.gif)
.gif)
सरकारले गणनाकै नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय जनगणना सकिएको ६ महिना नबित्दै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कृषि गणना सुरु गर्दैछ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिब पहिचान गरी परिचयपत्र दिन्छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेराजगारहरूको गणना गरेर परिचयपत्र दिन्छ। उद्योग मन्त्रालयले पनि उद्यमीहरूको गणना गर्छ।
गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँड्ने गरेको छ। गृहअन्तर्गत हुने यो काम पनि गणनाजस्तै हो। यी सबै काम तथ्यांक विभागबाट एकैपटक भए राज्यलाई आर्थिक भार कम पर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिललाल श्रेष्ठले एउटै निकायबाट एकैपटक गणना हुनु राम्रो हुने बताए। उनले केन्द्रीय तथ्यांक विभागको ऐन निकै पुरानो भएकाले एकै व्यक्तिको ५/६ ठाउँबाट गणना हुने गरेको जानकारी दिए।
‘२०१५ सालमा ल्याइएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको ऐन निकै पुरानो छ। यसलाई परिमार्जन गर्दै ऐनको मस्यौदा बनाएर दिएका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘ऐन आयो भने यो समस्या अन्त्य हुन्छ।’ राष्ट्रिय जनगणना र कृषि गणना एकैपटक गरेको भए उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘प्राविधिक समस्याका कारण राष्ट्रिय जनगणना र कृषि गणना एकैपटक गर्न सकेनौं।’ राष्ट्रिय जनगणनाबाट आएको फ्रेमका आधारमा कृषि गणना गर्न लागेको उनले बताए। विभागका अनुसार राष्ट्रिय जनगणनाका लागि झन्डै २ अर्ब खर्च भएको छ। कृषि गणनाका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको श्रेष्ठले बताए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष वडा तहबाट बेरोजगारहरूको सूचीकृत गर्ने गरिएको छ।
यसको तथ्यांक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले राख्ने गरेको छ। मन्त्रालयहरूले बुझाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पछिल्लो तीन महिनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगति जम्मा १ प्रतिशत देखाइएको छ।
गरिब परिवार पहिचान गर्ने नाममा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आठ वर्षदेखि बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। २०७५ देखि हालसम्म झन्डै पौने २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आठ वर्षअघि सुरु भएको गरिब परिवार खोज्ने काम अहिलेसम्म २६ जिल्लामा मात्र पूरा भएको छ।
२०७० सालमा सरकारले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण समन्वय बोर्ड गठन गरेर कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। २०७० सालदेखि अहिलेसम्मको प्रयासबाट सरकारले २६ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब परिवार संख्या किटानी गरेको छ।
२०७५ सालमा सरकारले गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण समन्वय शाखा खारेज गरी त्यसको ठाउँमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मातहतमा गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखा गठन गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप २३ जिल्लामा गरिब पहिचान कार्यक्रम त सम्पन्न गरेको छ तर विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।
सरकारले गरिब परिवार पहिचान पूरा भएको भनेको २६ जिल्लाको रिपोर्टमै केही स्थानीय तहले प्रश्न उठाएपछि मन्त्रालयले २३ जिल्लाको गरिब परिवारको संख्या सार्वजनिक गर्न नसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइछ। २६ जिल्लामध्ये पनि झन्डै आधा जिल्लामा मात्र गरिब परिवारलाई परिचयपत्र दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गरिब परिवारका नाममा सम्पन्न परिवारका सदस्यलाई समेत गरिब भनेर पहिचान गरिएको भन्दै केही स्थानीय तहले प्रश्न उठाएका छन्। स्थानीय तहबाट गुनासो आएपछि २३ जिल्लामा यकिन भएको परिवार संख्या बाहिर ल्याइएको छैन।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले २३ जिल्लामा २ लाख २७ हजार १ सय ५० परिवारलाई गरिब भनेर पहिचान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप १५ जिल्लामा पनि गरिब परिवारको सर्वेक्षणको काम सकिएको छ। त्यसबारे अहिले त्यसको त प्रशोधनको काम भइरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।
बाँकी १३ जिल्लाका हकमा भने फिल्डको कामसमेत सुरु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार १३ जिल्लामा गरिब पहिचान गर्न मन्त्रालयले गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिन सुरु गरेको छ। उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयले उद्यमीहरूको गणना गर्छ। उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलले दर्ता भएका आधारमा उद्यमीहरूको गणना गर्ने गरिएको बताए ।
प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७८ ००:२८ आइतबार
