मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएर अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा समेत कटौती गरिरहेको अवस्थामा सरकारले भारततर्फ तस्करी हुने सुपारीको आयात भने खुला गरेको छ।

तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयातमा ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा बिदेसिन्छ। नेपाली उद्योगका लागि भनेर सरकारले आयात खोले पनि अवैध रूपमा ठूलो परिमाणमा सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको छ। सुपारी निकासीमा अर्बौं रूपैयाँको चलखेल हुने भएकाले सुपारी व्यापारीको सेटिङमा आयत खुला गरेको आरोप लागेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि नै सुपारी लगायत वस्तु आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको भए पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयात खुला गरेको जनाएको छ। निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन,२०१३को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम केराउ, सुपारी र मरिच औद्योगिक प्रयोजनका आयात गर्न दिने निर्णय गरेको जनाएको छ।

उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योग आफैंले आयात गर्न सक्ने व्यवस्था गरी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयत अनुमति प्रदान गर्न स्वीकृति दिने गरी निर्णय गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ।

स्रोतका अनुसार सुपारी आयात र बिक्री वितरणमा व्यापारीदेखि उच्च सरकारी अधिकारीको मिलेमतो हुने गरेको छ। सरकारले वार्षिक करिब २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गर्न अनुमति दिन्छ। सोमध्ये करिब २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारततर्फ निकासी हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।

व्यापारीले नेपालबाट ९ हजार ७ सय ७० मेट्रिक टन सुपारी निकासी गर्न वैधानिक अनुमति भए पनि अरू सुपारी चोर बाटोबाट भारत पठाउने गरेका छन्। २० हजार मेट्रिक टन सुपारी भारत निकासी गर्दा भन्सार शुल्क र जिएसटीबापत मात्र करिब साढे २ अर्ब रूपैयाँ जोगिने अनुमान छ।

सरकारले गत केराउ ८० हजार मेट्रिक टन, सुपारी २५ हजार मेट्रिक टन, छोकडा ५ हजार मेट्रिक टन, मरिच १५ हजार मेट्रिक टन आयात गर्न अनुमति दिएको थियो। यो वर्ष परिमाण तोकिएको छैन। उद्योग विभागको सिफारिसमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र अनुमति दिने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक प्रेम श्रेष्ठले बताए। ‘ट्रेडिङका लागि नभएर उद्योगको लागि मात्र आयात अनुमति दिने हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘आन्तरिक प्रयोजनका लागि आयात हुन्छ।’

नेपालमा करिब १४ हजार मेट्रिक टन सुपारी खपत हुने अनुमान छ। स्वदेशमा करिब ९ हजार सुपारी उत्पादन हुन्छ। विदेशबाट आयात भएको करिब ५ हजार टन यहाँ प्रयोग भए पनि २० हजार मेट्रिक टन भारततर्फ जाने गरेको छ। यी वस्तुको आयात गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न शतप्रतिशत पैसा बैंकलाई राख्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। कमिसन धेरै पाइने भएकाले वस्तु आयात गर्ने गरेका छन्।

नेपालबाट भारत सुपारी निर्यात गर्दा तोकिएको परिमाणका लागि शून्य भन्सार भएकाले त्यसकै फाइदा उठाउँदै केही व्यापारीले विदेशबाट आयात गरेर नेपालमा उत्पादन भएको भन्दै भारत पठाउने गरेका छन्। भारतमा अन्य मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दा भन्सार शुल्क र जिएसटी प्रतिकिलो ८२ भारु (१ सय ३१ रूपैयाँ २० पैसा) लाग्छ।

 विदेशबाट ल्याएर नेपालको उत्पादन भन्दै भारत निकासी गर्दा यो रकम जोगिन्छ। अन्य नाफाबाहेक किलोमै १ सय ३१ रूपैयाँ भन्सार मात्र फाइदा हुने भएपछि एक गिरोहले नेपालका उच्च सरकारी अधिकारीसँगको सेटिङमा तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गरेर भारत पठाउने गरेका छन्।

शुभलाभ सुपारी प्रशोधन उद्योग झापाका प्रोप्राइटर अनिल भेटवाल विदेशबाट आयात हुने सुपारीमा अर्बौं रूपैयाँको खेल हुने बताउँछन्। विदेशबाट आयात गरेर नेपालको उत्पादन भन्दै भारत पठाउने गरेको भेटवाल बताउँछन्।

यहाँ उत्पादन भएको सुपारीलाई नेपाल सुपारी खेती विकास संस्था झापाले सिफारिस गरेको आधारमा झापाको भद्रपुरमा रहेको उद्योग वाणिज्य संघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्छ। त्यसैका आधारमा निर्यात हुन्छ।

अर्बौं रूपैयाँ फाइदा हुने र भाग पनि पाइने भएपछि सरकारी अधिकारीले पनि यो कारोबारमा साथ दिएका छन्। फाइदा लिन सरकारी अधिकारीले पनि स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर केराउ, सुपारी लगायतको वस्तुको आयातमा कहिले अनुमति दिने, कहिले रोक्ने गर्दै आएको छ। सुपारी तस्करीको यो अवैध कारोबारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभागका अधिकारी समेत अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदै आएका छन्।

सुपारी,केराउ लगायतका परिमाणात्मक बन्देजका यी वस्तु आयात गरेर बिक्री गर्दा भन्सार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म भाग पुग्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सुपारी, केराउ, छोकडा, मरिच आयात अनुमतिको कोटा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार मोतिलाल दुगडले बाँडेको भन्दै आलोचना भएको थियो।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७८ ०२:४१ शुक्रबार