पाँच स्थानीय तहमा कृषक पाठशाला
किसानलाई बारीमै कृषि प्रणालीबारे ज्ञान दिन पाठशाला सञ्चालन हुन लागेको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत चालु आर्थिक वर्षमा एक बाली अवधि अर्थात १६ हप्तासम्म सञ्चालन गरिने बताईएको छ।
६ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
दैलेखका स्थानीय तहमा ४६ करोड बेरुजु
सबैभन्दा बढी ठाटीकाँध गाउँपालिका १० करोड १३ लाख २५ हजार बेरुजु निस्किएको छ।
लोसपाले प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वघोषणा गराउने
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले प्रदेश र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन कार्यालयमा स्वघोषणा गराउने भएको छ।
विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयमा शिक्षकलाई तलबभत्ता
मनाङका स्थानीय तहमा पनि बेरुजु रकम देखिएको छ। यहाँका चारवटै पालिकामा बेरुजु रकम देखिएको छ र यो बेरुजु सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको छ।
तीन स्थानीय तहमा मात्र बैंक पुग्न बाँकी
कुल निक्षेप खातामध्ये प्राकृतिक व्यक्तिको हिस्सा ९३.४८ प्रतिशत रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएका खातामध्ये पुरुषका ६५.२ र महिलाका ७२.३ प्रतिशत खाता सक्रिय छन्। एटिएम प्रयोगकर्तामध्ये महानगरमा प्रतिखाता एटिएम प्रयोगकर्ता २७.२८ र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता ६.४८ प्रतिशत रहेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन भन्छ: स्थानीय तहमा बेथितिका चाङ
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन तहका सरकारमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको हो। यही वर्ष संघको २.८७ प्रतिशत, प्रदेशको २.७४ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको छ। यतिमात्र होइन, स्थानीय तहको बेरुजु प्रत्येक वर्ष झन्डै दोब्बरले बढेर अहिले ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
स्थानीय तहमा अनियमितता: विपन्न मृतक परिवार विमुख, नातेदारलाई उपचार खर्च!
जीप अधिकृत केसीले कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र नभई निजी प्रयोजनमा समेत प्रयोग गर्दै आएको स्थानीय बताउँछन्। कोरोनाका कालमा यस नगरपालिकाको कार्यपालिकाले जनप्रतिनिधि र कार्यरत कर्मचारीलाई कामको दौरान संक्रमण भए उपचार खर्च नगरपालिकाले व्योहोर्ने निर्णय गरेको थियो। संक्रमित भएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको उपचार खर्च नगरपालिकाले व्यहोर्यो।
स्थानीय तहको बेथिति: निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्कियो कालोपत्रे
निर्मित सो सडक भएर दैनिक सयौंको संख्यामा टिपर, ट्रक तथा ट्याक्टर गुड्छन्। सोही सडकको आसपासमा साना, ठुला उद्योग सञ्चालित छन्। सडकमा दैनिक गुड्ने मालवाहक सवारीको क्षमता अनुसार कालोपत्रे नगरेर कमिसनको चक्करमा कमसल काम गरिँदा सडकको अवस्था नाजुक बनेको कांग्रेस नेता छब्बन खाँले ठोकुवा गरे।
बढ्न थाल्यो कोरोना: अक्सिजनसहितका आइसोलेसन पूर्ववत् अवस्थामा राख्न निर्देशन
धुलिखेल, मेथिनकोट, बनेपास्थित शिरमेमोरियल र भोमी अस्पताललगायतलाई प्रारिम्भक चरणमा २०५ शय्या छुट्याउन अनुरोध गरिने केन्द्र सदस्यसचिव एवं जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा.नरेन्द्र झाले जानकारी दिए।
छ सय ६३ स्थानीय तहमा पुग्यो इन्टरनेट
देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजना अन्तर्गत असार मसान्तसम्म ६६३ स्थानीय तहमा इन्टरनेट जडान गरिएको छ।
विद्युत नहुँदा स्थानीय तहलाई भुक्तानीमा समस्या
लगातारको वर्षातपछिको पहिरोका कारण विद्युत अवरुद्ध हुँदा गोरखाको स्थानीय तहलाई भुक्तानीको समस्या भएको छ।
स्थानीय तहको अनियमितता नियामक निकायले देख्दैनन्
छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा गत वर्ष ५ करोड १३ लाख ४० हजार खर्च देखाएको छ। यस गाउँपालिकामा ४ सय १० जना मात्रै क्वारेन्टिनमा बसेको अभिलेख छ। क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको संख्याको अनुपातमा खर्च हिसाब मिल्दैन।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको विरोधमा स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि
संघीय सरकारले अगाडी बढाएको कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको चर्को विरोध सुरु भएको छ। बुटवलमा आयोजनाको अध्ययन कार्यालय स्थापना भए पछि पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने दश स्थानीय तहहरुले विरोध गरेका हुन्।
रुपन्देहीका १५ स्थानीय तहको बजेट १२ अर्ब बढी
कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणसंगै स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिएर रुपन्देहीका १५ वटा स्थानीय तहले १२ अर्ब बढीको बजेट ल्याएका छन् ।
स्थानीय तहको बजेटः नयाँ योजना र कार्यक्रम नगन्य
कोभिड–१९ को महामारी चलिरहेका बेला स्थानीय सरकारले नयाँ भन्दा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन्। केही स्थानीय तहले चाहिँ चुनौती झेलेर नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छन्। तर, ज्यादै थोरै संख्यामा।