पूर्व राजाबाट हैन, शीर्ष नेताकै कारण गणतन्त्र ‘खतरामा’, आजको प्रदर्शनी त्यसैको उपज
मानवअधिकारवादी अभियन्ता तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले केही एकाध नेताको कार्यशैली र प्रवृत्तिले गर्दा ‘लोकतन्त्र’ जोखिममा परेको टिप्पणी गरेका छन्।
१९ वैशाख २०८१ बुधबार
प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन मानवअधिकार आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ अभियानका नामबाट व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ लगायतद्वारा भोलि गर्ने भनिएको प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आग्रह गरेको छ।
दसैँ बिदामा पनि आयोगले सेवा प्रवाह गर्ने
दसैँ बिदामा पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश तथा प्रदेश शाखा कार्यालय बिहान ११ः०० देखि दिउँसो २ः०० बजेसम्म खुला रहने भएको छ।
सिहंदरबार अगाडि प्रदर्शन गर्न पुगेका १६ जना मानव अधिकारकर्मी पक्राउ
सिंहदरबारमा प्रदर्शन गर्ने मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडी सहितका अधिकारीकर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्याय: अझै टुंगिएन मुख्य विषय
हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएको दुई दशक बित्न लाग्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलको ‘इगो’का कारण संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने विषय अलपत्र परेको हो ।
जेलमा रहेकी नर्गिसलाई नोबेल शान्ति
यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार इरानकी मानवअधिकारीकर्मी नर्गिस मोहम्मदीले पाएकी छिन्।
‘कैद मिनाहा कानुनविपरीत’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले दिएको कैद माफीको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई लिखित पत्राचार गरेको छ।
मानवअधिकार आयोगको स्तर खस्कँदै
स्थापना कालदेखि नै ‘ए’ श्रेणीमा रहेको नेपाल मानवअधिकार आयोग ‘बी’मा घटुवा भए देशको गरिमा र प्रतिष्ठामै आँच आउनेछ। यस्तो अवस्था आउन नदिन समयमै उचित कदम चाल्न सुझाए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको आरोप अधिकारकर्मी सरोकारवालाको छ।
ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारमाथि चुनौती
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारमाथि थप चुनौति बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सांसदहरूले संसद् अवरोध खोल्न सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अवरोध हटाउन सांसदहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
द्वन्द्वका घटनालाई बारम्बार बल्झाइराख्नु मानवअधिकार उल्लङ्घन हो: मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले द्वन्द्वका घटनालाई लिएर शान्ति प्रक्रियाका काम बाँकी छ भनेर घाउलाई बल्झाइरहनु पनि मानवअधिकार उल्लङ्घन हुने बताएकी छिन् ।
व्यवस्था फेरिए, अवस्था फेरिएन: मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल
बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सके मानवअधिकार उल्लंघन नहुने बताएका छन्।
फौजदारी अपराधमा राजनीतीकरण स्वीकार्य नहुने चेतावनी
सरकारले फौजदारी अपराधलाई राजनीतीकरण गर्न ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायसमेतलाई प्रभावित गर्नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
पीडकलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान सच्याऊ
द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकले मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारसमक्ष मागसहितका सुझाव पेस गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशः मानवअधिकार उल्लंघनबाट ५४१ जना पीडित, सबैभन्दा कम घटना मनाङमा
गण्डकी प्रदेशमा सन् २०२२ मा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनाबाट ५ सय ४१ जना पीडित भएका छन्। ती मध्ये राज्यपक्षबाट ४० जना र अन्य पक्षबाट ५ सय १ जना गरी ५ सय ४१ जना पीडित भएका हुन्। त्यसबाहेक मनाङमा वर्षभरिमा जम्मा दुईवटा घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। ती पनि घरझगडाका घटना दर्ता भएका हुन् ।