नीति तथा कार्यक्रमः के भनियो, के भनिएन?
गएको वैशाख १२ देखि संयुक्त अधिवेशन सुरु भई १९ मा वार्षिक नीति, कार्यक्रम छलफलमा कामकारबाही सुरु भएको छ।
३ जेष्ठ २०८२ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #नागरिक नायक
- #भूकम्प दशक
- #ग्राहक विशेष
डा.सुमनकुमार रेग्मी
डा.सुमनकुमार रेग्मीका लेखहरु :
कसरी सुधार्ने अर्थतन्त्र ?
भुइँचालो र कोरोना–१९ पछिको आक्रान्त अर्थतन्त्र पूर्ववत् अवस्थामा अझै फर्कन सकेको छैन।
सेजको हालखबर
सरकारले भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात् सेजमा २०८०/८१ मा २५ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति दिएको देखिन्छ।
नेपालको निकासी बढाउने उपाय
सुक्खा बन्दरगाहले नेपाल, भारत र तेस्रो मुलुकसँगको ढुवानी खर्चमा तीसदेखि चालीस प्रतिशतसम्म कटौती हुने अपेक्षा गरे पनि त्यत्तिकै प्रतिशत खर्च घटेको देखिँदैन।
जहाँ उपभोक्ता खुलेआम ठगिन्छन् !
बजारमा निरन्तररूपमा वस्तु तथा सेवामा आएको गुणस्तर कमी तथा खाद्यवस्तुमा मिसावटले उपभोक्ता तनावमा छन्। भनिन्छ कि १० प्रतिशत मिसावट पत्ता नै लाग्दैन। निरन्तर वैज्ञानिक उपकरणसहितका अनुगमन तथा कारबाही अभावमा बजारमा गुणस्तरहीन सामग्री खुल्लमखुला बिक्री हुने क्रम बढ्दो छ।
उपभोक्ताकै उपभोग
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ तर नागरिकले उक्त अधिकार कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न सकेका छैनन्।
खाद्य प्रयोगशाला नहुँदाको खराबी
बजारमा भने कालाबजारी, खाद्य मिसावट, म्याद नाघेको खाद्य तथा पेय पदार्थको बिक्री वितरण भएको गुनासो निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष निरन्तर छड्के अनुगमन गरिँदै आएको छ ।
निकासी व्यापारका सम्हाल्नुपर्ने पक्ष
देशको सुहाउँदो निकासी नीतिमा देखिएका कमजोरीले निकासी व्यापारमा áस आएको छ। निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्वले हेरिनुपर्दछ। तर अद्यावधिक उचित नीति–नियमको अभावमा निकासी व्यापारमा विस्तार हुन सकेको छैन।
आर्थिक क्षेत्र सुधारको बाटो
स्वदेशी उत्पादनलाई अनुदान दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।जीर्ण उद्योगको संरक्षण र पुनस्र्थापन गर्दै स्वदेशी पहिचान बढाउने उद्योगलाई विशेष अनुदान दिन नीति बनाउन आवश्यक छ।
कोरोनापछिको व्यापार
आयातको तुलनामा न्यून मात्रामा निर्यात हुँदा नेपालको व्याापार घाटा वृद्धि भएको थियो। २०७७।७८ को तुलनामा २०७८।७९ मा २३ प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको देखिन्छ।
अर्धवार्षिक अवधिको आर्थिक परिवर्तन
यसैगरी लामो समयदेखि दबाबमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत २०७९ असारको तुलनामा २ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर असोजमा १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रुपियाँ पुगेकोे तथ्यांकले देखाउँछ।
उपभोक्ता अधिकार: अनुगमन र व्यवस्थापन
देशमा राजनीतिक अस्थिरता र संकटकाल अन्त्य भए पनि उपभोक्ता अधिकार पनि कुण्ठित हुनबाट कम भएको छैन। कुनै बहानामा फाइदा उठाउँदै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुका कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य लिने प्रवृत्तिमा कमी भएको छैन।
सार्क सम्मेलनमा ढिलाइ किन?
निर्णय र घोषणाहरू लागु गर्नका लागि सार्कको कार्यान्वयन क्षमतामा जोड दिनै पर्दछ नत्र भने यसका सम्मेलन फगत औपचारिक परम्परामा मात्र सीमित हुँदै जानेछन्।
व्यापार घाटाको व्यापकता
आयात नियन्त्रणमा कडाइ गर्न बैंकहरूले अत्यावश्यकबाहेकका सामग्रीमा प्रतितपत्र अथवा एलसी नखोल्ने निर्णय गरे पनि १२ महिनामा अर्बौं रुपियाँको बिलासिताका सामान आयात भएका छन्।
धान–चामल कारोबार
सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था र पर्याप्त वर्ष नहुँदा हरेक वर्ष खेती हुने जिल्लामा अधिकांश स्थानको धान रोपाइँ प्रभावित हुँदै आएको छ।