स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ११० मा भनिएको छ, ‘सदस्यले पद धारण गरेको र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण प्रचलित कानुनले तोकेको ढा“चामा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस गर्नु पर्नेछ।’

तर, बाँकेका पाँचवटा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले उक्त सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। त्यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरू डुडुवा, नरैनापुर, राप्तीसोनारी, बैजनाथ र जानकी गाउँपालिकाका छन्। तीमध्ये पनि डुडुवा र नरैनापुरका कोही पनि जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको ती गाउँपालिकाका प्रशासन शाखाका कर्मचारीहरूले जानकारी दिएका छन्।  

गत वैशाख ३० गते निर्वाचन सम्पन्न भई सपथ लिएको ६० दिन कटिसक्दा पनि जनप्रतिनिधहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका हुन्। कतिपय जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरणको लागि फारम लगे पनि अझै नबुझाएका सम्बन्धित स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले बताएका छन्।  

कतिपय गाउँपालिकाका कर्मचारीहरू नै सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाका सन्दर्भमा अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ। बैजनाथ गाउँपालिकाको प्रशासन शाखामा कार्यरत अधिकृत एवम् गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी तप्तराज आचार्यले जनप्रतिनिधिहरूले पदभार ग्रहण गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने ऐनको व्यवस्थाबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र विवरण बुझाए हुने जिकिर गरे। राप्तीसोनारी गाउँपालिकाकामा पनि प्रशासन शाखामा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी कामको जिम्मा लिएका अहेब लोकेन्द्र चन्दले पनि आचार्यकै जस्तो तर्क गरे। यसरी सम्बन्धित कर्मचारीहरू नै अनभिज्ञ हुँदा जनप्रतिनिधिहरूलाई समयमा सूचना नपुगेको पाइएको छ।

बैजनाथ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला रोकायाले आफूहरूलाई यसबारेमा जानकारी नभएकाले विवरण बुझाउन छुटेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘जानकारी भएको भए त बुझाइहाल्थ्यौँ। तर जानकारी नै भएन। म यसबारेमा बुझ्छु,’ उनले भनिन्। डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले गाउँपालिकामा निर्वाचित भइसकेपछि विभिन्न झन्झटहरू उत्पन्न भएकाले छुटेको बताए। उनले भने, ‘यसअघि त हामीले निरन्तर बुझाउँदै आएका थियौँ। यसपटक खै कसरी हो छुटेछ। गाउँपालिकामा निर्वाचन पछि नै विभिन्न झन्झटहरू भएकोले पनि छुटेको हुनसक्छ।’

जनप्रतिनिधिले बुझाएको विवरण स्थानीय तहले अभिलेख राखेर ३० दिनभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष पठाउनुपर्ने प्रावधान छ। सम्पत्ति विवरणको संरक्षण तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने र विशेष प्रयोजनबाहेक गोप्य राखिने व्यवस्था छ। विशेष प्रयोजनका रूपमा छानबिन वा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि उक्त विवरण प्रयोग गर्न पाउँछन्।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका नेपालगन्जका प्रमुख विजयराज पौडेलका अनुसार गैरकानुनी आर्जनबारे अनुसन्धानको एउटा मुख्य उपकरण प्रतिनिधिले बुझाएको सम्पत्ति विवरण हुन्छ। यसका साथै जनप्रतिनिधिलाई अकूत सम्पत्ति जम्मा गर्ने र भ्रष्टाचार गर्न निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले पनि उक्त प्रावधान राखिएको हो।

उनका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई पाँच हजार जरिवानाको व्यवस्था पनि छ। उनले भने, ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउनु भनेको तपाईंको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता पनि हो। बुझाउनुभएको छैन भने दण्डको पनि व्यवस्था छ।’ स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० गते भएको थियो।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७९ ०२:२४ आइतबार