बैतडीका ९ स्थानीय तहले ल्याए बजेट
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट ल्याएका छन्। अधिकांश नीति कार्यक्रम विगतका वर्षहरुकै रहेका छन्।
६ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
गोरखाका आठवटा स्थानीय तहले बजेट ल्याए, दुईवटाले ल्याउन सकेनन्
गोरखाका आठवटा स्थानीय तहले एकैदिन बजेट ल्याएका छन् । ११ वटा स्थानीय तह रहेको गोरखामा शहीदलखन गाउँपालिकाले बुधवार नै बजेट ल्याईसकेको हो भने आरुघाट र चुमनुब्री गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेनन् ।
खोटाङका आठ स्थानीय तहले ल्याए बजेट
खोटाङका १० स्थानीय तहमध्ये ८ स्थानीय तहले बजेट ल्याएको छ। दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, जन्तेढुंगा गाउँपालिका, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका र रावाबेँसी गाउँपालिकाले निर्धारित मितिमै बजेट ल्याएको हो।
स्थानीय तहलाई आइसोलेसन किट
आइसोलेसनमा रहेका कोरोना संक्रमितहरुको लागि स्थानीय तहलाई आइसोलेसन किट हस्तान्तरण गरिएको छ। जिल्लाका पाँच वटा स्थानीय तहलाई एक सय थान किट हस्तान्तरण गरिएको हो।
रौतहटका तीन स्थानीय तह संक्रमण मुक्त
रौतहटका तीन स्थानीय तह संक्रमणमुक्त भएका छन्। रौतहटका १८ स्थानीय तहमध्ये गरुडा, मौलापुर र माधवनारायण नगरपालिका तत्कालको लागि संक्रमणमुक्त भएका हुन्।
स्थानीय तहमा ‘ह्वाइट गोल्ड’: कतै नदीमै, कतै खोसाखोस
‘स्थानीय तहका लागि ह्वाइट गोल्ड मानिएको ढुंगा गिटी, बालुवालाई निश्चित मात्रामा उत्खनन गर्नु ठीक हो तर अहिले जथाभावी भइरहेको छ । जथाभावी होइन, सन्तुलन मिलाएर निकाल्नुपर्छ । ५० औं वर्षदेखि नदीखोलामा जम्मा भएको सामग्री केही वर्षमै निकाले निमिट्यान्न पार्ने हो भने यसले दीर्घकालीन असर निम्त्याउँछ : दीपकबावु कँडेल, प्रमुख, पालुङटार नगरपालिका
आन्तरिक मूल्यांकनबाट परीक्षाफल सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तह
कोभिड–१९ का कारण परीक्षा हुन नसक्दा शैक्षिक कार्यतालिका नै प्रभावित हुने अवस्था आएपछि खोटाङका स्थानीय तहले २०७७ सालको शैक्षिक नतिजा प्रकाशनका लागि आ–आफ्नै विधि अपनाउने तयारी गरेको छ ।
रसुवाको स्थानीय तहको बजेट बढ्यो
रसुवाको स्थानीय तहको बजेट बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट बढेको हो।
दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तह क्षयरोगमुक्त
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्ने भएको छ।
विदेशमा रहेका गोर्खालीद्वारा जिल्लाका स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
कामको शिलशिलामा जन्मथलो छाडेर बिदेशमा कर्मथलो बनाएका गोर्खालीहरुले गृह जिल्लामा कोरोना संक्रमण रोकथाम र न्यूनिकरणका लागि स्वास्थ्य सामग्री पठाएका छन् ।
कोरोना नियन्त्रणमा उदाहरण बन्दै स्थानीय तह
दोस्रो लहरको कोभिड–१९ संक्रमण तीव्ररूपमा फैलिइरहँदा म्याग्दीका स्थानीय तहको तयारी र सक्रियता पहिलो लहरभन्दा निकै बलियो र प्रभावकारी देखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिसभा उपनिर्वाचन : ह्विप नतोडिए गठबन्धनको पल्लाभारी
राष्ट्रियसभा सदस्यको पदमा एमालेका चन्द्रबहादुर खड्का दोहोरिन खोज्दा गठबन्धनका साझा उम्मेदवार दृगनारायण पाण्डेले उपल्लो सदनमा ‘अपग्रेड’ हुन खोजिरहेका छन् । खड्का आँफू कारबाही हुँदा रिक्त रहेको पदमा पुनः दोहोरिन खोज्दै छन् भने लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका पाण्डेले आँफूलाई राष्ट्रिसभा सदस्यमा पुर्याउन चुनावी लडाईँ लड्दै छन् ।
गाउँमा कोरोना महामारी, स्थानीय तह रमिते
हिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पिसिआर र जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाले गाउँ, गाउँमा पुगेर एन्टीजन परीक्षण गरिरहेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कृष्ण सापकोटा ग्रामिण क्षेत्रमा कोरोना पुगिसकेको बताउँछन्। यहाँका कुनाकन्दरा सम्मै कोरोना संक्रमण फैलिएको पाइएको छ।
व्यवसायीले दिए आइसाेलेसनका लागि दुईवटा भवन निःशुल्क
घोराहीका भोजराज अधिकारीले तीनवटा हल कोठा सहित २३ कोठाका दुईवटा भवन आइसाेलेसनका रुपमा निःशुल्क प्रयोग गर्न दिएका हुन् । ‘मान्छे उपचार नपाएर मर्नु पर्ने अवस्था आउन थाल्यो, यो बेला हामी सबैमा मानवता जाग्नु पर्छ,’ अधिकारीले भने ‘यो बेलामा कोरोना संक्रमितहरुको उपचारमा सहजता ल्याउनका लागि घर उपलब्ध गराएको हुँ ।’
जुम्लाका स्थानीय तहमा ५० बेड आइसोलेसन, ५ बेडको कोभिड अस्पताल अनिवार्य
कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र जुम्लाले कोरोना संक्रमणको बढ्दो दरलाई मध्येनजर गर्दै हरेक स्थानीय तहमा ५० बेडको आइसोलेसन र ५ बेडको कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ।