राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग विश्वस्तरमा कायम रहेको ‘ए’ श्रेणीबाट ‘बी’मा पुग्ने लगभग निश्चित छ। तर राज्य पक्षले आयोगको प्रतिष्ठा जोगाउन उचित कदम नचालेको भन्दै अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजबाट तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

स्थापना कालदेखि ‘ए’ श्रेणीमा रहेको मानवअधिकार आयोग ‘बी’मा घटुवा भए देशको प्रतिष्ठामै आँच आउनेछ । यस्तो अवस्था आउन नदिन समयमै उचित कदम चाल्न सुझाए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाको आरोप छ।

आयोग ‘बी’ श्रेणीमा झरेपछि विश्वमा मानवअधिकारको हिसाबमा नेपाल खराब सूचीमा दरिने हुँदा त्यसबाट राष्ट्रको प्रतिष्ठामा आँच आउने र अरू थुप्रै कुरा गुमाउनुपर्ने परिस्थिति बन्ने विज्ञ बताउँछन्। पदाधिकारीमा राजनीतिक दलले भागबन्डा गर्दा आयोग पीडित बन्न पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा आयोगलाई थप बलियो बनाउन लाग्नुपर्नेमा सरकार उदासीन बनेको अधिकारकर्मीको आरोप छ।

२०७८ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरूको नियुक्ति गरिएको थियो।

प्रक्रिया नमिलेको भन्दै उक्त नियुक्तिमाथि प्रश्न उठेको थियो। पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध अधिकारकर्मी ओमप्रकाश अर्याल र दिनेश त्रिपाठीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दा विचाराधीन छ।

मानवअधिकार आयोग संवैधानिक, स्वतन्त्र, स्वायत र निष्पक्ष हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। जेनेभास्थित विश्वभरका मानवअधिकार आयोगको छाता संगठन ग्लोबल एसोसिएसन अफ नेसनल ह्युमन राइट इस्टिच्युसन (गाङ्री) ले आयोगको स्तर घटुवा गर्न गत वर्षदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अन्तिम निर्णय भने यही अक्टोबरको अन्तिमतिर हुने भएको छ।

नेपाल मानवअधिकार आयोगका सन्दर्भमा गत वर्ष गरिएको ‘बी’ श्रेणीमा घटुवाको सिफारिसबारे अक्टोबरको अन्तिम साता बस्ने गाङ्रीको बैठकमा निर्णय हुनेछ। अधिकार प्राप्त एक उपसमितिले नेपाल मानवअधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा गर्न दिएको थियो। सुझावका आधारमा श्रेणी घटुवा गर्ने वा यथास्थितिमै राख्ने निर्णय बैठकले तय गर्नेछ।

मानवअधिकारको हिसाबमा आयोग ‘ए’ श्रेणीमै रहँदा नेपालको इज्जत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कायम छ। ‘बी’मा झर्नेबित्तिकै नेपालको मानवअधिकारको स्थिति कमजोर रहेको सन्देश जाने छ। यस्तो भएमा युएनका हरेक कार्यक्रममा भाग लिने र बोल्ने सुविधा रोकिन्छ। आयोग घटुवामा परे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बोल्ने, मतदान गर्ने, गाङ्रीमा पदाधिकारी हुनेजस्ता अधिकार पनि स्वतः गुमाउनेछ।

पदाधिकारी नियुक्ति, जातीय विभेद, सीमान्तकृत मुद्दा, सुशासन, विधिको शासन तथा संक्रमणकालीन न्यायबारे विभिन्न विषय उठाएर आयोगलाई ‘बी’मा झार्न लागेको जानकारी गाङ्रीले दिइसकेको छ। एक वर्षको समय दिएर ‘बी’मा नझार्नुपर्ने कारणसँगै पछिल्ला प्रगति विवरण पेस गर्न पनि सो संस्थाले निर्देशन दिएको थियो।

गाङ्रीको उपसमितिले गत वर्ष अक्टोबरमा नेपाल मानवअधिकार आयोगलाई ‘बी’मा घटुवा सिफारिस गरेको थियो। पदाधिकारी नियुक्ति, आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालगायत विषयमा प्रश्न उठाउँदै उपसमितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो। पेरिस सिद्धान्तविपरीत पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै विश्वव्यापी मानवअधिकारको स्तर मापन गर्ने निकाय गाङ्रीले आयोगलाई औपचारिक पत्र पठाएको थियो।

आयोगको गरिमा कायम राख्न सबैले समयमै उचित कदम चाल्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

विधिको शासनको बर्खिलाप भइरहेको अवस्थामा त्यसको सिधा असर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै आयोगको प्रतिष्ठा र गरिमामै पर्ने देखिएको हो। कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत राजनीतिक पार्टीको भागबन्डामा आयोग परेपछि पीडित बन्न पुगेको टिप्पणी मानवअधिकारवादीको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९३ मा जारी गरेको पेरिस सिद्धान्तका आधारमा मानवअधिकार आयोगका संरचना, कामकारबाही तथा कानुन कार्यान्वयनको निगरानी गर्दै आएको छ।

 राष्ट्रसंघको मानवअधिकार प्रणालीको समन्वयमा गाङ्रीले विश्वभरका मानवअधिकार आयोगको निगरानी गर्छ। नेपाल पेरिस सिद्धान्तको पक्ष राष्ट्र हो। पदाधिकारी नियुक्ति, आयोगको आर्थिक स्वायतता, प्रशासनिक स्वतन्त्रता र आयोगका कामकारबाहीजस्ता विषयलाई यसले मुख्य रूपमा हेर्छ।

बलियो मानवअधिकार आयोग आवश्यक देखिए पनि नेपाल इतिहासमै कमजोर देखिएको मानवअधिकारवादीहरूको टिप्पणी छ। आफ्नै गतिविधिका कारण पनि आयोग ‘बी’ श्रेणीमा झर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार आयोगले नागरिक समाजसँग विश्वास र समन्वय गर्न सकेको छैन।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आयोगले ‘वाच डग’को भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको मानवअधिकारका इक्षेत्रमा काम गर्दै आएका चरण प्रसाईंले बताए। ‘आयोग सधैंका लागि सरकारमै मिसिने हो कि भन्ने चिन्ता नागरिक समाजमा पैदा भएको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार सुरुमै नैतिकताका आधारमा पदाधिकारीले राजीनामा दिएको भए आयोगले कमाएको साख अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कायम रहिरहन्थ्यो तर अब पदाधिकारीले राजीनामा नै दिए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहन्न। अदालतले पनि निर्णय दिन ढिलाइ गरेको प्रसाईंको भनाइ छ।

‘पेरिस प्रिन्सिपलका आधारमा मानवअधिकार आयोगले नयाँ कानुन निर्माण गरी भोलिका दिनमा विश्वसनीय रूपमा पदाधिकारी नियुक्तिको सुनिश्चितता गर्न सके मात्रै उसले गरेको निर्णयलाई अहिले पर सार्ने सम्भावना छ,’ उनले भने।

पछिल्लो समय आयोगमा उजुरीसमेत निकै कम परिरहेको छ। आयोग पदाधिकारी आएको साढे दुई वर्षको अवधिमा जम्मा २८२ वटा उजुरी मात्रै परेका छन्। पदाधिकारीको मनोबल कमजोर बनेकाले र अदालतको आदेश कुरिरहेकाले समग्र आयोगको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको हो।

दुई वर्षअघि ह्युमन राइट्स काउन्सिलले युनिभर्सल पेरियोडिक रिभ्यु गर्दै २३३ वटा विषय नेपालका बारेमा सिफारिस गरेको थियो। नेपाल सरकारले तीमध्ये १९६ वटा विषय फलो गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। जसमा ३७ वटा विचाराधीन छन्।

संक्रमणकालीन न्यायमा आयोगको भूमिकाबारे पनि काउन्सिलले निगरानी गर्ने गरेको छ। आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क जानुअघि आफ्नो कानुन पेरिस सिद्धान्तअनुरूप हुनुपर्ने भन्दै कानुन संशोधन लगायत १२ बुँदे सुझाव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई बुझाएको छ।

 ‘पेरिस सिद्धान्त समावेश गरी मानवअधिकार आयोगको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि त्यसमा समावेश गरिएको छ। उक्त ऐन संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आयोगले लिखित अनुरोध गरेको हो। पेरिस सिद्धान्तअनुरूप नयाँ ऐन आए गाङ्रीले हाम्रो स्तर घटाउने सम्भावना रहँदैन,’ आयोगका सदस्य सूर्य ढुंगेलले भने।

उक्त संस्थाको निर्णयमाथि सरकारले कडा प्रतिवाद नगरेपछि आयोगले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेटेरै त्यसबारे अवगत गराएको हो। घटुवाबारे सरकार र आयोग दुवैले उचित रूपमा प्रतिवाद गर्न नसकेको इन्सेकका पूर्वअध्यक्ष सुबोध प्याकुरेलले बताए।

 ‘मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि पआयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन भने नागरिक समाजसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्न सकेन। राज्यका गैरजिम्मेवार व्यक्तिको चेपुवामा आयोग परेको छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघमा पनि यी विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। संसद्ले पनि चासो लिएर उक्त संस्थालाई चिठी पठाउन सक्थ्यो। राज्यकै चासो र गम्भीरता नदेखिनु चिन्ताको विषय भएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ।

‘आयोग ए श्रेणीभन्दा तल कुनै पनि हालतमा जानुहुँदैन। तल झरेपछि पहिलाकै श्रेणीमा उक्लिन जति गरे पनि कठिन हुन्छ,’ मानवअधिकारवादी कपिल श्रेष्ठले भने।

आयोगलाई ‘ए’ श्रेणीमै कायम राख्न राज्य र नागरिक समाजको साझा प्रयास जारी राख्नुपर्ने मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेलले बताए। ‘आयोगको प्रतिष्ठा कायम राख्न सरकार, संसद् र नागरिक समाजले उचित काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने।

एक महिनाअगाडि आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भटेरै आयोगको ‘ए’ स्तर बचाउन संसद् र सरकारले उचित ध्यान दिनु आवश्यक कदम चाल्न अनुरोध गरेको थियो। अस्ट्रेलिया र भारतको मानवअधिकार आयोगलाई पनि उसले नेपालको जस्तै घटुवा गर्ने भनेको थियो।

अस्ट्रेलियाले पेरिस सिद्धान्तबमोजिम कानुन बनाएर संसद्बाट पारित गरेपछि घटाउने निर्णयउपर पुनर्विचारका लागि भन्दै प्रक्रिया पूरा गर्न थप १८ महिनाको समय दिएको छ।

प्रकाशित: २० आश्विन २०८० ००:३६ शनिबार