नेपाली काँग्रेसले चुरे दोहनलाई मार्ग प्रशस्त गर्न सरकारले लिएको नितिलाई नेपाली काँग्रेसले खरानीको व्यापार गर्न घर जलाएजस्तै भएको बताएको छ।
बजेट वक्तव्य मार्फत चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी व्यापार घाटा न्यून गर्ने नीति आपत्ति जनक रहेको बताउँदै सरकारको सो काममा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
काँग्रेसले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिंदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएको जनाउँदै सरकारको सो नीतिले तराई–मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने षड्यन्त्र भएको बताएको छ।
विज्ञप्तिमार्फत् काँग्रेसले भनेको छ, ‘विगतका गल्ती सच्याएर अघि बढ्न निश्चित गरिएको नितिलाई विस्थापित गरेर पुनः दोहनलाई प्रोत्साहन सामान्य गल्ति होइन, प्रकृति विरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र हो।’
विज्ञप्तिमा उसले तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्न विकास समिति मार्फत विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको उल्लेख गर्दै व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारको उक्त नीति गलत रहेको जनाएको छ।
पार्टीले तराई–मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन नसक्ने समेत ठहर गर्दै ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्नेगरी हचुवाका भरमा बजेटमा नितिगत भ्रष्टाचार गर्दै ल्याइएको राष्ट्रका लागि दुरगामी घातको कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी समेत दिएको छ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७८ १३:२४ बुधबार
