कपिलवस्तुको ६ पालिकामा कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न
कपिलवस्तुको ६ पालिकामा कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। गत वैशाख ३० को निर्वाचन पछि कार्यपालिकालाई पूर्णता दिन निर्वाचन सम्पन्न गरिएको हो।
कपिलवस्तुको ६ पालिकामा कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। गत वैशाख ३० को निर्वाचन पछि कार्यपालिकालाई पूर्णता दिन निर्वाचन सम्पन्न गरिएको हो।
पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पद गुमाएको एमालेले ताप्लेजुङको मेरिङदेन गाउँ कार्यपालिकामा भने सुविधाजनक बहुमत जुटाएको छ।
कपिलवस्तु नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको ८ जना सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा काँग्रेस र जसपाबिच गठबन्धन भएको छ। दुवै पाटी मिलेर कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा जाने निर्णय भएको हो।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका छन्।
चालु वर्षको बजेटमा मिनी ग्रेटवालनिर्माणका लागि गाउँपालिकाले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र संघीय सरकारले ४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
जनप्रतिनिधिबीचको रस्साकस्सीले सम्सी गाउँपालिकाका सेवा प्रभावित भएका छन्। अध्यक्ष शेष फारुख र उपाध्यक्ष नगिना यादवको बेमेलले गाउँसभाका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै सेवा प्रभावित भएका हुन्।
मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचतबाट विजयी मेयर तिलक राईले बोलाएको पहिलो कार्यपालिका बैठक नेकपा पक्षका उपमेयरसहित कार्यपालिका सदस्यहरुले बहिष्कार गरेका छन्।
सन्तुलन र नियन्त्रण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका सुन्दर पक्ष हुन्। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्ना अधिकार र कर्तव्य सीमाभित्र रहेर कार्य गर्छन्। संविधानले यी सबैलाई क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ। एउटाले अर्काको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप नगर्ने सुनिश्चित नभए लोकतन्त्र चल्न सक्दैन। कुनै एक नेता वा तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले मात्र मुलुकी प्रक्रिया हाँक्न पाउँदैनन्। प्रधानमन्त्री त्यति सीमासम्म मात्र जान पाउँछन्, जति संविधानले तोकिदिएको छ। त्यसैगरी संसद्ले पनि आफ्नो सीमासम्म मात्र काम गर्नसक्छ। अदालतका पनि आफ्ना सीमा छन्। लोकतान्त्रिक शासनका ठाउँमा कुनै अधिनायकवादी व्यवस्था रहेको खण्डमा एक व्यक्तिको इशारामा सबै संस्था र व्यक्तिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेला संस्थागत संरचना र तिनको निर्णय प्रक्रियाको कुनै अर्थ हुँदैन। बेलाबेला अदालतले गरेका निर्णयउपर चित्त नबुझ्दा राजनीतिक व्यक्तिहरूले गर्ने टिप्पणीबाट सन्तुलन र नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक मर्म नबुझेको महसुस हुन्छ। अन्यथा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दिएका निर्णयका विषयमा सांसद वा नेताहरूले अनावश्यक टिप्पणी गर्ने थिएनन्। कुनै निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको पनि उपचार विधि छ। त्यसो नगरी सीधै तिनले स्वतन्त्ररूपमा गरेका निर्णयलाई राजनीतिक नेतृत्व तहबाट लाञ्छित गर्दा सकारात्मक सन्देश जाँदैन। लोकतन्त्रका स्तम्भ भनेका न्यायालय, स्वतन्त्र प्रेस आदि हुन्। तिनले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ।
तीन हजार पाँच सय मिटर उचाइको जुगल आधार शिविरमा बसेको गाउँ कार्यपालिकाको २१औं बैठकले ने–पेमासाल घोषणा जारी गर्दै ने–पेमासाल बृहत्तर परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। ने–पेमासाल उपत्यका र दोस्रो शिविर बुम्बाशेर्पु आसपासलाई बैठकले विशेष क्षेत्र घोषणासमेत गरेको छ।
तीन हजार पाँच सय मिटर उचाइको जुगल आधार शिविरमा बसेको २१ औं बैठकले ने–पेमासाल घोषणा जारी गर्दै ने–पेमासाल बृहत्तर परियोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। ने–पेमासाल उपत्यका र दोस्रो शिविर बुम्बाशेर्पु आसपासलाई बैठकले विशेष क्षेत्र घोषणासमेत गरेको छ।
राजधानी विराटनगर रहने तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालगायत अन्य संरचना बृहत् विराट क्षेत्रअन्तर्गत विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा आसपासमा रहने सत्तारूढ नेकपाको प्रस्ताव प्रदेश १ को संसद्ले सोमबार हुबहु पारित गरेको छ । नेकपाको प्रस्तावको विपक्षमा उभिँदै आएको मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमले पनि अन्ततः त्यही प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखको सरकारी निवास रहेको ललितानिवास परिसरकै जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी, नेता, भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर बेचबिखन गर्दा पनि २८ वर्षको अवधिमा बनेका २४ वटा प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गर्न कुनै कदम चालेनन्। अहिले ओली सरकारले व्यक्तिका नाममा पुगेको सो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ।
राजनीतिक तह भन्नाले संकुचित अर्थमा निर्वाचन वा मनोनयनबाट सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र तिनका अवयव बुझिन्छ। तीनै तहका कार्यपालिका, विधायिका र त्यसका समिति यसका उदाहरण हुन्। व्यापक अर्थमा राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा नियुक्ति पाउने सबै व्यक्ति र सो सम्बद्ध निकाय, जस्तै– संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति पाउने व्यक्ति पनि राजनीतिक तह हुन्। अझ व्यापक अर्थमा भन्दा राजनीतिक तहका व्यक्तिलाई निर्णय प्रक्रियामा सहयोग र सूचना दिने भनी नियुक्त कर्मचारीतन्त्र बाहिरका सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त व्यक्ति सरकारी कर्मचारीबाहेकका निजी सहायक पनि यसै श्रेणीमा आउँछन्।
संसदीय शासन व्यवस्थामा कार्यपालिका प्रमुखको चयन संसदबाट हुन्छ। आफैंले निर्वाचित गरेर पठाएको कार्यपालिका प्रमुखबाट गल्ती र त्रुटि भयो भने त्यसलाई सच्याउने र पदबाट हटाउनेसम्मको हैसियत राख्छ संसद्ले। तर, पछिल्लो समय व्यवस्थापिका कार्यपालिकाको छायाँ बनेको आरोप लागिरहेको छ। संसदीय समितिहरुको भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ। समितिले सरकारले गरेका कामको त्रुटि औंल्याउँदै सच्याउन निर्देशन दिन्छन्।
२४ मंसिर २०७५ मा धनगढीमाई नगर कार्यपालिकाले मनी निर्माण समिति धनगढीमाईलाई निजी खानी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्यो। उक्त निर्माण कम्पनीले नगरपालिकालाई डेढ लाख राजस्व बुझाएर कसहा खोला किनारमा डोजर लगाएर अनियन्त्रित रुपमा ग्राभेल उत्खनन गर्दै आएको छ।
