सन् २०१४ मा सरकार–सरकारबीच विचार आदान–प्रदान भएपछि सन् १९९७ पछि १७ वर्षमा माथिल्लोस्तरमा राजनीतिक भ्रमण आदान–प्रदान भएको थियो। पहिले पनि छिमेकी सम्बन्धलाई अगाडि बढाएर लगिएको थियो। नेपालको जलविद्युत् एसियामा नै क्लिन इनर्जीका लागि गेम चेन्जर रहेको छ।

२०७७ मंसिर ११ र १२ मा भारतका विदेश सचिवको नेपाली समकक्षीको निम्तामा दुई देशबीच सीमासम्बन्धी विषयमा छलफल भयो। उच्चस्तरीय सम्बन्धलाई नयाँ दिशामा कायम राख्न र दुबै देशबीच परम्परागत रूपमा रहिआएको बहुपक्षीय समझदारीलाई अझ कायम गरी मजबुत बनाउँदै लैजाने सहमति भएको देखिन्छ।

२०७६ सालमा भएको संयुक्त आयोगको बैठक बसेयता द्विपक्षीय सीमा विवादलगायतका कारण संवादहीनताको स्थिति रहँदै आएको हो। राजनीतिक नक्सा र सीमांकनको आफ्नै अडानका कारण नोभेम्बर २०१९ देखि नोभेम्बर २०२० यता दुवै देशबीच कूटनीतिक संवादहीनता थियो।

भारतसँगको विषयमा ठूला आयोजना तथा परियोजना सञ्चालनमा सहमति जुटेपछि पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ। पञ्चेश्वर परियोजनामा भइरहेका ढिलाइ तथा कोसी उच्च बाँध योजनाबारे सरोकार राखिएको छ। २०२० नोभेम्बरमा भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण सीमा विवादको समाधान उच्च तहबाट खोजिने भनी थाँती राखिएको छ।

पछि अर्को परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक २०७७ पुस पहिलो साता भारतमा गर्ने तय भएको छ। सीमाबारे भारतीय सचिवले केही नबोली नेपाली परराष्ट्र मन्त्रीलाई निम्तो दिँदै २०२० नोभेम्बरको भ्रमण सम्पन्न भएको छ। २०७६ भदौमा भएको संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठकमा दुवै देशबीच व्यापार, पारवहन र रेलसेवासम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौताहरू पुनरावलोकन गर्ने सहमति भयो।

दुवै देशले स्थल, हवाई र जलमार्ग जोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाउने, नेपालका पाँच नाकासम्म रेल मार्ग विस्तार गर्ने र कोलकाता बन्दरगाहबाट गंगा नदी हुँदै नेपालको कोसी र नारायणीसम्म मझौलाखाले पानीजहाज सञ्चालन गर्ने काममा भएका प्रगतिमा दुवै पक्ष सन्तुष्ट भएका थिए।

यस्ता बैठकमा जलस्रोत, पारबहन, वाणिज्य, शिक्षा, कृषिका क्षेत्रमा भएका सम्झौतालाई पनि अगाडि बढाउने सहमति हुन्छ। यस्ता संयुक्त आयोगका बैठकमा आएका विदेश मन्त्री तथा सचिवहरूले नेपाली उच्च पदाधीकारीहरूलाई भेट्दै जान्छन् तर अजेन्डा भने थाती रहन्छ।

नेपाल र भारतबीच खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर मापदण्डलाई समान हैसियत प्रदान गर्ने समझदारी पनि हुने गरेको छ। सम्झौताअनुसार अब दुबै देशले तोकिएका खाद्यान्नमा एकअर्काको गुणस्तर मापदण्डलाई मान्यता दिन्छन्। यो सम्झौताले दुई देशबीचको खाद्य व्यापार सहजीकरण गर्ने छन्। 

एक अर्काको खाद्य गुणस्तर र प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिने सम्झौता नहुँदा यसअघि नेपालबाट भारत लगिएका र भारतबाट नेपाल आएका खाद्य सामग्री बन्दरगाह र भन्सार चेक पोस्टमा लामो समय रोकिने गरेका थिए। केहीअगाडि नेपालले भारतको तरकारी तथा फलफूलमा विषादी भएको भन्दै भन्सारमा रोक लगाएको थियो।

भारतले आफ्नै देशमा गुणस्तर जाँच भएर आएका हुनाले रोक लगाउन नपाइने भन्दै त्यसको विरोध गरेको थियो। अब यो सम्झौताले भारतमा प्रमाणित भएर आएका सामग्री नेपालले यहीँ प्रमाणित भएसरह मान्यता दिनुपर्ने छ। तर दुवै देशले एकअर्काको गुणस्तर प्रमाणित खाद्य वस्तुका पुनः जाँच गर्न सक्छन्।

२०७७ मंसिरमा नेपाल र भारत सचिवस्तरीय ऊर्जासम्बन्धी बैठक बसेको थियो। त्यसपछि २०७८ फागुनमा ऊर्जा बैठक बसेको थियो। नोभेम्बर ७, २०२० मा नेपाल र भारतबीच भर्चुअल बैठकमा पारबहन र रेल्वे संझौता, व्यापार र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने संझौता पुनवरोकन गरी संशोधन गर्न तयार भएका थिए।

२०७७ पुसमा नेपाल र भारतबीच व्यापार, पारबहन र अनधिकुत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको सचिवस्तरीय आइजिसी भर्चुअल बैैठकले पारबहन सन्धि संशोधन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति गरेको थियो। यस्ता सहमति कैयन् पटक भइसकेका हुन्। सन्धि संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेको एक वर्ष भन्दा बढी समय भएकाले मस्यौदा मस्यौदामै रुमलिने त होइन?

रेल पनि समेटिएको पारबहन सन्धिमा नेपाललाई सहज हुनेखालका कुरा थपिएका हुनेछन्। यसमध्येको आइडब्लु अर्थात इन्ल्यान्ड वाटर बेल्ट अर्थात नदीहरूका मार्ग प्रयोगको सुविधा अर्थात यो मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पास हुन गएमा अरू नेपालको विभिन्न समुद्री बन्दरगाहबाट भारतभित्र साना जलमार्ग प्रयोग गरेर सामान ल्याउन पाउनेछ।

प्रस्तावित मार्गहरूमा कोलकाता, वनारसी, साहेबगन्ज र कलघरी छन्। कार्गाे ट्राकिङ सिस्टमलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री लिइएको छ। सन् १९९५ मा पुनवरालोकन भएको उक्त सन्धि सन् २०१३ मा नवीकरण भएको थियो।

थप सन्दर्भ

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक २०७६ भदौ ४ मा काठमाडौँमा भएको थियो भन्ने पुनःस्मरण गराउन चाहन्छु। संयुक्त बैठकले सन् १९५० को मैत्रीपूर्ण सन्धि पुनरावलोकन तथा इपिजी प्रतिवेदन स्वीकार सन्दर्भमा विचार आदान–प्रदान गरेपछि यससँग जोडिएका अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय विषयवस्तुमा कुराकानी भएको छ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) को प्रतिवेदन परराष्ट्र सचिवस्तरमा बुझाउन पहल भइरहेको छ। इपिजीको प्रतिवेदन सचिवस्तरमा पुगाउनु भनेको २०५१ सालको अवस्थामा फर्काउनु हो। २०५१ सालमा दुवै देशका विदेश सचिवले पुराना सन्धि सम्झौता र सम्बन्धबारे अध्ययन गर्ने भनिएको थियो। 

इपिजी गठन गर्दा प्रतिवेदन सचिवस्तरमा बुझाउने र त्यहाँ पुनः छलफल भएपछि संयुक्त आयोगमा बुझाउने भनिएको थियो। आयोगका बैठकपछि भएका ८० बुँदे माइन्युटमध्ये एक बुँदामा इपिजी र नेपाल तथा भारत सन्धि सम्झौता भएको थियो।

१९५० को नेपाल र भारत सन्धिका विषयमा इपिजी प्रतिवेदनमा दुवै पक्षले राखेका धारणा समेटिएको छ।  नेपाल र भारतको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनको ठोस आधार तय गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मेवारी दिइँदै आएको छ।

दुवै देशमा सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्ने भनिएको थियो। दुवै देशले भिजिट नेपाल २०२० लाई सघाउँदै सामाजिक आर्थिक सहकार्य गर्न सहमति गरिएको थियो। नेपालले आग्रह गरेबमोजिम नयाँ हवाई रुटका लागि सकारात्मक कदम गर्दै जाने भनिएको थियो।

हुलाकी राजमार्गको तयारी तथा हस्तान्तरणको कुरा बेलाबेलामा चल्दै आएको छ। भारतको सहयोगमा वीरगन्ज तथा विराटनगरमा रेल मार्गसहितको चेक पोस्ट तयार भइसकेको छ र अब भैरहवा र नेपालगन्जको चेक पोस्ट बन्न बाँकी छ। भारतीय सहयोगमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्लाई विशेष प्राथमिकतासाथ अगाडि बढ्दैछ।

जनकपुर र जयनगर रेलवे लाइन सञ्चालनमा दुवै देश जुटेको छ। परीक्षणमा यो सञ्चालनमा आएको थियो। जनकपुर–जयनगर रेल एकै दिन चली रेललाई दुलहीको घुम्टो जस्तो छोपी राखिएको छ। नारायणी र कोसीमा जलमार्ग बनाउन भारतले सक्दो सहयोग गरिआएको छ।

२०७७ नोभेम्बर २६ र २७ मा भएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय भ्रमण के संयुक्त आयोगको बैठक हो त ? वास्तविकता जे भए पनि तराईमा हुने बाढी नियन्त्रण गर्न निकासहरू बनाउने काममा दुवै पक्ष सहमत रहँदै आएका छन्। जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त समिति र संयुक्त केन्द्रीय प्राविधिक समितिअन्तर्गत भएको प्रगति तथा रोकिएका विषयमा बैठकमा छलफल हुँदै आएको छ। ती समितिले नेपाल र भारतबीच यसअघि भएका सन्धि र सम्झौता कार्यान्वयनका जिम्मा पाएको छ।

अग्र दिशातर्फ आयोगका प्रयास

विगत र पछिल्ला आयोगको पाँचौँ बैठकमा आपसी सम्बन्ध, सुरक्षा र सीमा, कनेक्टिभिटी, आर्थिक विकास, व्यापार तथा पारबहन, ऊर्जा र जलस्रोत तथा संस्कृति र शिक्षालगायतका विषय हावी हुँदै आएको छ। अयोगको पाँचौँ बैठकअघि व्यापार, पारबहन र रेल सेवा सम्बन्धका सन्धि/सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सहमत भएका थिए।

पाँचौँ बैठकमा पनि भारतको रक्सौलदेखि काठमाडौँसम्मको रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउने, नेपालका नाकासम्म रेलसेवा विस्तार तथा कोसी र नारायणी नदीमा मझौलाखालका पानीजहाज सञ्चालन कार्य अघि बढाउने दुवै देशबीच सहमति भएको थियो। साथै सुस्ता तथा कालापानीका नक्सांकन नभएकाले ठोस प्रस्ताव अघि बढाउन परराष्ट्र सचिवस्तरको आयोगको संयन्त्र बैठकले निर्देशित गर्ने भनिएको थियो।

जुनसुकै स्तर भए पनि नेपाल तथा भारत बैठक नियमित रूपमा हुनु दुवै देशका लागि अत्यन्त आवश्यक छ। तर यस्ता बैठक दुवै देशका समयस्तरमा हुँदै जाने आपसी सम्बन्धमा आधारित भएको देखिन्छ। यस्तो बैठक नियमित गर्ने प्रयोजनले २०४४ सालमा संयन्त्र गठन भएको थियो। तर सम्बन्ध बेलाबेलामा बिग्रेको बेला सबै बैठक थन्किएर बस्दै आएका छन्।

(पूर्वनायव कार्यकारी निर्देशक, व्यापार तथा निकासी  प्रवर्द्धन केन्द्र) 

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७८ ०१:३७ आइतबार