चुरे सिरानको सर्रे खोलामा करिब एक महिनादेखि एक्साभेटर प्रयोग गरी उत्खनन तीव्र पारिएको छ। चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्र भइरहेको सीमाहीन दोहनबारे नियामक निकाय जानकार भएर पनि मौन छ। २०७८ सालमा यसै खोलामा उत्खनन हुँदा रोक्न पुगेका शिवशंकर महतो अहिले खोला बग्ने सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका मेयर छन्। अहिले उनैले चुरे संरक्षित क्षेत्रका खोला उपकरणको माध्यमबाट उत्खनन गर्न छुट दिएका छन्। त्यो बेला चुरे संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन गर्दा मापदण्डविपरीत भयो भन्दै रोक्न पुगेका महतोले अहिले चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्र उत्खनन गराएको देख्दा स्थानीय आश्चर्यमा परेका छन्। स्थानीय खगेश्वर यादव भन्छन्, ‘सत्ताबाहिर हुँदा चुरे संरक्षणको नारा दिने र सत्तामा पुग्दा चुरे दोहनलाई संरक्षण गरेको देख्दा आश्चर्य लागेको छ।’
२०७८ जेठ २१ गते सर्रे खोला उत्खनन बन्द गर्नेुपर्ने भन्दै माइन्युटमा पहिलो नम्बरमै हस्ताक्षर गर्ने महतो मेयर भएपछि चुरे र चुरे संरक्षित क्षेत्रमा उत्खनन गर्न स्वीकृति दिने पनि पहिलो मेयर हुन्। ‘धनगढीमाई नगरपालिका खानी (ग्राभेल) र खोला खन्ने मामिलामा अगाडि छ,’ यादव भन्छन्, ‘यस पालिकामा अरू पालिकाको तुलनामा क्रसरको संख्या पनि बढी छ। सञ्चालित क्रसर पनि अवैध छन्। अवैध क्रसर र अवैध उत्खननलाई स्थानीय प्रहरी प्रशासन र सरकारको समर्थन छ। जल, जमिन र जंगलको अनियन्त्रित दोहनले मानव र पशुपक्षीको जीवन संकटमा पर्दै गएको छ। सीमित व्यक्तिको लाभका कारण पर्यावरणीय संकट निम्त्याउने गरी भइरहेको चुरे दोहन दुर्भाग्यपूर्ण हो।’
प्रत्यक्षदर्शी योगेशकुमार सिंहका अनुसार सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकास्थित सर्रे खोला र उत्तर (चुरेतिर) चट्टान फोडेर दोहन भइरहेको छ। ‘यो क्षेत्र सरकारले २०७१ सालमै घोषणा गरेको चुरे संरक्षित हो,’ उनले भने, ‘यहाँबाट ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत उत्खनन गरिनु गैरकानुनी हो।’ एक्साभेटरमार्फत भइरहेको उत्खननले यो भेग खण्डहरमा परिणत भइरहेको उनले बताए।
धनगढीमाई नगरपालिकाले सर्रे खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा निकासी गरेबापत आफूलाई ३७ लाख ७५ हजार रूपैयाँ बुझाउने गरी माँ सखडा भगवती निर्माण सेवासँग सम्झौता गरेको त्यसका प्रोपराइटर अनिरुद्ध साहले बताए।
उनले भने, ‘मैले आफैंले खोलाबाट माल (नदीजन्य पदार्थ) उठाउन नसकेर खानी मिसन कन्स्ट्रक्सनलाई सहमति दिएको छु। यो फर्म यहींका क्रसरवालाले चलाउँदै आएका छन्। उसैले माल उठाउँछ पैसा तिर्छ।’
कानुनअनुसार खोलामा एक्साभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाइँदैन। ‘तर हामीले व्यवहार मिलाएर गरिरहेका छौं,’ साहले भने, ‘नगरपालिकाले व्यवहार मिलाएर काम गर्नुस् भनेपछि हामीले हिम्मत गरेका हौं। नत्र त खोलामा उपकरण लगाएर उत्खनन कहाँ गर्न पाइन्छ र ! कानुन सबै ठाउँमा चल्दैन नि ! ’
२०७८ सालमा स्थानीय सरजुग रामलाई अमानतमा यही खोला खन्ने ठेक्का दिइएको थियो। दैनिक ९ हजार रूपैयाँ नगरपालिकालाई बुझाउने सर्तमा रामले सर्रे खोला खन्ने ठेक्का पाएका थिए। सोही खोलाको बगर (चट्टान) फोडेर ग्राभेल, ढुंगा, गिटी निकाल्न नगरपालिकाले २१ लाख रूपैयाँमा अर्को समूहलाई जिम्मा दिएको थियो। नगरपालिकाले नै एक्साभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न अनुमति दिएपछि कसैले रोक्ने कुरा भएन। अझ उनीहरूले एक्साभेटरबाट उत्खनन गर्नकै लागि नगरपालिकालाई थप एक लाख रूपैयाँ बुझाएका थिए। त्यो बेला स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित भएपछि उत्खनन रोकिएको थियो।
डिभिजन वन कार्यालय लहानका प्रमुख शैलेन्द्रकुमार मिश्र भन्छन्, ‘सर्रे चुरे सिरानबाट बगिरहेको खोला हो तर यो मेरो कमान्ड क्षेत्रभित्र पर्दैन। चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्रको खोला उपकरण लगाएर उत्खनन गर्न पाइँदैन। नगरप्रमुख प्रोटोकलमा मभन्दा माथि भएकाले उहाँले लगाएको ठेक्कामा बोल्न सक्दिनँ। कानुनतः उपकरण प्रयोग गरी उत्खनन गर्न नपाइने नै हो तर मैले पनि व्यावहारिक कुरा बुझिदिएर चुप बसेको हुँ।’ सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडाका अनुसार बेथिति भए ठेक्का लगाउने नगरपालिकाले नै अनुगमन गर्ने हो। उनले भने, ‘मैले यसमा केही गर्न सक्दिनँ। नगरपालिकाले सहयोग मागे दिने हो। वैध, अवैध त मैले हेर्ने होइन, नगरपालिकाले हेर्ने हो।’ यसैगरी लहान नगरपालिका–१५ मा पर्ने चुरे पर्वतको दक्षिण पश्चिम फेदीबाट बग्ने खुट्टी खोला पनि दोहन भइरहेको छ। यो खोलाको पूवतर्फ झवाई खोल्सी सामुदायिक वन छ। चाइना रेल्वे ग्रुप नम्बर २ कम्पनीले एक्साभेटरमार्फत यो खोला उत्खनन गरिरहेको छ। चुरे र सामुदायिक वननजिकैको खुट्टी खोला अनियन्त्रित रूपमा दोहन भइरहँदा नियामक निकाय मौन छन्।
‘लहान नगरपालिकाले चाइना रेल्वे कम्पनीसँग गत आर्थिक वर्षमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासीका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थाहा छैन,’ नगपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख रामकृष्ण महतोले भने। प्रतिघन मिटर चार रूपैयाँका दरले खोलाजन्य पदार्थ उत्खन्न गर्न नगरपालिकाले उक्त कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यो बेला ९० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा निकासी गर्न सम्झौता भएको थियो। तर अहिले ठेक्कबिना नै उपकरण लगाएर यो खोला उत्खनन भइरहँदा पनि नियामक निकाय चुप छन्। स्थानीय लगनलाल चौधरी भन्छन्, ‘खोलामा सीमाहीन दोहन भइरहँदा नियामक निकाय चुइँक्क नबोल्नुले सेटिङ प्रष्ट हुन्छ।’
खुट्टी खोला क्षेत्रमा घुम्दा कतै पनि संकलन/उत्खनन केन्द्रको बोर्ड देखिँदैन। कुन स्थानबाट कति परिणाममा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिँदै छ भन्ने जानकारी कतै छैन। नगरपालिकाले पनि खोला सीमांकन गरेको पाइँदैन। तर चाइना रेल्वे कम्पनीको स्टीकर टाँसिएका एक्साभेटरले खोला उधिनिरहेका छन्। चाइना रेल्वे कम्पनीले खुट्टी खोलामा मात्र अनियन्त्रित दोहन मच्चाइरहेको छैन। धनुषा र सिरहाको साझा कमला नदी र सिरहाकै घुर्मी खोला पनि दोहन गरिरहेको छ। विकासका नाममा भैरहेको सीमाहीन दोहनले विनाश निम्तिने चौधरी बताउँछन्। चौधरी भन्छन्, ‘सीमाहीन दोहनको दुष्परिणाम खुट्टी खोलाको पूर्वीकिनाराको सामुदायिक वन कटान तीव्र भइरहेको छ। दोहनको गति यस्तै रहे झवाई खोल्सी सामुदायिक वनको अस्तित्व नै मेटिने उनी बताउँछन्।
स्थानीय तहले नदी/खोला पैदावर उत्खननका लागि ठेक्का लगाउँदा ठेकेदारलाई सबैले देखिने गरी ठेक्का लिने फर्म तथा व्यवसायीको नाम, ठेक्का अंक, उत्खनन गरिने नदीजन्य पदार्थको परिमाणसहितको जानकारी दिने बोर्ड राख्न लगाएर १५/१५ दिनमा उत्खनन गरेको परिमाण नगरपालिकाबाट प्रमाणित गराइ जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउन लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहले आफूखुसी नदी दोहन गर्ने–गराउने गरेकाले यो कानुनी व्यवस्था पालना गरेको पाइँदैन।
धनुषा र सिरहाको साझा कमला नदी पनि उत्खननको मारमा परेको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बन्दीपुरदेखि कन्चनपुर खण्डको स्तरोन्नति योजनाका लागि गत वर्ष कमला नदीबाट ८० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर कम्पनीले कमला नदीबाट चार दोब्बर ढुंगा, बालुवा र गिटी उत्खनन गरेको स्थानीय बताउँछन्। निर्माण कम्पनी, नगरपालिका, प्रहरीप्रशासबीचको सेटिङमा कमला नदी दोहन भइरहेको स्थानीय भरत महतो बताउँछन्। गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा कमलामाई क्रसर उद्योग चलाउँदै आएका बेचन शर्माले चाइना कम्पनीसँग मिलेर कमला नदी दोहन गरिरहेको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीय प्रभात महतो भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार, प्रशासन, प्रहरी प्रमुखबीचकोे सेटिङमा अनियन्त्रित नदी दोहन चलिरहेको छ।’
जोखिममा संरक्षणकर्मी
सरंक्षणकर्मी धनगढीमाई नगरपालिका १३ का ज्ञानेन्द्र राम असुरक्षित छन्। सर्रे खोलामा भैरहेको अवैध उत्खननको विरोधमा उत्रिएका उनलाई दोहनकारीको समूहले घरमै पुगेर धम्क्याएको छ। रामले आफूलाई आँखा, कान र मुख बन्द गरेर बस्न धम्की दिइएको बताए।
‘उनीहरू आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक हिसाबले बलिया छन्,’ रामले भने, ‘म प्रकृतिमाथिको बलात्कारलाई निरीह दर्शक भएर हेर्न सक्दिनँ, विरोध गर्छु। दोहनकारीको धम्कीले विरोधको स्वर मत्थर हुँदैन।’
धनुषा जिल्ला गाणेशमान चारनाथ नगरपालिका–८, लवटोलीका भगत महतो कोइरीसहित पाँचजनाले एक वर्षसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा तारेख खेपे। सिरहा र धनुषाको साझा कमला नदीमा कानुनविपरीत एक्साभेटर लगाएर भइरहेको दोहन रोक्न खोजेपछि उनीहरूलाई अभद्र व्यवहार अभियोग लगाइएको थियो। दोहनकारी पक्षले महतोसहित पाँचजनामाथि इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयामा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी निवेदन दिएपछि तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँणेलले मुद्दा चलाउन आदेश दिएका थिए। मुद्दा फैसला नगरी प्रशासनले पाँचैजनालाई जनही दुई हजार धरौटी बुझाउन लगाएर तारेखमा राखेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाको मुद्दा फाँटको रेकर्डअनुसार २०७७ भदौ ३० गते अजयकुमार यादव महतो, विजयगोहितमान यादव, दिलीपकुमार यादव, रकी कार्की, छेत्रलाल सिंह महतोमाथि अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए।
चुरे, चुरे संरक्षित क्षेत्र र प्रकृतिमाथि भइरहेको बेहिसाब दोहन रोक्न भगत महतो कोइरीसहित सिरहा र धनुषाका केही व्यक्तिले कमला बचाऊ अभियान समिति गठन गरेर पर्यावरण संरक्षण अभियान चलाउँदै आएका छन्।
प्रत्येक वर्ष सिरहाको कर्जन्हा र धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले कमला नदी उत्खननका लागि ठेक्का लगाउँछन्। ठेक्का रकम दुवै नगरपालिकाले बाँडेर लिन्छन् तर अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको दोहनको अनुगमन कसैले गर्दैनन्।
अनियन्त्रित नदी दोहनको विरोध गर्दा २०७६ पुस २५ गते धनुषाको मिथिला नगरपालिका–५ श्रीपुरका ओमप्रकाश महतो (दिलीप) ले ज्यानै गुमाउनुप¥यो। गाउँकै औरही खोलाको डिलमा सञ्चालित चुरियामाई बालुवा प्रशोधन केन्द्र (क्रसर) ले खोलामा एक्साभेटर लगाएर दोहन तीव्र पारेपछि दिलीप विरोधमा उत्रिएका थिए। प्रशासन, प्रहरी र नगरपालिकाले दोहनकारीलाई साथ दिइरहँदा दिलीप विरोधमा उभिए। दोहनकारीले उनलाई लोभ्याउने प्रयास गरे तर सफल भएनन्। दोहनकारीको आँखामा गडेका दिलीपलाई टिपरले किचेर मारियो। दिलीपको ‘हत्या’ पछि केही समय बन्द रहेको चुरियामाई बालुवा प्रशोधन केन्द्र (क्रसर) पुनः सञ्चालनमा आइसकेको छ। औरही खोलामा दोहन पनि पुनः सुरु भैसकेको छ।
‘कानुनविपरीत गर्नेलाई कस्न सरकारी संयन्त्र निरीह बन्दा पर्यावरण संरक्षणकर्मी अघि सर्छन्। त्यसैकारण संरक्षणकर्मी कानुन मिचुवाको तारो बन्न पुग्छन्। नियमनकारी निकाय दोहनकारीलाई कारबाही गर्नुको साटो धाप हान्छन् र संरक्षणकर्मीमाथि मुद्दा चलाउँछन्,’ भगत महतो कोइरीले भने, ‘प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय सरकारको धापका कारण दोहनकारी डन बनेका छन्। हामी त दुवैतिरबाट निसानामा परेका छौं। संरक्षणकर्मीलाई राज्यबाट कानुनी कारबाही र दोहनकारीबाट ज्यानको जोखिम छ।’
कमला नदी, औरही खोलामात्र होइन, मधेस प्रदेशका, घुर्मी, रातु, चारनाथ, गागन, खुट्टी, बलानलगायत खोला÷नदीमा दिनरात उपकरण प्रयोग गरी अनियन्त्रित दोहन भइरहँदा पनि प्रशासन, प्रहरी र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी मौन छन्।
धनुषाका पर्यावरण अभियन्ता कृष्ण राउतका अनुसार प्रहरी प्रशासनका प्रमुखले इमानदारीपूर्वक कारबाही अघि बढाइदिए कानुनविपरीत खोला/नदीको दोहन रोकिन्छ।
अवैध क्रसरलाई प्रशासनको धाप
सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–९ स्थित मारुती सिमेन्ट उद्योगको पश्चिम छेउमा घुर्मी खोला र पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा टाँसेर कमलदह गिटी बालुवा प्रशोधन उद्योग (क्रसर) सञ्चालन भइरहेको छ। यो उद्योग २ वर्षदेखि बिनादर्ता चलिरहेको छ। दर्ताबिना सञ्चालित क्रसर उद्योगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र क्रसिङ गर्ने काम गर्दै आएको छ। यो क्रसर उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अभिलेखमा छैन। यस उद्योगले सरकारी नियम लत्याएको मात्र छैन, राजस्वसमेत छलिरहेको छ।
गोलबजार नगरपालिका–९ स्थित घुर्मी पुलमै टाँसिएको शिवम् क्रसर उद्योगले पनि कानुनको धज्जी उडाउन थालेको ७ वर्ष भइसक्यो। तर नियामक निकायले यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन कुनै कदम चालेको छैन। त्यस्तै गोलबजार–९, घुर्मी खोलाको पूर्वीकिनारमा पुष्पदिप गिटी बालुवा प्रशोधन केन्द्र (क्रसर) सञ्चालनमा छ। खोलाको पूर्वीकिनारमा सञ्चालित यो उद्योगले पनि कानुनको खिल्ली उडाउन थालेको ३ वर्ष भइसक्यो। कर्जन्हा नगरपालिकास्थित जानकी क्रसर उद्योग चुरेको फेदमै सञ्चालित छ। यो उद्योग कानुन मिचेर सञ्चालनमा आएको दशक भयो। जिल्लाका प्रशासक र यो क्षेत्र हेर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रमुखको इच्छाअनुसार यो उद्योग चल्ने र बन्द हुने गरेको छ।
कानुन कार्यान्वयन हुँदैन
धनगढीमाई नगरपालिका पछिल्लो समय क्रसर उद्योग र अवैध उत्खननका लागि उर्वरभूमि बनेको छ। सिरहामा सबैभन्दा बढी क्रसर उद्योग यसै नगरपालिकामा छन्। सबैभन्दा बढी अवैध उत्खन्न पनि यसै नगरपालिकामा छ। यी उद्योग सञ्चालनको स्रोत (ढुंगा) चुरे क्षेत्र हो। क्रसरको दर्ता अनुमति सिफारिसदेखि सञ्चालन र स्रोतको बन्दोबस्ती नगरपालिकाकै संरक्षणमा हुँदै आएको छ।
चुरे दोहनको दुष्परिणामको मूल्यांकन गरेर सरकारले २०६६ सालपछि पटक–पटक ढुंगागिटी निकाल्ने मापदण्ड तोक्दै आएको छ। तर पटकपटक बनाइएका ती मापदण्ड कार्यान्वयन भएनन्। क्रसर उद्योग चलाउने र तिनका संरक्षक सरकारभन्दा बलिया हुँदा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो।
चुरेको अत्यधिक दोहनबाट वातावरण तथा जनजीवनमा परेको असर देखेर तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुरे दोहन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका वनमन्त्री महेश आचार्यको अगुवाइमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भयो। यसले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको चुरे क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोक्न विभिन्न मापदण्ड निर्धारण ग¥यो। चुरे क्षेत्रबाट ढुंगागिटी उत्खनन गर्न बन्देज र निकासीमा रोक लगायो। क्रसर उद्योगलाई चुरेको फेदी, मानवबस्ती, नदी, राष्ट्रिय राजमार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइनबाट पाँच सय मिटरदेखि दुई किलोमिटरसम्म टाढा सार्ने गरी मापदण्ड लागु ग¥यो।
यो मापदण्डले क्रसरलाई चुरेबाट तल त झा¥यो। तर पछिल्लो समय यी क्रसरहरू नदी किनारमा कब्जा जमाएर सञ्चालन भइरहेका छन् । नदी किनारमा क्रसर राख्दा ढुंगागिटी खोस्रन सजिलो हुन्छ। कम लागतमै धेरै कमाइ गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८० ००:५९ आइतबार
