यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका ५ निर्णय
सरकारले गण्डकी, मधेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले गण्डकी, मधेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
सत्तारूढ दलहरूबीच बढ्दै गएको तिक्तता मन्त्रिपरिषद् बैठकमै देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री, रक्षामन्त्री र गृहमन्त्री तथा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकमै विवाद हुन थालेको हो।
ज्योतिषहरूको विरोधपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो। यतिबेला भने यो विषय सेलाउँदै गएको छ। तर प्रकृतिको समयचक्रमा भने केही नियम हरेक वर्ष केही दिन पर सर्दै गएको देखिएको छ।
गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार यसपटक राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेसँगै नेपालमा सहिदको संख्या १४ हजार ७९८ पुग्नेछ।
खाद्यवस्तुमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी ट्रान्स फ्याट (खाद्य पदार्थमा पाइने एक प्रकारको चिल्लो पदार्थ) भए सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ससाना विषयबाट सुधारको थालनी गर्नुपर्ने भन्दै बैठकको खाजा कटौती गरेका हुन्।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयका ६८ वटा दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्रैमासिक समीक्षा बैठकमा सचिवकै सामु मन्त्रीहरूको आलोचना गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूले झोक पोखेका हुन्।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको आकस्मिक बैठकले मृतक परिवारलाई तत्काल दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको आकस्मिक बैठकले विभिन्न १८ वटा निर्णयहरु गरेको हो।
बैठकले प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन कोषमा दश करोड जम्मा गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताए।
मुलुक विपत्तिमा परेका बेला राज्यको करोडौँ रूपैयाँ खर्चेर विदेश भ्रमणमा निस्कनु सुहाउँदो नहुने भन्दै विभिन्न तहमा चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा दिँदै आएको विभूषण नबाड्ने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको हो।
प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय निजामति कर्मचारी ऐनलाई भोलिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी रहेको बताए।