मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले धेरै समस्यामा गइसकेको छ। आयात चुलिएका बेला रेमिटेन्स घटेको र पर्यटनलगायतका सेवा क्षेत्रबाट पनि विदेशी मुद्रा आर्जन नहुँदा मुलुकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति क्रमशः घटिरहेको छ। अहिले श्रीलंकाको मुख्य समस्या पनि विदेशी मुद्रा नहुनु हो। यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर मात्र पुग्ने अवस्था छैन। मुलुकमा चुलिँदो आयात घटाउने ठोस निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ। र, यसमा प्रधानमन्त्री देउवाको हस्तक्षेप हुनुपर्ने देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा फलफूलको आयात अकासिएको छ। सो अवधिमा ६ अर्ब ६० करोड ९१ लाख २८ हजार ६ मूल्य बराबरका आँप, सुन्तला, कागती, अंगुर र स्याउ आयात भएको हो।
दल, नेता, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीचको मिलेमतोमा आयोजना निर्माणको समय लम्ब्याएर आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यो सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो।
रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पौने १३ अर्ब रूपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ।
विकास मन्त्रालयहरूलाई वित्तीय अनुशासनमा बाँध्न नसक्नुमा अर्थ मन्त्रालय आफैँ केही हदसम्म जिम्मेवार छ। पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर सर्वत्र आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नै वर्षका पछिल्ला महिनामा नयाँ कार्यक्रमका लागि पैसा दिंदै आएका छन्।
सुपारी आयात र बिक्री वितरणमा व्यापारीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतो हुने गरेको छ। सरकारले वार्षिक करिब २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिन्छ। सोमध्ये करिब २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योग अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको भन्दै यसको दिगो र प्रतिस्पर्धी विकासबाट मुलुकमा गरिबी निवारणदेखि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणसम्म पनि योगदान पुर्याइरहेको बताएका छन्।
पहिरो पीडित घर–परिवारलाई बुधबार पहिरो प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शमशेर राई, उपाध्यक्ष चन्द्रकला राईलगायत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले प्रतिपरिवार रु एक लाख बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका थिए।
गत असार १ र साउन १६ गते आएको मेलम्ची र इन्द्रावती बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको संरक्षणका लागि बाग्मती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पहिलो चरणमा रु चार करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य फेला पार्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। पछिल्ला केही वर्षमा लक्ष्यको एक तिहाइभन्दा बढी अनुदान आउन नसकेको अवस्थामा चालु आवको स्थिति पनि त्योभन्दा माथि जाने देखिएको छैन।
सन् २०१४ मा सरकार–सरकारबीच विचार आदान–प्रदान भएपछि सन् १९९७ पछि १७ वर्षमा माथिल्लोस्तरमा राजनीतिक भ्रमण आदान–प्रदान भएको थियो।
राष्ट्रिय जनगणना सकिएको ६ महिना नबित्दै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कृषि गणना सुरु गर्दैछ। त्यस्तै गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबको, श्रम, रोजगार मन्त्रालयले बेराजगारहरूको र उद्योग मन्त्रालयले उद्यमीहरूको गणना गर्ने परिपाटी छ। यी सबै काम तथ्यांक विभागबाट एकैपटक भए राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन।
नेपालको जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले समस्यै समस्याको थुप्रोमा जकडिएर रहेको छ। विगतमा नेपालको उच्च शिक्षाको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको यो विश्वविद्यालय नेपालका राजनीतिक परिवर्तनको आधारभूमि समेत हो।
बढ्दो क्रयशक्ति र फेरिएको जीवनशैलीले उपभोग संस्कृतिलाई थप बढाएको छ र वस्तु आयातलाई थप दबाब दिएको छ। वस्तुको आयात बढ्नुको मुख्य कारण पनि यही नै हो।
विराटनगर भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २४ अर्व ८४ करोड ४१ लाख ५२ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो।
