चुरे दोहन तथा वन फडानी नियन्त्रण गर्न माग
चुरे क्षेत्रबाट अवैध रूपमा गिटी, बालुवा उत्खनन तथा वन फडानी गरी काठ तस्करी हुने गरेको भन्दै नेपाली कांगे्रस सिरहाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामार्फत प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चुरे क्षेत्रबाट अवैध रूपमा गिटी, बालुवा उत्खनन तथा वन फडानी गरी काठ तस्करी हुने गरेको भन्दै नेपाली कांगे्रस सिरहाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामार्फत प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सिरहाको धनगढीमाई–१३ भोर्लेनीका ज्ञानेन्द्र राम पानीका लागि छटपटाएको दुई साता बित्यो। घरछेउमा भएको डिप बोरिङले पानी दिन छाडेपछि उनको छटपटी बढेको हो।
चुरे सिरानको सर्रे खोलामा करिब एक महिनादेखि एक्साभेटर प्रयोग गरी उत्खनन तीव्र पारिएको छ। चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्र भइरहेको सीमाहीन दोहनबारे नियामक निकाय जानकार भएर पनि मौन छ।
बाहिरका मानिसहरूले चुरे पहाड ढुंगा, गिट्टी, माटोले बनेको तथा वन जंगलले ढाकेको निर्जीव क्षेत्र लाग्छ तर चुरे र तराईमा बसोबास गर्ने वासिन्दाका लागि चुरे आमा हो, जसले निरन्तर रूपमा जीवन दायिनी खानेपानी र खेतीपातीका लागि सिँचाइको पानी दिन्छ र अन्नबाली उत्पादन तथा बाँच्नका लागि आधार प्रदान गर्छ।
चुरेको फेंदीबाट बग्ने चाँदी नदीमा चन्द्रपुर नगरपालिकाले गिटी बालुवा उत्खननको अनुमति दिएको छ। चन्द्रपुर नगरपालिकाले अवैध रुपमा चुरे क्षेत्र दोहनको अनुमति दिएपछि सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ।
हुन त नेपाललाई सुनमाथि सुतेर भिख माग्ने देश भन्छन् तर त्यही भएको सुनलाई राम्ररी प्रयोग गर्न नसकेर बस्ने स्थान नै विनाश भयो भने त्यसले झन दूरगामी असर पर्नेछ । तसर्थ, यसरी हतारमा विनाअध्ययन बालुवा, गिट्टी, ढुङ्गा बेची धनी हुन्छु भन्नु राम्रो खाने नाममा आफ्नो किड्नी नै बेचेर ऐस आराम गर्नखोजेजस्तै हुन्छ ।
नेपालको चुरे पहाडको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बिदेश निकासी गरी ब्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने नेपाल सरकारको घोषणा नेपालको राष्ट्रहित र स्वच्छ र स्वस्थ बाताबरणमा बस्न पाउने नैसर्गिक हक अनुकुल नभएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेशद्वारा बदर गर्न मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दायर गरिएको छ। भक्तपुर निवासी अधिवक्ता हरिराम लवजूले रित निवेदन दायर गरेका हुन्।
नेपालको चुरे पहाडको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बिदेश निकासी गरी ब्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्ने नेपाल सरकारको घोषणा नेपालको राष्ट्रहित र स्वच्छ र स्वस्थ बातावरणमा बस्न पाउने नैसर्गिक हक अनुकुल नभएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश आदेशद्वारा बदर गर्न मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दायर गरिएको छ।
काँग्रेसले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम चालेको समयमा विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिंदा त्यसले पानीका स्रोतहरु सुक्न थालेको, भू–क्षय बढेको र समग्रमा पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषण गरिएको जनाउँदै सरकारको सो नीतिले तराई–मधेश क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने षड्यन्त्र भएको बताएको छ।
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले भनेका थिए, ‘चुरेको विनाशलीला हेर्दा आँखा रसाउँछ। चुरे विनासका कारण जनकपुरमा अहिले ४ सय फिटमुनि पनि पानी भेटिन्न।’ डा. यादवले सुनाएको दुःख जनकपुरको मात्र नभई सम्पूर्ण मधेसको हो। यस क्षेत्रका अधिकांश जिल्लाका गाउँबस्ती काकाकुल बनेका छन्।
‘सरकारको यस कदमले मरुभूमि उन्मुख मधेसलाई झनै मरुभूमीकरणमा परिणत गराउने निश्चित छ,’ नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले नागरिकसँग भने, ‘अहिलेसम्मको दोहनले मधेसलाई खाद्य संकट उन्मुख बनाइसक्यो, झन् निकासीको लाइसेन्स नै दिए मधेस डुब्न बेर लाग्दैन।’
-480x320-wm.jpg)
