विराटनगर - राजधानी विराटनगर रहने तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालगायत अन्य संरचना बृहत् विराट क्षेत्रअन्तर्गत विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा आसपासमा रहने सत्तारूढ नेकपाको प्रस्ताव प्रदेश १ को संसद्ले सोमबार हुबहु पारित गरेको छ । नेकपाको प्रस्तावको विपक्षमा उभिँदै आएको मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरमले पनि अन्ततः त्यही प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका छन् ।

दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको संसद् बैठक कांग्रेसलाई मनाउनकै लागि केहीबेर चलेर चार घन्टा रोकिएको थियो । सहमति भएपछि साँझ ६ बजेपछि मात्रै सदन सुचारु भएको थियो । नेकपाले सदनमा पेस गरेको प्रस्तावमा उल्लिखित ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालगायत अन्य संरचनाहरू बृहत् विराट क्षेत्रअन्तर्गत विराटनगर, इटहरी र सुन्दरहरैंचा आसपासमा रहनेछ’ भन्ने विषयमा असहमति राख्दै आएको कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ‘राजधानीका संरचना नसार्ने’ वचन दिएपछि उसले नेकपाको प्रस्ताव सकारेको थियो । त्यसैले नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले पेस गरेको प्रस्तावको पक्षमा ८६ मत परेको थियो । विपक्षमा कुनै मत परेन । संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरेसँगै प्रदेशको राजधानी विराटनगर कायम हुने भएको छ भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालगायत संरचना प्रस्तावमा समेटिएका क्षेत्रमा स्थापना हुने बाटो खुलेको छ ।

राजधानी विराटनगर र अन्य संरचनाहरू बृहत् विराट क्षेत्रमा

नेकपाको प्रस्ताव स्वीकार गरेको कांग्रेसका एकजना सांसदले भने फरक मत दर्ज गरेका छन् । ताप्लेजुङका कांग्रेस सांसद प्रतापप्रकाश हाङ्गामले मतदान बहिष्कार गरेका छन् । उक्त प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत हुनुहुन्न भन्ने एक मात्र ध्वनि मत व्यक्त गरेका उनी धनकुटा वा इटहरी राजधानी राख्नुपर्ने पक्षमा थिए । कांग्रेस सांसदहरू अगमलाल चौधरी, ज्योति सुब्बा, नेकपाका गणेश काम्बाङ, संघीय समाजवादी फोरमका रामचन्द्र लिम्बू र राधा थापा अनुपस्थित थिए ।

सत्तारूढ नेकपाका बहुसंख्यक सांसद विराटनगरको विपक्षमा रहेका बेला नेकपा नेतृत्वले ‘राजधानी विराटनगर रहने’ तर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालगायत अन्य संरचना इटहरी, सुन्दरहरैंचा, विराटनगरआसपासमा राख्ने निर्णय लिँदै दलभित्र सहमति कायम गरेको थियो । तर सो प्रस्तावमा कांग्रेसलाई मनाउन नेकपालाई हम्मे परेको थियो । आइतबार सदनमा प्रस्ताव पेस भएलगत्तै विराटनगर महानगरको अगुवाइमा विरोध भएको थियो । सोमबार विराटनगरमा बन्दसमेत आह्वान भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री राईले कांग्रेसलगायत बन्दकर्तासँग ‘कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका संरचना विराटनगरबाट नसार्ने’ मौखिक सहमति गरेपछि बन्द फिर्ता भएको थियो भने कांग्रेस पनि आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएर नेकपाकै प्रस्ताव मान्न राजी भएको थियो । कांग्रेसले विराटनगर राजधानी बनाउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । संघीय समाजवादी फोरमले कांग्रेसलाई नै समर्थन गरेको थियो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की र संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता जयराम यादवले संसद्मा बोल्दै ‘कुनै पनि संरचना नसार्ने भद्र सहमति सरकारसँग भएको र त्यही आधारमा प्रस्ताव फिर्ता लिएको’ बताएका थिए ।

दिनभर लगाएर विपक्षीलाई मनाएको नेकपाका लागि आफ्नै सांसदले भने सदनमा पर्याप्त अविश्वास देखाएको दृश्य रोचक थियो । नेकपा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले राजधानीको प्रस्ताव पेस गर्दा ‘विराटनगर राजधानी रहनेछ’ भन्ने व्यहोरा मात्रै पढेका थिए । त्यसप्रति आशंका व्यक्त गर्दै नेकपा सांसद राजेन्द्र राई र उषाकला राईले ‘कैफियतमा उल्लेख भएको व्यहोरा नपढे मतदान नगर्ने’ अडान व्यक्त गरेका थिए । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रस्ताव खण्डीकरण नहुने सिंगो प्रस्ताव नै समेटिएको प्रस्टीकरण दिएपछि उनीहरूले मतदान गरेका थिए । सभामुखले प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गर्दा कैफियतमा उल्लेख भएको भाषासमेत वाचन गरेर सुनाएका थिए । राप्रपा नेतृ इन्दिरा राईले प्रस्तावको समर्थनमा बोलेको दृश्य पनि रोचकै थियो । उनलाई सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले समर्थनमा बोल्न समय दिएका थिए । तर उनले बोलेलगत्तै सभामुख र प्रदेससभा सचिव गोपाल पराजुलीले खासखुस गरे । कारण थियो, उनले जुन प्रस्तावको समर्थन गरेकी थिइन्, त्यो प्रस्ताव सदनमा पेस भएकै थिएन । सभामुख भण्डारीले क्षमायाचना गर्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक राजभण्डारीलाई प्रस्ताव पेस गर्ने अनुमति दिएका थिए ।
राजभण्डारीले नेकपाले दुई तिहाइको दम्भ नदेखाई सहमतिमा राजधानी घोषणा गरेको बताउँदै सहमतिमै अघि बढ्ने बताए । तर सदनबाट पारित प्रस्तावले भविष्यमा राजधानीबारे विवाद कायमै राख्ने सम्भावना भने छ । किनभने आइतबार प्रस्ताव दर्ता हुँदानहुँदै नेकपाभित्र यसको फरक व्याख्या सुरु भइसकेको थियो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यसमा कुनै द्विविधा नरहेको दाबी गरेका थिए । ‘विराटनगर राजधानी रहने भएपछि यसका संरचना यहीँ हुन्छन्,’ उनले सञ्चारकर्मीसँग भने । उनको मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको भनाइ पनि त्यही छ । तर विराटनगर राजधानी बनाउन नहुने लबिङमा लागेका सांसदहरूले भने व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामध्ये जे भए पनि एउटा विराटनगरबाहिर हुने दाबी गर्दै आएका छन् । राजधानी घोषणा गरेसँगै संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि टुंगिएको छ ।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७६ ००:५५ मंगलबार