नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न नीतिगत व्यवस्था नभएको होइन । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०५६, प्रतिस्पर्धा प्रबर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०६९ लगायतका व्यवस्था छ भने २०७२ सालको संविधानअनुसार प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । तर यी ऐन तथा कानुन कार्यान्वयनमा नआउँदा बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन् ।
बजारमा भने कालाबजारी, खाद्य मिसावट, म्याद नाघेको खाद्य तथा पेय पदार्थको बिक्री वितरण भएको गुनासो निरन्तर बढ्दै गएपछि सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्ष निरन्तर छड्के अनुगमन गरिँदै आएको छ । सरकारले महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गरी राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उपभोक्ता महँगीको मारमा परेको पर्यै छन् । माथिल्लो निकायको दबाब, व्यवसायीबीचको मिलोमतो, फितलो कानुनको फाइदा उठाउँदै उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । सरकारले बजार अनुगमन गरे पनि त्यसको महसुस उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सरकारलाई निर्देशानात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्था छ । साथै बाह्य समुदायबाट प्राप्त हुने खाद्यान्न परीक्षण गरेर मात्र स्वीकार र ग्रहण गर्नसमेत सर्वोच्चको आदेश छ । साथै सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा जनताको जीउज्यान, स्वास्थ, सुरक्षामा खेलवाड गर्ने छूट सरकार र खाद्य वितरणमा संलग्न बाह्य संस्था र अन्य गैरसरकारी संस्था कसैलाई छैन् भनिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विधिको शासनको मापदण्डले समेत सुशासन, उतरदायित्वलाई जोड दिइ सर्वोच्चले दोषीमाथि कारवाही, पीडितलाई परिपुरण र त्रुटि नदोहोरिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतनाका काम अब स्थानीय सरकारबाट सञ्चालन हुने देखिएको छ । आ.व. २०७४–७५ पछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको काम अब स्थानीय सरकारले वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका र महानगरपालिकाले गर्ने भएका छन् । बजारमा हुने कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, मिसावट, तौलमा कमी, ठगीलगायतका समस्या नियन्त्रण गरी उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित राख्नका लागि बजार अनुगमनसँगै सचेतना कार्यक्रम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका निकायबाट हुनेछन् ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिमाण र मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई संरक्षण प्रदान गर्न, वस्तु सेवाको उत्पादनस्थल वा भन्सार विन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सञ्चयस्थल, थोक तथा खुद्रा बिक्रीस्थल र उपभोग स्थललगायतका स्थानमा वस्तु तथा सेवाप्रदायक वा बिक्रेताको व्यावसायिक कारोबारको दर्ता, नवीकरण सबै स्थानीय सरकारका निकायबाट गरिने भनिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ वा गाउँ तथा नगरसभाबाट स्वीकृत कानुुनमा व्यवस्था भएकामा सोहीबमोजिम अवस्था प्रचलित कानुन जस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, नियम, खाद्य ऐन, नियम, औषधि बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐन, नियम, कालोबजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायतका अधिनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही र उचित दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षसम्म विभागले उपत्यकामा बजार अनुगमन गरे पनि जिल्ला जिल्लामा प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । संघीय संरचनामा बजार अनुगमन निरीक्षण उपभोतmा सचेतना कार्यक्रम सबै स्थानीय सरकारका निकायले हेर्छन् । बजार अनुगमन गरिए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीलाई कारबाही नहँुदा बजार नियन्त्रण र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन् । उपभोक्तासम्बन्धी धेरै ऐन, नियम भए पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा उपभोक्ता ठग्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । बजार अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए पनि ठूलठूला व्यापारीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिएको छ । सरकारले बजार अनुगमनलाई विशेष अभियानमार्फत तीव्र बनाए पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई कारबाही गरेको देखिँदैन ।
माथिको दबाब, पर्याप्त प्रमाणको अभाव, भित्रभित्रै मिलाउने गर्दा पनि उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले छूटकारा पाउने गरेका छन् । छरिएका कानुनलाई एउटै छाताभित्र ल्याएर एउटै निकायबाट कारबाही गर्नुपरेको अवस्था विद्यमान छ । खाद्य ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, कालोबजारी ऐनबाट छुट्टाछुट्टै विभागले आफ्नै अधिकारबाट कारबाही गर्दै आएका छन् । व्यवसाय सञ्चालनका लागि दर्ता नवीकरण कार्य घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नगरपालिका तथा वाणिज्य विभागमा दर्ता हुँदै आएकामा स्थानीय सरकारका निकायले पनि अधिकार पाएका छन् । जिल्ला जिल्लामा प्रभावकारी बजार अनुगमन नहँुदा जहिले पनि उपभोक्ता चर्को मोलमा सामान किन्न बाध्य भएका छन् । नेपालमा उपभोतmा अधिकार रक्षा गर्न दर्जनौँ उपभोक्ता संस्था स्थापना भएका छन् । देशमा उपभोक्ता निरन्तर ठगिने समूह बन्दै गएको छ ।
बजारमा निरन्तर हुँदै वस्तु तथा सेवामा आएका गुणस्तर कमी तथा खाद्यवस्तुमा मिसावटले उपभोक्ता तनावमा छन् । भनिन्छ १० प्रतिशत मिसावट पत्ता लाग्दैन । निरन्तर वैज्ञानिक उपकरणसहितका अनुगमन तथा कारबाहीको अभावमा बजारमा गुणस्तरहीन सामग्री खुल्लमखुला बिक्री हुने क्रम बढ्दो छ । जिल्ला अनुगमन समितिले विशेष समयमा केही दिन बजारमा अनुगमन गर्ने गरेका छन् । व्यवसायीलाई थाहा दिएर गरिने अनुगमन झारा टार्ने जस्तो भएको उपभोक्ताको भनाइ छ । उपत्यकामा त अनुगमनमा कैफियत भेटे पनि कारबाही हुन सकिरहेको छैन भने अन्यको हाल त स्वतः बुझ्न सकिन्छ ।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०८० ००:२३ बुधबार
