द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकले मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकारसमक्ष मागसहितका सुझाव पेस गरेको छ। पीडित समुदायको चासो, सहभागितालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसमाथि सुझाव दिएका हुन्। सातै प्रदेशका द्वन्द्वपीडित संलग्न रहेको राष्ट्रिय परामर्शले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको दायरा साँघुरो बनाउन नहुने अडान लिएका छन्।

काठमाडौंमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय परामर्शले एक घोषणापत्र समेत जारी गरेर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा भएका त्रुटिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले २०७९ असारमा दर्ता गरेको विधेयकमै असन्तुष्टि जनाएका द्वन्द्वपीडितले फेरि फागुन २५ मा संसद्मा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकप्रति टिप्पणी, मागसहित सुझाव दिएका हुन्। बारम्बार सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनेगरी ऐन संशोधन  गर्न पीडितले गरिरहेको मागलाई सम्बोधन नगरेकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ।

अहिले संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकमा विशेष अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुका साथै महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउन निर्णय गर्ने हदम्याद ६ महिनाबाट बढाएर एक वर्ष बनाइएको छ। त्यसैगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको अवधि दुई वर्ष बनाइए पनि थप्ने व्यवस्था गरिएको छैन। मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णयउपर आधार र कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसबाहेक पीडित समुदायले व्यक्त गरेका प्रमुख चासोलाई पूर्णतया बेवास्ता गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत यसअघिकै क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्तीकरणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिएको यातना प्रावधानलाई यथावत् राखेको छ,’ राष्ट्रिय परामर्शपछि शुक्रबार जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हत्या, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, यौनजन्य हिंसा, अपहरणजस्ता अपराधलाई भने मेलमिलाप र क्षमादान हुने प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनको सूचीअन्तर्गत राखिएको छ।’

आयोगले काम नसके उजुरीको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न पीडितले उठाएका छन्। ‘६० हजारभन्दा बढी उजुरीको छिनोफानो दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय आधार, संरचना, एकाइ, विज्ञ, जनशक्ति तथा सहकार्यबारे केही उल्लेख गरिएको छैन,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘२०७४ सालमा कार्यान्वयनमा आएको कानुन भूतलक्षी प्रभाव नहुने व्यवस्था गरिएको मुलुकी अपराध संहिताबमोजिम द्वन्द्वकालीन घटनामा अभियोजन गर्ने भनिएको छ।’

यस्ता छन् द्वन्द्वपीडितका माग र सुझाव

सरकारले संक्रमणकालीन न्याय समाधानमा कुन मार्गचित्र अँगाल्ने, कहिले कसले केके गर्ने भन्ने समय तालिकाका विषयमा पीडितले प्रश्न उठाएका छन्।

पीडित लगायत सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा समयसीमासहितको संक्रमणकालीन न्यायनिरूपणसम्बन्धी स्पष्ट मार्गचित्र र ठोस कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिएका छन्। पीडित समुदायका दैनिकी, औषधोपचार तथा तत्कालीन आवश्यकताहरूको सम्बोधनका कार्यक्रम तत्काल लागु गर्न पनि माग गरिएको छ।

‘सबै पक्षका सवालहरू सम्बोधन हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, पीडित र सरोकारवालासँगको परामर्श, सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम ऐन संशोधन गर्नुपर्छ,’ पीडितले भनेका छन्, ‘द्वन्द्वकालीन यातना, जबर्जस्ती बेपत्ताजस्ता कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ।’

पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने, जघन्य अपराधका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने आपत्तिजनक प्रावधान तत्काल सच्याउनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको परमादेश, पीडितहरूसँग गरिएको परामर्शबाट प्राप्त हुन आएका सुझावका आधारमा विधेयकलाई तत्काल संशोधन गरी समग्र प्रक्रियालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडित केन्द्रित बनाउन माग गरिएको छ।

‘संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई लैंगिक संवेदनशील, पीडितमैत्री, गोपनीय, सुरक्षित बनाउन माग गर्छाैं। बलात्कारका घटनाको आयोगमा उजुरी नपरेका र छुटेका उजुरी लिन, लैंगिकमैत्री विशेष संयन्त्रको व्यवस्था कानुनमा गर्न, हरेक प्रक्रियामा पीडित समुदायको विश्वास र सहभागिता सुनिश्चित गरी सत्य र न्यायको परिपूरण गर्न, फेरि नदोहोरिने प्रत्याभूतिको ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्छौं।’

विधेयकले मेलमिलाप र क्षमादान नहुने भन्दै गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत क्रूर यातना दिई निर्ममतापूर्वक ज्यान मार्नेे, क्रूर र अमानवीय यातना दिने, बलात्कार र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने’ कार्यहरू मात्र राखेको छ। हत्या गर्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, जबर्जस्ती विस्थापन गर्ने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट गर्ने, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका अन्य जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई पनि त्यसैमा समावेश गरिएको छ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवअधिकार उल्लंघनलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ। ‘निःशस्त्र व्यक्ति तथा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या, बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसा, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य तथा यातना, अंगभंग वा अपांगता बनाउने कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनअन्तर्गत राखिनुपर्छ,’ पीडितको माग छ।

पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाद्वारा सक्षम व्यक्तिहरू छनोट गरी विश्वसनीय, सक्षम र स्वतन्त्र आयोग गठनको माग पनि अघि सारिएको छ। मानवअधिकार आयोगको प्रतिनिधित्व यथावत् राखी सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी सिफारिस समिति बनाउन सुझाव उनीहरूले दिएका छन्। आयोगहरूले हरेक क्रियाकलापमा पीडित समुदायसँग सहकार्य गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।

‘पीडित तथा साक्षीको गोपनीयता तथा संरक्षण, दसी प्रमाण, बयान आदिको सुरक्षा र गोपनीयताका विश्वसनीय उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘आयोगको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सरकारले प्राथमिकता र इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। महिला, यौनजन्य हिंसामा परेका महिलाहरूको सुरक्षा, गोपनीयता, उपचारलगायत प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

ऐनमा बेपत्ताको परिभाषा हटाइएकोमा संशोधन विधेयकमा समावेश गर्नसमेत सुझाइएको छ। संविधानमा रहेको उच्च अदालत गठन प्रक्रियाबमोजिम नै संक्रमणकालीन न्याय विशेष अदालत गठन गर्न जोड दिइएको छ। ‘अभियुक्तले सत्यतथ्य खुलाएको, क्षतिपूर्ति तिर्न राजी भएको, उल्लंघन हुँदाको सन्दर्भ, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त लगायत आधारमा अभियोजन गर्दाको बखत सजाय निर्धारण गर्दासमेत घटी सजाय गर्नुपर्ने भनी विशेष अदालतलाई नै हस्तक्षेप गर्न खोजिएको छ,’ पीडितले भनेका छन्, ‘संशोधन गरी दण्डसजायको निर्धारण गर्ने न्यायको स्वतन्त्र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा आरोपितहरूलाई सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति, पदस्थापन, पदोन्नति गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरूमा सिफारिस गर्ने क्रममा भोटिङको प्रक्रिया अवलम्बन गरेर मात्र निर्णय गराउने व्यवस्थाको मागसमेत गरिएको छ।

प्रकाशित: १२ चैत्र २०७९ ००:३४ आइतबार