२० आश्विन २०८१ आइतबार
image/svg+xml
समाज

नदीजन्य पदार्थको दोहन : अनुगमन समिति र स्थानीय सरकारको प्रतिवेदन मिलेन

लेकवेशी नगरपालिकाको खहरेखोलामा सञ्चालित अबैद्य क्रसर र थुपारिएको नदीजन्य पदार्थहरु। नगेन्द्र उपाध्याय

लेकवेशी नगरपालिकाका मेयर गगनसिं सुनारको घरदेखि एक घण्टाको दूरीमा खहरेखोला पर्छ। धुलियावीट–भेडावारी सडक खण्डको यहीँ खोलामा क्रसर उद्योगसँगै अत्याधिक दोहन गरेर थुपारिएको नदीजन्य पदार्थको पहाड छ। प्रारम्भीक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइई) का आधारमा ठेक्का पाएको कम्पनीले नदीजन्य पदार्थको संकलन, भण्डारण र विक्री गर्नुपर्ने हो।  

जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले असारमा लेकवेशीमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन्को तीन पटक अनुगमन गर्योर। नगर प्रमुखको घर नजिकैको खहरेखोलामा आइई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए अत्याधिक नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् भएको भन्दै त्यसलाई जफत गरेर लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्न समितिले नगरपालिकालाई निर्देशन दियो। नगरपालिकाले समितिको निर्देशनविपरित इन्जिनियर खेमराज पोखरेलको संयोजकत्वमा छुट्टै समिति गठन गर्योा।

अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा खहरेखोलामा थुपारिएको मध्ये दुई लाख एक हजार ५२६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ अबैद्य ठहर गरेको छ। यहीँ प्रतिवेदनलाई नगरप्रमुख सुनार र कार्यकारी अधिकृत कृष्ण खरेलले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै समितिको बैठकमै हस्ताक्षर गरेका छन्। समिति बैठकमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका नगर प्रमुख र कार्यकारीले छुट्टै समिति गठन गरेर अबैद्य परिणामलाई घटाएका छन्।

नगरपालिकाले इन्जिनियर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले खहरेखोलामा एक लाख ६७ हजार १८४ घनमिटर मात्रै अबैद्य नदीनज्य पदार्थ रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘जिल्ला अनुगमन समितिमा आएर प्रतिवेदन कार्यान्वयन गछौं भन्दै हस्ताक्षर गर्ने तर पालिकामा गएपछि छुट्टै समिति गठन गरेर अबैद्य परिणाम घटाउने काम भयो,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘यो कार्यले ठेकेदार र नगरपालिकाबीच मिलेमतोको प्रष्ट संकेत गर्छ।’

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा खहरेखोलासहित रातेखोला र गमखोलाबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि विन्ध्यबासिनी कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो। १३ हजार ७१६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्नुपर्नेमा उसले दुई लाखबढी घनमिटर नदीजन्य पदार्थको दोहन गर्यो ।  

नगरपालिकाले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनमा विन्ध्यवासीनी कन्ट्रक्सनले एक लाख ८० हजार नौ सय घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको उल्लेख छ। उक्त परिणाम मध्ये एक लाख ६७ हजार एक सय ८४ घनमिटर मात्रै लिलामी प्रक्रियामा लिनुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नगरपालिकाले आफ्नो प्रतिवेदनमा ठेकेदारको फर्मले विक्री भएको परिणामको रसिद प्राप्त नभएकाले आइई प्रतिवेदनमा उल्लेखित परिणामबाहेकको मात्रै लिलामी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।  

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन वटै खोलाहरुको ठेक्का पवन कन्ट्रक्सनले पायो। आइई प्रतिवेदन अनुसार ४४ हजार एक सय ९९ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नुपर्नेमा पवन कन्ट्रक्सनले ६५ हजार पाँच सय २१ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्यो्। नगरपालिकाले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन अनुसार पवनले यो अवधिमा ३६ हजार ३४ घरनिमटर नदीजन्य पदार्थ विक्री गरिसकेको भने २९ हजार ४८७.३५ घरनिमटर भण्डारण छ। विक्री भएको र भण्डारण गरिएको नदीजन्य पदार्थलाई जोड्दा पवन कन्ट्रक्सनले संझौता भन्दा २१ हजार ३२१ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ धेरै संकलन गरेको छ। नगरपालिकाले यो परिणामलाई लिलामी प्रक्रियामा लिन नपर्ने उल्लेख गरेको छ।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले जिल्ला अनुगमन समिति र नगरपालिकाले गठन गरेको समितिबीच देखिएको नदीजन्य पदार्थको भिन्नताका बारेमा आफुले नजिकबाट हेरिरहेको बताए। ‘नगरपालिका र समितिले गठन गरेको प्रतिवेदनबीच फरक देखिएको छ,’ प्रजिअ रेग्मीले भने, ‘नगर कार्यपालिकाले के निर्णय गर्छ त्यसैका आधारमा हामी अघि बढ्छौं।’

 

 

 

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७७ ०८:३० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App