हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार कानुनले प्रत्याभूत गरिदिएको भए पनि उपभोक्ताहरू आफ्ना अधिकारप्रति सचेत देखिँदैनन्। त्यसैले उपभोक्ता अधिकारमा सचेतना बढाउँदै जान आवश्यक छ। नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले हरेक उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ तर नागरिकले उक्त अधिकार कार्यान्वयनको अनूभूति गर्न सकेका छैनन्।

वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नराख्ने, अद्यावधिक नगर्ने, उपभोक्ताले प्रष्ट देखिने र बुझ्ने गरी नराख्ने, बिक्री बिजक नदिने, कारोबार रकमभन्दा कमको विजक दिने, म्याद गुज्रेका वस्तुको व्यवस्थापन नगर्नेलगायत समस्या बजारमा छन्। त्यस्तै खाद्य र अखाद्य वस्तु एकै ठाउँमा राख्ने, कतिपय वस्तुमा उल्लेख गरेभन्दा बढी रकम लिई बिक्री गर्ने, केरमेट गर्ने, सस्तोमा खरिद गरी जम्माखोरी गर्ने र केही समयपछि महँगोमा बिक्री गर्नेलगायतका खराब काम केही व्यापारीबाट हुने गरेको छ।

बजारमा निरन्तर वस्तु तथा सेवामा आएको गुणस्तरको कमी तथा खाद्यवस्तुमा मिसावटले उपभोक्ता तनावमा छन्। भनिन्छ १० प्रतिशत मिसावट पत्तै लाग्दैन। निरन्तर वैज्ञानिक उपकरणसहितका अनुगमन तथा कारबाही अभावमा बजारमा गुणस्तरहीन सामग्री खुलमखुला बिक्री हुने क्रम बढ्दो छ। जिल्ला अनुगमन समितिले विशेष समयमा केही दिन बजारमा अनुगमन गर्ने गरेका छन्। व्यवसायीलाई थाहा दिएर गरिने अनुगमन झारा टार्ने जस्तो भएको उपभोक्ताको भनाइ छ। उपत्यकामा त अनुगमनमा कैफियत भेटे पनि कारबाही हुन सकिरहेको छैन।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ मा पनि उत्पादकले उपभोग्य वस्तुका लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, उद्योग दर्ता नम्बर, खाद्य पदार्थ, औषधि जस्ता उपभोग्य वस्तुमा उक्त वस्तुका मिश्रण, त्यसको परिमाण र तौल, गुणस्तर निर्धारण भएको उपभोग्य वस्तुमा त्यसको अवस्था अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्ने भनिएको छ। वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र उपभोग गरेबाट हुनसक्ने प्रभाव, वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोगको म्याद सकिने मिति उल्लेख हुनुपर्छ। ऐनअनुसार लेबल नराखी बिक्री वितरण गर्ने गराउनेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ तर अनुगमनका क्रममा अधिकांश व्यावसायिक फर्ममा कैफियत भेटिए पनि कारबाही हुन सकेको देखिँदैन।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म उपत्यकामा मात्रै अनुगमन केन्द्रित गरेकाले जिल्लामा बजार अनुगमन न्यूनरूपमा हँुदै आएको छ। तर संघीय संरचनामा २०७४/७५ देखि स्थानीय सरकारका निकायलाई अनुगमन र कारबाहीको अधिकार दिएको छ। सरकारले उपत्यकामा मात्र ध्यान दिँदा जिल्लामा व्यवसायीहरूले खाद्यान्नमा चर्को मूल्यमा म्याद नाघेको, लेबल नभएको सामान खरिद गर्दै आएका छन्। अनुगमन प्रभावकारी नहँुदा ठूला व्यवसायीले म्याद नाघेका सामान दुर्गम क्षेत्रका पठाउने गरेका छन्। गुणात्मकभन्दा संख्यात्मक अनुगमनलाई प्राथमिकता दिँदा बजार स्वच्छ हुन नसकेको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन्। नेपालमा पर्याप्त खाद्य अधिकार र अनुगमनमा चुनौती छन्।

देशमा राजनीतिक अस्थिरता र संकटकाल अन्त्य भए पनि उपभोक्ता अधिकार पनि कुण्ठित हुनबाट कम भएको छैन। कुनै बहानामा फाइदा उठाउँदै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुका कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य लिने प्रवृत्तिमा कमी भएको छैन। तैपनि बजार अनुगमनलगायतका कारण पछिल्लो समय उपभोक्ता आफैँ सचेत हुँदै आएका छन्।  

नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली र स्वच्छ बजार नियमन गर्ने प्रतिस्पर्धा ऐन २०६३ र नियमावली २०६५ जस्ता कानुनी संरचना भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने दयनीय अवस्थामा छ। त्यसकारण उपभोक्ताका अधिकार सही ढंगले सुरक्षित हुन नसकेको हो। उपभोक्ता हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रमलाई तल्लोस्तरसम्म प्रभावकारीरूपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता छ।

कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार नाफा कमाउने उद्देश्यले कालो बजारी गरेमा पाँच वर्ष कैद र जरिवाना हुने र औषधिमा मिसावट गरी बिक्री गरे १० वर्षसम्म कैद र जरिवाना दुवै गर्न सकिने यस ऐनमा छ। तर यी कार्यान्वयन भए कि विश्व उपभोक्ता दिवसका नारामै सीमित भए, बुझ्न आवश्यक छ।

बजार अनुगमनले व्यवसायीको कमीकमजोरी पनि भेट्टाउँछ तर सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा दोषीले सजिलै उन्मुक्ति पाउँदै गरेका छन्। आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका लागि एघारवटा नियमनकारी निकाय भए पनि समन्वयको अभावमा कैफियत भेटिएको व्यवसायलाई कारबाही गर्न कठिन परेको देखिन्छ।

२०४९ कात्तिक ६ मा तेस्रोपटक संशोधन गरिएको खाद्य ऐनले सरकारले तोकेका मापदण्डअनुसार वस्तु उत्पादन गर्न र सो नभएमा सरकारले कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा पाँचले दण्ड सजायलाई व्याख्या गरेको छ। दफाको उपदफा १ ले न्यून स्तरको खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलोपटक एक हजार रूपैयाँदेखि दुई हजारसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिवाना वा पाँच महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। 

प्रकाशित: ६ चैत्र २०८० ०६:२५ मंगलबार