सन्तुलन र नियन्त्रण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका सुन्दर पक्ष हुन्। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्ना अधिकार र कर्तव्य सीमाभित्र रहेर कार्य गर्छन्। संविधानले यी सबैलाई क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ। एउटाले अर्काको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप नगर्ने सुनिश्चित नभए लोकतन्त्र चल्न सक्दैन। कुनै एक नेता वा तिनले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाले मात्र मुलुकी प्रक्रिया हाँक्न पाउँदैनन्। प्रधानमन्त्री त्यति सीमासम्म मात्र जान पाउँछन्, जति संविधानले तोकिदिएको छ। त्यसैगरी संसद्ले पनि आफ्नो सीमासम्म मात्र काम गर्नसक्छ। अदालतका पनि आफ्ना सीमा छन्। लोकतान्त्रिक शासनका ठाउँमा कुनै अधिनायकवादी व्यवस्था रहेको खण्डमा एक व्यक्तिको इशारामा सबै संस्था र व्यक्तिले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेला संस्थागत संरचना र तिनको निर्णय प्रक्रियाको कुनै अर्थ हुँदैन। बेलाबेला अदालतले गरेका निर्णयउपर चित्त नबुझ्दा राजनीतिक व्यक्तिहरूले गर्ने टिप्पणीबाट सन्तुलन र नियन्त्रणको लोकतान्त्रिक मर्म नबुझेको महसुस हुन्छ। अन्यथा, स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दिएका निर्णयका विषयमा सांसद वा नेताहरूले अनावश्यक टिप्पणी गर्ने थिएनन्। कुनै निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको पनि उपचार विधि छ। त्यसो नगरी सीधै तिनले स्वतन्त्ररूपमा गरेका निर्णयलाई राजनीतिक नेतृत्व तहबाट लाञ्छित गर्दा सकारात्मक सन्देश जाँदैन। लोकतन्त्रका स्तम्भ भनेका न्यायालय, स्वतन्त्र प्रेस आदि हुन्। तिनले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्ने अवसर पाउनुपर्छ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा सर्वोच्च अदालतले हालै लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सम्बन्धमा दिएको आदेशबारे भएको टिप्पणी आफैँमा ‘संविधानको अवहेलना’(कन्टेम्प्ट अफ कन्स्टिच्युसन) हो। सत्तारुढ नेकपासम्बद्ध सांसद पम्फा भुसालले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन अघि बढाउन सवोच्चले दिएको फैसलालाई २०१७ सालको ‘कु’को संज्ञा दिएकी छन्। संघीय सरकारले देशभरिका स्थानीय सरकारका लागि गरेको विज्ञापन रोक्न माग गरिएको रिटमा दिएको आदेशबाट कसरी २०१७ सालको तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेको घटनासँग दाँज्न मिल्छ ? अदालतले आदेश दिँदा प्राप्त प्रमाण र विद्यमान कानुनलाई ध्यानमा राख्छ। अदालतको आदेशबाट अहिलेको सत्ताको ‘कु’ कसरी हुन्छ ? हो, अहिलेको अदालतको कामगराइ चित्त बुझेको छैन भने संविधानले पुनः नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नसक्छ। त्यति मात्र होइन अदालतले दिएको आदेश संविधानअनुकूल छैन भने न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने पनि उत्तिकै अधिकार छ। अदालतले यस्ता विषयमा आफैँ बोल्न सक्दैन भन्ने बुझीबुझी त्यसलाई लाञ्छित गर्न सकिँदैन। यो अदालतप्रतिको अवहेलना मात्र होइन, संविधानले दिएको परिधि नाघेको घटना पनि हो। संविधानतः अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद् वा संसदका समितिमा समेत बोल्न मिल्दैन। त्यसैगरी संसद्भित्र विचाराधीन विषयमा पनि अदालतले बोल्दैन। हो, संसद्ले पारित गरेको कानुन–संविधानविपरीत भएको खण्डमा पछि प्राप्त रिट निवेदनका आधारमा व्याख्या गर्न अदालत स्वतन्त्र छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था उत्कृष्ट हुनाका पछाडि स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणा स्वीकार गर्नु नै हो। स्वतन्त्र न्यायालयको मानमर्दन गरेर लोकतन्त्र चल्न सक्दैन।

कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्थाभित्र न्यायालय सरकारको इशाराअनुरूप काम गर्न अभिशप्त हुन्छ। त्यहाँ स्वतन्त्र हैसियत रहँदैन। सर्वोच्च नेताहरूले दिएको आदेश नै अदालतको समेत मार्गदर्शन बन्छ। तर, हामीले गरेको अभ्यास त्यस्तो होइन। कुनै बेला न्यायालयका निर्णयमा चित्त नबुझ्दा तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत यसलाई नारायणहिटी दरबारमा सार्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। अदालतका निर्णयप्रति आक्रोश सबैजसो दलले बेलाबेला प्रकट गर्ने गरेको देखिन्छ। २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति तत्कालीन नेकपा (एमाले)ले सडकमा अभियानै चलाएको थियो। लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउने हो भने अदालतविरुद्धका यस्ता गतिविधि कम हुनुपर्छ। अदालतले दिएको आदेशलाई शिरोधार्य गरेर मात्रै कानुनको शासन स्थापनामा मद्दत गर्न सकिन्छ। नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले बेलाबेला न्यायालय पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा राखेको देखिन्छ। न्यायालय राम्रो बनाउने दायित्व राजनीतिक नेतृत्व वर्गकै हो। न्यायालयले ठीक निर्णय गरेन भन्ने लाग्छ भने त्यसका लागि योग्य व्यक्ति पु¥याउन ध्यान दिनुपर्छ। राम्रा न्यायाधीश पठाएपछि राम्रै फैसला आउँछ। आफूलाई चित्त बुझ्दो फैसलाको मात्र स्वागत गर्ने हो भने कानुनको शासन हुँदैन, त्यो नेताको चाहनाअनुसारको पनि फैसला हुन्छ। वास्तवमा अहिले जति पनि समस्या देखिएका छन्, ती सबै संस्था निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्व तहको ध्यान नपुगेका कारण हो। संस्था बलियो बनाउन त्यसको नेतृत्वमा ध्यान दिनुपर्छ। तर, अदालतले दिएकै निर्णयका आधारमा २०१७ सालको जस्तो ‘कु’ भयो भन्नु गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो।

प्रकाशित: २० असार २०७६ ०१:५० शुक्रबार