ताप्लेजुङका स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेकामध्ये अझै २ सय २९ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। खर्च विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी फुङलिङ नगरपालिका र मेरिङदेन गाउँपालिकामा उम्मेदवार बनेका ४०–४० रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।  

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी बान्दवराज(बिपिन) दुलालका अनुसार खर्च विवरण  नबुझाउनेमा सिदिङ्वा गाउँपालिकाका ३३ जना,पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाका ३० जना,सिरिजंगा गाउँपालिकाका २७ जना र मिक्वाखोला गाउँपालिकाका २१ जना उम्मेदवार रहेका छन्।  

यस्तै आठराइ त्रिबेणी गाउँपालिकाका १२ जना र फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका र मैवाखोला गाउँपालिकाका ९–९ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका १४ जना मध्ये ८ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।  

कार्यपालिका सदस्यसहित स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका ९ सय १९ र जिससमा उम्मेदवार बनेका १४ सहित कूल ९ सय ३३ जनाले खर्च विवरण बुझाउनुपर्नेमा कार्यपालिका सदस्यसहित स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेका ६ सय ९८ र जिससमा उम्मेदवार बनेका ६ सहित ७ सय ४ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन्।  

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ८ सय २९ जना र कार्यपालिका सदस्यमा ९० जना प्रतिस्पर्धी थिए। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६४(४) तथा स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ को नियम ४०) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।  

सो अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ ताप्लेजुङ जिल्लामा रहेका नगरपालिका र गाउँपालिकाका विभिन्न पदमा उम्मेदवार दर्ता गराई निर्वाचन चिन्ह लिएका उम्मेदवारहरुले आफुले गरेको निर्वाचन खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।  

ऐन अनुसार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ का लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले बढीमा ३ लाख ५० हजार र वडाअध्यक्ष र वडासदस्यहरुले बढीमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो। यस्तै नगरपालिकाका प्रमुख,उपप्रमुखले बढीमा ४ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले बढीमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको सीमा थियो।  

नगर तथा गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरुले एकमुष्ठ रुपमा २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा रहेको छ। यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले ५० हजार र सदस्यहरुले २५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।  

प्रकाशित: १० श्रावण २०७९ ०५:३७ मंगलबार