उपभोक्ताकै उपभोग
नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले हरेक उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ तर नागरिकले उक्त अधिकार कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न सकेका छैनन्।
१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
डा.सुमनकुमार रेग्मी
डा.सुमनकुमार रेग्मीका लेखहरु :
खाद्य प्रयोगशाला नहुँदाको खराबी
बजारमा भने कालाबजारी, खाद्य मिसावट, म्याद नाघेको खाद्य तथा पेय पदार्थको बिक्री वितरण भएको गुनासो निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष निरन्तर छड्के अनुगमन गरिँदै आएको छ ।
निकासी व्यापारका सम्हाल्नुपर्ने पक्ष
देशको सुहाउँदो निकासी नीतिमा देखिएका कमजोरीले निकासी व्यापारमा áस आएको छ। निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्वले हेरिनुपर्दछ। तर अद्यावधिक उचित नीति–नियमको अभावमा निकासी व्यापारमा विस्तार हुन सकेको छैन।
आर्थिक क्षेत्र सुधारको बाटो
स्वदेशी उत्पादनलाई अनुदान दिएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।जीर्ण उद्योगको संरक्षण र पुनस्र्थापन गर्दै स्वदेशी पहिचान बढाउने उद्योगलाई विशेष अनुदान दिन नीति बनाउन आवश्यक छ।
कोरोनापछिको व्यापार
आयातको तुलनामा न्यून मात्रामा निर्यात हुँदा नेपालको व्याापार घाटा वृद्धि भएको थियो। २०७७।७८ को तुलनामा २०७८।७९ मा २३ प्रतिशतले व्यापार घाटा वृद्धि भएको देखिन्छ।
अर्धवार्षिक अवधिको आर्थिक परिवर्तन
यसैगरी लामो समयदेखि दबाबमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिसमेत २०७९ असारको तुलनामा २ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर असोजमा १२ खर्ब ४६ अर्ब २२ करोड रुपियाँ पुगेकोे तथ्यांकले देखाउँछ।
उपभोक्ता अधिकार: अनुगमन र व्यवस्थापन
देशमा राजनीतिक अस्थिरता र संकटकाल अन्त्य भए पनि उपभोक्ता अधिकार पनि कुण्ठित हुनबाट कम भएको छैन। कुनै बहानामा फाइदा उठाउँदै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुका कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य लिने प्रवृत्तिमा कमी भएको छैन।
सार्क सम्मेलनमा ढिलाइ किन?
निर्णय र घोषणाहरू लागु गर्नका लागि सार्कको कार्यान्वयन क्षमतामा जोड दिनै पर्दछ नत्र भने यसका सम्मेलन फगत औपचारिक परम्परामा मात्र सीमित हुँदै जानेछन्।
व्यापार घाटाको व्यापकता
आयात नियन्त्रणमा कडाइ गर्न बैंकहरूले अत्यावश्यकबाहेकका सामग्रीमा प्रतितपत्र अथवा एलसी नखोल्ने निर्णय गरे पनि १२ महिनामा अर्बौं रुपियाँको बिलासिताका सामान आयात भएका छन्।
धान–चामल कारोबार
सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था र पर्याप्त वर्ष नहुँदा हरेक वर्ष खेती हुने जिल्लामा अधिकांश स्थानको धान रोपाइँ प्रभावित हुँदै आएको छ।
खाद्यान्न आयातको व्यापार खाडल
नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिले निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेका धेरैजसो कृषि वस्तु नै छन् तर निर्यातयोग्य वस्तुका उत्पादन बढाउन सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन्।
नेपालको वैदेशिक व्यापार परिदृश्य
धेरैजसो निकासीकर्ताका निकाय र नेपाली निकासी उद्यमी कम्पनीले व्यापार अभिवृद्धि गर्न अझ क्षमतावान बन्न नसकेका कारण निकासी वातावरण बन्न सकेको छैन।
वार्षिक बिदाको विषय
नेपालका निजी कम्पनीमा दिइने कार्य घन्टा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप मिलेको देखिँदैन। भनाइको मतलब नेपालका निजी कम्पनीमा पनि हालको सरकारी कार्य घन्टा जस्तै हप्तामा ४० घन्टा कायम गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।
नेपालमा बिदा, कार्यालय समय र उत्पादकत्व
परम्परागत रूपमा शनिबार बिदा दिइँदा नेपाली सरकारी कार्यालयमा यस्तो हप्ते बिदा, सामाजिक बिदा र अन्य सार्वजनिक बिदाको तुलना गरी उत्पादकत्व जाँच गर्ने बेला आएको छ।
नेपाली उपभोक्ताका पीडा
अखाद्य वस्तु उत्पादन र बेचबिखन गरी उपभोक्ता जीउज्यान र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्नेलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उपभोक्ता अदालत चाँडै नै स्थापना हुनुपर्छ।