबैले सहजै स्वीकार्ने वातावरण बन्छ जस्तो मलाइ लाग्छ।’

यता गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादी भन्दा केही टाढा जस्तो देखिएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले मजबुत गठबन्धन निर्माणका स्थानीय तहको बेमेललाई बिर्सनु पर्ने बताउँछ। गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुका बीचमा राम्रो चुनावी तालमेल बन्न नसकेकै कारण स्थानीय तहको मत परिणाममुखी बन्न नसकेको भन्दै नेकपा (एस) का जिल्ला अध्यक्ष सुरामणी बेल्बासेले भने, ‘त्यो हिँजोको सिकाइ भयो, त्यो सिकाइबाट पाठ सिकेर अबको निर्वाचनमा मजतुत गठबन्धन निर्माणका लागि हामी सबै थप जिम्मेवार भएर जानु पर्ने हुन्छ।’

यसका लागि हरेक दलले एकले अर्को दलको अस्तित्व स्वीकार्ने वातावरण आम मतदाता सामु तयार गर्नुपर्ने बेल्बासे बताउँछन्। ‘हिँजो स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँ, टोलमै उम्मेदवारका आकांक्षी बन्ने परिस्थिति थियो, फलतः ति तमाम आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मजबुत गठबन्धन बन्न सकेन, अनि गाउँ टोलमै ईगो जाग्यो’ बेल्बासे भन्छन्, ‘अबको चुनाव भनेको त्यो हैन, विशिष्ट नेताहरु नै उम्मेदवार बन्ने भएकाले त्यस्ता उम्मेदवारलाई सबैले सहजै स्वीकार्ने वातावरण बन्छ जस्तो मलाइ लाग्छ।’

प्रकाशित: १ भाद्र २०७९ १८:२४ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App