आफू अनुकूल कर्मचारी नपाएको भन्दै स्थानीय तहले मन्त्रालयले पठाएका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने प्रवृत्ति बढेर गएको छ। साउन महिनामा मात्रै साविकको धौलागिरिका दुई स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता पठाएका छन्।
बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाले मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाएका कर्मचारी फिर्ता पठाएको छ। मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीलाई फिर्ता पठाएर गाउँपालिकाले प्रशासन शाखा प्रमुखलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीले मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा गाउँपालिकामा पठाएका ध्रुव रिजाललाई काम गर्न दिएनन्। निवर्तमान प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरलाल शाक्य सरुवा भएपछि खाली भएको ठाउँमा आएका रिजाललाई काम गर्न नदिई प्रशासन शाखा प्रमुख दिलीपकुमार चन्दलाई अध्यक्ष घर्तीले निमित्त बनाएका हुन्।
मन्त्रालयको मिति २०७९/०४/०५ गतेको पत्र लिएर प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गर्न आएका रिजाललाई अध्यक्ष घर्तीले हाजिर गर्न नदिएका हुन्। 'मन्त्रालयले पठाएको ठाउँमा काम गर्न आएँ, दुई दिनसम्म कार्यालयमा पनि गएँ तर हाजिर गर्न पनि दिइएन, काम गर्न पनि दिइएन'”, रिजालले भने, 'पालिकामा नराख्ने भए फिर्ता गरेको पत्र दिनुस् भनेर पनि भनेँ तर त्यो पनि दिइएको छैन।'
रिजालले हाजिर गराई पाउँ भनी साउन १६ गते गाउँपालिका उपाध्यक्ष प्रेम घर्तीलाई निवेदन दिएका थिए। त्यो निवेदन १९ गते दर्ता भएको छ। रिजालले भने, 'आजसम्म पनि त्यसको जवाफ पाउन सकेको छैन, यसले गर्दा समस्या भएको छ।'
पालिकामा रहेका स्वार्थ समूहका कारण अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता गरी प्रशासन शाखा प्रमुखलाई निमित्त दिएको हुनसक्ने निसीखोलाका एमाले नेता भूमिराज घर्तीले बताए। गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीले भने समन्वय नै नगरी मन्त्रालयले आफूखुसी पठाएका कर्मचारीलाई काम गराउन नसकिने बताए। गाउँपालिका अध्यक्षलाई सम्मान गर्नेखालको प्रमुख प्रशासकीयले मात्रै जनताका काम गर्न सक्ने घर्तीको प्रतिक्रिया छ।
यसअघि बागलुङकै काठेखोला गाउँपालिकाबाट सरुवा भई म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका पुगेका चूर्णबहादुर कार्कीलाई आफू अनुकूल काम नगर्ने भन्दै गाउँपालिका अध्यक्षले फिर्ता पठाएका थिए। कार्की अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर भएका छन्। कर्मचारी फिर्ताको विषयलाई लिएर सर्वसाधारण र कर्मचारी वृत्तमा समेत असन्तुष्टि देखिन थालेका छन्।
'स्थानीय सरकार सञ्चालन, २०७४ र निर्वाचन आयोगमा कुनै पनि पालिकामा निर्वाचित भएको खण्डमा मलाई मन लागेको हाकिम ल्याउन पाउने छ, भन्ने कानून बनाउने भए जाति होला नभए यो हदसम्म गलत गर्न हिम्मत कुन मतदाताले जनप्रतिनिधिलाई अधिकार दिएका छन?', निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन बागलुङका अध्यक्ष तेजप्रसाद न्यूरेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् , 'जानकारी पाउन पाए कर्मचारी ढुक्कसँग बस्ने थिए, नभए खटाउने एउटा पठाउने एउटा अनि चुनाव जितेर सबै संसार जितेझैँ ठान्नु ठीक हो? नारायणहिटीबाट राजा बहिर्गमन भएको छ, अनि पाँच वर्षपछि घरमै !'
प्रकाशित: २४ श्रावण २०७९ १२:०७ मंगलबार
