नेपालको चुरे पहाडको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बिदेश निकासी गरी ब्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने नेपाल सरकारको घोषणा नेपालको राष्ट्रहित र स्वच्छ र स्वस्थ बातावरणमा बस्न पाउने नैसर्गिक हक अनुकुल नभएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेशद्वारा बदर गर्न मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
रौतहटको बागमती नदीमा विभिन्न ठाउँमा अवैध उत्खनन गरिरहेका एक्जाभेटरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि जनप्रतिनिधिहरु छुटाउन सक्रिय भएका छन् । वृन्दावन र गढीमाई नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु नदीमा अवैध दोहन गरिरहेका एक्जाभेटर तथा तिनका चालकलाई छुटाउन पहल गरिरहेका छन् ।
सरकारले ढुंगागिट्टी र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने नीति यस वर्षको बजेटमा उल्लेख गर्नुअघि नै दुई महिनायता रौतहटस्थित वाग्मती नदीमा अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको र सामाजिक सञ्जालमा विरोध हुन थालेपछि सञ्चालित आठवटा एक्जाभेटरलाई जिल्ला प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको छ।
काँग्रेसले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिंदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएको जनाउँदै सरकारको सो नीतिले तराई–मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने षड्यन्त्र भएको बताएको छ।
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले भनेका थिए, ‘चुरेको विनाशलीला हेर्दा आँखा रसाउँछ। चुरे विनासका कारण जनकपुरमा अहिले ४ सय फिटमुनि पनि पानी भेटिन्न।’ डा. यादवले सुनाएको दुःख जनकपुरको मात्र नभई सम्पूर्ण मधेसको हो। यस क्षेत्रका अधिकांश जिल्लाका गाउँबस्ती काकाकुल बनेका छन्।
‘सरकारको यस कदमले मरुभूमि उन्मुख मधेसलाई झनै मरुभूमीकरणमा परिणत गराउने निश्चित छ,’ नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले नागरिकसँग भने, ‘अहिलेसम्मको दोहनले मधेसलाई खाद्य संकट उन्मुख बनाइसक्यो, झन् निकासीको लाइसेन्स नै दिए मधेस डुब्न बेर लाग्दैन।’
काठमाडौँ उपत्यकाका नदी नालामा उत्खनन् गरी नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्न नपाइने व्यवस्था भएपनि तीव्ररुपमा बालुवा व्यापार फस्टाएको छ। स्थानीय तहले बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको पटके कर लगाएर उत्खनन् गरिरहेका छन्। वासिङ र खानीबाट निस्कने बालुवाका लागि ठेक्का दिएको भनेपनि नदीको बालुवासमेत चोरी निकासी बढिरहेको छ।
रातिको समयमा अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा बिक्री वितरण गर्ने ७ वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको २४ घण्टा नबित्दै उदयपुर प्रहरीले थप दुई ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएकाे छ । बुधबार राति सदरमुकाम त्रियुगा नगरपालिका ३ को ठाडी र त्रियुगा ३ को लुहाले खोलामा अवैध रुपमा गिटी बालुवा निकाल्दै गरेको अवस्थामा दुईवटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ ।
धादिङ जिल्लामा त्रिशुली नदी र आसपासका खोलाहरूबाट बालुवा लगायत कुनैपनि प्रकारका नदी र खोला जन्य वस्तु उत्खननमा रोक लगाएको छ । ढुङगा, बालुवा र गिट्टी निकाल्ने बहानामा नदी उत्खनन कार्य बढेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यलय धादिङले रोक लगाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले बताए ।
स्थानीय तहले संविधानमै उल्लेख अधिकार कुल्चँदै राजस्व बाँडफाँट गरेका छैनन् भने क्रसर उद्योग मापदण्ड पूरा नगरी वर्षोैंदेखि खुलेआम सञ्चालन भइरहेका छन्।
लेकवेशी नगरपालिकाका मेयर गगनसिं सुनारको घरदेखि एक घण्टाको दूरीमा खहरेखोला पर्छ। धुलियावीट–भेडावारी सडक खण्डको यहीँ खोलामा क्रसर उद्योगसँगै अत्याधिक दोहन गरेर थुपारिएको नदीजन्य पदार्थको पहाड छ। प्रारम्भीक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइई) का आधारमा ठेक्का पाएको कम्पनीले नदीजन्य पदार्थको संकलन, भण्डारण र विक्री गर्नुपर्ने हो।
लेकवेशी नगरपालिकाका खहरेखोला, रातेखोला र गमखोलाबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष पवन कन्ट्रक्सनले ठेक्का पायो ।
पछिल्लोसमय रोल्पामा विभिन्न प्रभाव र प्रलोभनमा परेर महाभारत पहाड दोहनले तिव्रता पाएको छ।
रौतहटका खोला तथा चुरे क्षेत्रमा बोल्डर, डुंगा, गिटी र बालुवामाथि माफियाको गिद्धे नजर परेको छ। चुरे क्षेत्रबाट दैनिक ५० टिप्पर ढुंगा उत्खनन गरी ल्याइरहेको देखिएको छ भने बागमतीमा नदीजन्य पदार्थको खुलेआम दोहन गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ।
२०७५ असोज ७ गते उच्च अदालत जनकपुरअन्तर्गत राजविराज इजलासले चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत पदार्थ उत्खनन संकलन र निकासी नगर्न/नगराउन उत्पे्रषण, परमादेश र निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।
