धनगढीमाई (सिरहा) - २४ मंसिर २०७५ मा धनगढीमाई नगर कार्यपालिकाले मनी निर्माण समिति धनगढीमाईलाई निजी खानी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गर्यो। उक्त निर्माण कम्पनीले नगरपालिकालाई डेढ लाख राजस्व बुझाएर कसहा खोला किनारमा डोजर लगाएर अनियन्त्रित रुपमा ग्राभेल उत्खनन गर्दै आएको छ।
‘खोलाकिनारमा डोजर लगाएर खन्न त नहुने हो’, धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्माले भने, ‘खै, ठेकेदारहरु केके गर्छन् गर्छन्। नियमतः खोलाकिनारबाट ५ सय मिटर दूरीमा डोजर लगाएर उत्खनन गर्न मिल्दैन।’ नगरपालिकाले खोला, नदी र खानी ठेक्का लगाएको छ तर अनुगमनका लागि संयन्त्र बनाएको छैन। शर्माले भने, ‘नगरपालिकाबाट अनुगमन समिति गठन भएको छैन। ठेक्का त लगाएका छौं तर कहाँबाट, कसरी, कति मात्रामा उत्खनन भइरहेको छ, अनुगमन गरेका छैनौं’, उनले भने।
मंसिरको दोस्रो साता यस क्षेत्रमा सञ्चालित सबै खानीको अवैध उत्खनन नगरपालिकाले प्रहरी लगाएर रोकेको थियो। तर मनी निर्माण समितिलाई तत्कालै ग्राभेल खन्न अनुमति दिइएको थियो।
‘धनगढीमाई नगरपालिकाभित्रका खानीजन्य भूभागको संरक्षण हुन नसक्दा खानीजन्य पदार्थको अवैध र अनियन्त्रित उत्खनन बढ्दो छ’, स्थानीय समाजसेवी डेनोक मोक्तानले भने। चुरे क्षेत्रसँग नजिक रहेको धनगढीमाई नगरपालिकाको ८ नम्बर वडास्थित टेना टोल, कसहा, चिसापानी, महुवाडाँडालगायतका क्षेत्रबाट नगरपालिका र स्थानीय प्रहरीको संरक्षणमा माफियाले अवैधरुपमा डोजर लगाएर अनियन्त्रित उत्खनन तथा निकासी गरिरहेका छन्। यसै कारण त्यस क्षेत्रमा ठूल्ठूला खाल्डा बढ्दै गएका छन् । खानी माफियाले विपन्न समुदायका व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएर ग्राभेल ढुंगा उत्खनन गर्दै आएका छन्।
माफियाले स्थानीय प्रहरी तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीलाई मिलाएर निर्धक्क खानी उत्खनन गरेकाले उनीहरुलाई रोकटोक नभएको स्थानीयको आरोप छ । धनगढीमाई–८ का वडाध्यक्ष पुष्पलाल तामाङले नागरिकसँग भने, ‘सग्लो जमिन खण्डहर बनाउनेगरी भइरहेको विनाशकारी धन्दा मलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन। मैले पटकपटक खानी उत्खनन बन्द गर्न आवाज उठाएँ तर मेरो आवाज दबाइयो।’ आफूले पटकपटक खानी उत्खनन कार्य रोक्ने प्रयास गरे पनि सहयोग नपाएको उनले बताए। ‘मैले पटकपटक रोक्ने प्रयास गरें तर डोजरवालाले नगरपालिकामा राजस्व तिरिरहेका छौं भन्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘करिब ५० फिटसम्म गहिरो गरी डोजर लगाएर नदीको किनार खन्दा पनि सबै तैं चुप मै चुप छन्, खै किन हो ?’ अवैध उत्खननमा राजनीतिक दलका केही स्थानीय नेता नै संलग्न भएकाले आफ्नो प्रयास सफल नभएको उनले बताए।
स्थानीय कसहा खोला किनारबाट दैनिक करिब तीन सय टिपर ग्राभेल जिल्लाबाहिर आपूर्ति भइरहेको स्थानीय बताउँछन्। ‘उत्खननको गति यही रहने हो भने यस भेगका जनताले खानेपानी संकटसँगै मरुभूमीकरणको प्रलय भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ’, तामाङले भने। मंसिरको दोस्रो साता यस क्षेत्रमा सञ्चालित सबै खानीको अवैध उत्खनन नगरपालिकाले प्रहरी लगाएर रोकेको थियो। तर मनी निर्माण समितिलाई तत्कालै ग्राभेल खन्न अनुमति दिइएको थियो।
प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७५ ०६:२६ शनिबार
