धान–चामल कारोबार

हरेक वर्ष देशभरका १५ लाख हेक्टर जमिनमा करिब ५० लाख टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ। खडेरी तथा प्राकृतिक प्रकोप, मल–बिउको अभाव, सिँचाइमा समस्यालगायत कारणले उत्पादनमा घटी/बढी हुने गरेको छ। तैपनि समयको गतिअनुसार विभिन्न जिल्लामा कृषि परियोजना लागु हुँदै आएपछि कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण हुँदै आएकाले कृषि उत्पादन बढ्दै आउनुपर्ने थियो। सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था र पर्याप्त वर्ष नहुँदा हरेक वर्ष खेती हुने जिल्लामा अधिकांश स्थानको धान रोपाइँ प्रभावित हुँदै आएको छ।

२०७८।७९ मा २०७७।७८ भन्दा ५ लाख मे.टन कमको धान उत्पादन भएको छ। यद्यपि २०७८।७९ मा मौसमअनुकूल हुँदा पनि आ.व. २०७८।७९ मा धान उत्पादन घटेको छ। २०७८।७९ मा ५१ लाख ३० हजार मे.टन मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ। तर २०७७।७८ मा ५६ लाख २१ हजार ७ सय १० मे.टन धान उत्पादन भएको थियो। २०७७।७८ भन्दा २०७८।७९ मा ४ लाख ९१ हजार मे.टन कम धान उत्पादन भएको देखिन्छ। २०७७।७८ को तुलनामा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल करिब ४ हजार हेक्टरको वृद्धि भए पनि उत्पादकत्व ९.०९ प्रतिशतले कमी आई उत्पादकत्व ३.४७ मे.टन प्रतिहेक्टरमा सीमित हुन पुगेको बताइन्छ।

विगत ५ वर्षमा अर्थात २०७४।७५ देखि २०७८।७९ सम्ममा भएको धानको उत्पादन तुलनात्मक २०७८।७९ सम्मको न्यून उत्पादन भएको जनाइएको छ। धान थक्याउने समयमा २०७८ असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म भएको आँधीबेहरी हावाहुरीसहितको अप्रत्याशित वर्षाले धानमा क्षति पुगेकाले २०८।७९ मा धान उत्पादन घट्न गएको हो।

२०७७।७८ को तुलनामा २०७८।७९ मा गण्डकी प्रदेशमा बाहेक अन्य प्रदेशमा धान उत्पादन घटेको छ। २०७७।७८ को तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३१.४९ र लुम्बिनी प्रदेशमा १८.३८ प्रतिशतले उत्पादन घटेको हो। चैते धानको उत्पादन भने २०७७।७८ को तुलनामा ०.३३ प्रतिशतले वृद्धि भई ४.६८ मे.टन प्रतिहेक्टर पुगेको देखिन्छ।

नेपालमा धान खेती ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा मनाङ र मुस्ताङबाहेक धान खेती हुने गर्छ। धान समुन्द्र सतह भन्दा ६० मिटर झापाको कचनाकेवल माथिदेखि ३ हजार ५० मिटरसम्मको जुम्लाको हुमचौरसम्म धान खेती हुने गरेको छ।

धान खेती उच्च पहाडमा ५ प्रतिशत, मध्य पहाडमा २५ प्रतिशत र तराईमा ७० प्रतिशतको क्षेत्रमा धान खेती हुन्छ। देशमा प्रमुख खाद्यान्न बालीका रूपमा रहेको धान बालीको क्षेत्रफल आ.व. २०७६।७७ को तुलनामा आ.व. २०७७।७८ मा १ प्रतिशतले बढोत्तरी भई १४ लाख ७३ हजार ४ सय ७० हेक्टर पुग्ने अनुमान छ।

यसैगरी उत्पादनतर्फ हेर्ने हो भने आ.व. २०७६।७७ को तुलनामा २०७७।७८ मा ५५ लाख ५० हजार ८ सय ८० बाट १.२८ प्रतिशत अर्थात ७० हजार ८ सय ३० मेटन उत्पादन वृद्धि भई ५६ लाख २१ हजार ७ सय मेट पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

धान बालीको उत्पादकत्व नियाल्दा २०७६।७७ मा ३.८० प्रतिशत प्रतिहेक्टर मे.टन थियो भने २०७७।७८ मा ०.२८ ले बृद्धि भई ३.८२ प्रतिशत हेक्टर मे.टन भएको अनुमान छ।

जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुगेको ४० हजार र वर्षाको भरमा रोपाइँ हुँदै आएको ३० हजार गरी कुल ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। एक जिल्लामा खेत जोत्ने उपकरणको माग र आकर्षण बढ्दै गएको र हरेक वर्ष एक जिल्लामा अन्दाजी एक सय भन्दा बढी जोत्ने उपकरण बिक्री हुने गरेको देखिन्छ।

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि दर चार प्रतिशत भन्दा कम जति भएको अवस्थामा सरकारलाई समग्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न मौसमको भर पर्दै आएको विगतले देखाउँछ। हालका वर्ष कृषि क्षेत्रको जिडिपीमा योगदान २५ प्रतिशत रहेको छ। जबकि यो केही दशकअगाडि ७० प्रतिशत जति थियो। केही दशकअगाडि विश्वका केही देशमा धान नेपालले निकासी गरेको थियो।

धानको उत्पादन बढ्नुमा धान बालीमा विभिन्न समयमा पर्याप्त वर्षा हुनु, रसायन मलको आपूर्ति बढ्नु, प्राकृतिक प्रकोप नहुनु, रोपाइ क्षेत्रफल बढी हुनु, वर्णशंकर जातका धानको क्षेत्रफल बढ्नु र कृषि आधुनिक परियोजना चालु हुनु हो।

मलको व्यवस्था

कृषि विकासका लागि पूर्वाधारका रूपमा रासायनिक मल वा जैविक विषादीसहितका कर्जा, बिमा आदि पूर्वाधारका समग्र व्यवस्थापन आवश्यक छ। देशले कृषिजन्य वस्तु बढाउने लक्ष्य लिए पनि त्यसअनुसार पर्याप्त मल तथा अरू रासायनिक पदार्थ पर्याप्त वितरण गर्न सकेको देखिँदैन। भनिन्छ कि कृषिको अत्यधिक उत्पादनका लागि वार्षिक ७ लाख टन रासायनिक मल आवश्यकता परेको देखिन्छ। तर ४ देखि ५ लाख टन मल वितरण गर्न सके अभाव हुँदैन भनिन्छ। विगत पाँच वर्षमा हेर्दा कुनै पनि वर्ष ४ लाख टन मल पनि वितरण भएको देखिँदैन।

वार्षिक ७ लाख मे.टन रासायनिक मल चाहिन्छ। मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन। सरकारले आ.व. २०७५–७६ मा मल खरिद गर्न ६ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। जग्गा प्लटिङले धान खेत मासिँदै गएको छ। धान राम्रै फल्ने जिल्लामा खेत जोताइ, बिउ, मल मजदूर प्रयोग गरेर धान खेती गर्न प्रतिकठा २ हजार २ सय लगानी गरेपछि धेरैमा २५ सयसम्मको २ देखि अढाइ मन धान फल्ने गरेको छ।

आधिकारिक स्रोतअनुसार नेपालमा आ.व. २०७०–७१ मा १ अर्ब ७१ करोड, २०७१–७२ मा २ अर्ब १ करोड, २०७२–७३ मा २ अर्ब १४ करोड रुपियाँको विषादी आयात भएको थियो। २०७३–७४ मा २ अर्ब ६१ करोड र २०७४–७५ मा २ अर्ब ५१ करोड रुपियाँको विषादी आयात भएको थियो। २०७५–७६/२०७६।७७ मा विषादी अस्वाभाविकरूपमा बढि आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७०–७१ मा २ लाख ३२ हजार ८ सय ७९ टन मल वितरण भएको देखिन्छ। आ.व. २०७१–७२ मा २ लाख ९८ हजार ८ सय ५८ टन, २०७२–७३ मा २ लाख ५८ हजार ७ सय ७९ टन रासायनिक मल वितरण भएको थियो। यस्तै २०७३–७४ मा ३ लाख २८ हजार २ सय १६ टन र २०७४–७५ मा ३ लाख ४८ हजार ७ सय ३४ टन र २०७५।७६ र २०७६।७७ मा त्यस्तै मल वितरण भएको भनिए पनि हरवर्ष मलबारे अभाव नै भएको छ।

धान–चामलको अवस्था राम्रो गर्न के गर्ने त ?

नेपालका लागि वार्षिक करिब ४० लाख मे.टन चामल आवश्यक पर्छ। जसमध्ये ३ लाख १२ हजार मे.टन मात्र उत्पादन र आपूर्ति हुने गरेको छ। जबकि धान नेपालसहित एशियाली देशहरूको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। विश्वका कुल धान उत्पादनको ९० प्रतिशत उत्पादन र खपत यसै क्षेत्रमा हुने गर्छ। चीन, भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, भियतनाम, म्यानमार, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र पाकिस्तान नै संसारको दश प्रमुख धान उत्पादक देश हुन भने नेपाल १७ औँ धान उत्पादक देशमा पर्छ। ३ सुपर जोनबाट बृहत् रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो भनिन्छ।

रासायनिक मल, कुनै वर्ष आपूर्तिमा कमी आएका कारण रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा रोपाईँका बेला आवश्यक डिपिए मल अभाव हुँदै आएको देखिन्छ। बताइन्छ कि साल्ट ट्रेडिङसँग मल भए पनि सोझै किसानलाई बिक्री गर्ने अनुमति छैन। सहकारीमार्फत मल बिक्री गर्दा कृषकहरूले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको बताउँछन्। बताइन्छ कि कतिपय सहकारीले कालो बजारसमेत गरिरहेका हुन्छन्।

(पूर्वनायव कार्यक्रम निर्देशक, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र)