लहान – अदालतको आदेशविपरीत चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ दोहन गरेको भन्दै यहाँका तीन स्थानीय तहमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। गोलबजार नगरपालिका–१० का शुक्रबहादुर खुलाल मगरले कात्तिक ३० गते गोलबजार नगरपालिका र मेयर देवनाथ साह, धनगढीमाई नगरपालिका र मेयर हरिनारायण चौधरी तथा मिर्चैया नगरपालिका र मेयर श्रवणकुमार यादवलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरअन्तर्गत राजविराज इजलासमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्।

२०७५ असोज ७ गते उच्च अदालत जनकपुरअन्तर्गत राजविराज इजलासले चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत पदार्थ उत्खनन संकलन र निकासी नगर्न/नगराउन उत्पे्रषण, परमादेश र निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। त्यतिबेला गोलबजार–१० का शुक्रबहादुर खुलाल मगर, सोही नगरपालिका वडा १ का गोकुलप्रसाद सुस्लिङ र भेषराज ठकुरी तथा वडा ३ का अवधलाल खड्गीले तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, जिल्ला वन कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दायर गरेका थिए।

सरकारले २०७१ सालमै चुरे संरक्षण क्षेत्र कायम गरेर सो क्षेत्रबाट ढुंगा, बालुवा, गिटी निकाल्ने काममा कानुनी रूपमा रोक लगाएको थियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि चुरे संरक्षणका पक्षमा जनमत तयार हुन्छ र यसले चुरे दोहन नियन्त्रण हुन्छ भन्ने आशा संरक्षणकर्मीहरूको थियो। तर चुरे दोहन रोकिनुको साटो झन् भयावह बन्दैछ। चुरे दोहनमा स्थानीय तह नै लागेपछि आमजनतामा चुरे चिन्ता बढेको छ।

स्थानीय तहका सरकारले संघीय सरकारले गरेका निर्णय अर्थात कानुनलाई त लत्यायो नै, अदालतले दिएको आदेशको समेत अवहेलना गर्दै मनमौजी चुरे दोहन गरिरहेको चुरे जलाधार संरक्षण समितिका महासचिव देवकुमार मोक्तानको गुनासो छ। यहाँका स्थानीय सरकारले कानुन, न्यायपालिकाको आदेशसमेतलाई अवहेलना गरेपछि फेरि अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपर्ने स्थिति आएको उनको भनाइ छ। स्थानीय सरकार प्रमुखलाई अदालतले दिएको आदेशबारे जानकारी दिँदा ‘आदेश हुँदै गर्छ’ भन्दै उनीहरूले चुरे दोहनलाई निरन्तरता दिँदै आएको उनको गुनासो छ।

२०७५ असोज ७ गते उच्च अदालत जनकपुरअन्तर्गत राजविराज इजलासले चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत पदार्थ उत्खनन संकलन र निकासी नगर्न÷नगराउन उत्पे्रषण, परमादेश र निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।

पूर्वको इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका ३६ जिल्लामा फैलिएको चुरे एक सय ६४ वटा खोलाको मुहान हो। जसमध्ये सिरहाको कमला, घुर्मी, गागन, खुट्टी, बलान खोला पनि पर्छन्। अन्य खोला/नदीको तुलनामा चुरेबाट बग्ने खोला बढी विनाशकारी हुन्छन्।

चुरेले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। निरन्तर भइरहेको चुरे दोहनले खोलाहरूको धार परिवर्तन गर्दा खेत कटान, बाढीपहिरोको जोखिम बढ्दो छ।

चुरे क्षेत्रमा दोहन गर्ने स्थानीय तहमध्ये सिरहाको गोलबजार अगाडि देखिएको छ। असोज १ गतेदेखि यस नगरपालिकाले निरन्तर चुरे संरक्षण क्षेत्रमा दोहन जारी राखेको छ। असोज २ गते स्थानीयहरूले ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी र वन अधिकारी बोलाएका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारले ट्याक्टर नियन्त्रणमा पनि लियो। जरिवाना भराएर ट्याक्टर छाडियो। चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट उत्खनन गरिएका ढुंगा लोड गरिएको ट्याक्टर स्थानीयले नियन्त्रणमा लिन खोजेपछि टेलरको हाइड्रोलिक उचालेर ढुंगा संरक्षित क्षेत्रमा झारेर ट्याक्टर भाग्न खोजेको थियो।

मिर्चैया नगरपालिका र धनगढीमाई नगरपालिकाले पनि खोलाजन्य पदार्थ बिक्री गरिरहे पनि खोलामा सीमांकन गरेको छैन। कहाँबाट कति परिमाणमा खोलाजन्य पदार्थ झिक्नेबारे नगरपालिका मौन बस्दाको लाभ उठाउँदै संकलनकर्ताले चुरे संरक्षण क्षेत्रमै पसेर दोहन मच्चाएको चुरे संरक्षणकर्मी रामस्वरूप महतोले बताए। संरक्षित क्षेत्रमै मानिस राखेर उत्खनन गरिएका ढुंगाको कर संकलन गर्दा पनि कसैले वास्ता नगरेको मुद्दा दायर गर्ने शुक्रबहादुरले बताए। ‘स्थानीय सरकार नै दोहनमा लागेकाले सबै चुप छन्,’ उनले भने, ‘उत्खननले खोला बस्तीतर्फ मोडिएको छ।’

घुर्मी खोला बस्तीतर्फ हान्निँदा चन्द्रोयपुर टोलका ७० घरधुरी जोखिममा छन्। ‘चुरे फेदमा रहेको यो बस्ती कसले जोगाइदिने हो ?’ स्थानीय पदमबहादुर सुनुवार भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार आएपछि हाम्रो पीडामा मलम लगाइदिन्छ भनेको त उल्टो पो भयो।’ गागन खोला पनि चुरे क्षेत्रमै पर्छ। त्यहाँ पनि असोज १ गतेगते गोलबजार र धनगढीमाई नगरको संरक्षणमा खुलेआम दोहन भइरहेको स्थानीय बताउँछन्।

निषेधित क्षेत्र नछुट्ट्याई नगरपालिकाले ढुंगा बिक्री गर्नुले समस्या ल्याएको डिभिजन वन कार्यालय लहानले जनाएको छ। खोेलानदीमा सीमांकन नगरी ढुंगा, बालुवा बिक्री गर्नु गलत भएको गोलबजार नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी बताउँछन्। वनले चुरे दोहन रोक्न ठोस कदम चाल्न नसक्दा नगरपालिकाको रजाइँ भइरहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। ‘नगरपालिकाबाटै गैरकानुनी ढंगले चुरे दोहन हुनु विडम्बना हो,’ चुरे संरक्षणकर्मी महतोले भने। चन्द्रोदयपुर र जमदहको चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन गरिएका ढुंगा निषेधित क्षेत्रमै भण्डारण गरिएको छ। निषेधित क्षेत्रमा ढुंगा भण्डारण गर्नु गैरकानुनी हो।

समाजिक सद्भावको मियो चुरे
एक दशकअघि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पहिलोपटक तराई–पहाडका सर्वसाधारणबीच सामाजिक सद्भाव बढाएर चुरे संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अघि सारेका थिए। उनले चुरेमा बसोबास गर्दै आएका नागरिक र तराईवासीबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना पनि गर्ने तथा चुरेका वन तथा खोलानालालाई प्राकृतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।

यो कार्यक्रम लागू भएपछि चुरे क्षेत्र उत्खननका नियम र मापदण्ड बनाइएको थियो। जसको मूल उद्देश्य थियो–उत्पादनशील क्षेत्र तराई मधेसमा भइरहेको मरुभूमिकरण नियन्त्रण होस्। चुरेक्षेत्रमा ढुंगागिटी उत्खनन र क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो।

तर पछिल्लो समय नियामक निकायले चुरे संरक्षणप्रती देखाएको उदासीनताले चुरेक्षेत्रमा उत्खनन तीव्र बन्दै गएको छ। जसको परिणाम वर्षामा मधेसका गाउँबस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन्। चुरे, देशको कुनै एक क्षेत्रको मात्र जीवन आधार होइन। यो भौगोलिक विविधता जोगाइराख्ने र जैविक विविधताको मेरुदण्ड पनि हो। चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदी संरक्षण नगर्ने हो भने प्रदेश २ को आर्थिक विकास धरापमा पर्छ। सरकार पक्ष कानुन कार्यान्वयन गराउन गम्भीरता नदेखाउँदा स्थानीयले कानुन पलनाका लागि पटकपटक अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपरिरहेको छ।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७६ ०२:०७ सोमबार