पछिल्ला वर्षहरूमा चीन र भारतको पूर्वाधार निर्माण गति विश्वमै सबैभन्दा बढी छ। यी दुवै मुलुक हाम्रा छिमेकी हुन्। भनिन्छ, छिमेकीको प्रभाव धेरै कुरामा पर्छ। तर पूर्वाधार विकासको सवालमा नेपालले न चिनिया न त भारतीयको ‘सिको’ गर्न सकेको छ।

दुई छिमेकमा विकासको गति भ्यागुता उफ्राइमा हुँदा नेपालको काम गराइ कछुवा भन्दा तल छ। यसतर्फ सरकार हाँक्नेहरू अन्जान छैनन्। तर, काम गराइ पटक्कै नमिल्दा परिणाम निस्कन सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा आसा जगाउने तर अन्तिममा हात नलाग्ने प्रवृत्ति वर्षौदेखि कायमै छ।

पूर्वाधार निर्माणको गति वर्षौसम्म नफेरिएपछि सरकारले समय समयमा विभिन्न नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। त्यसमध्येको एक थियो, करिव २ दर्जन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नु। सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय महत्त्व बोकेका २ दर्जन आयोजनालाई गौरवका रूपमा घोषणा गरेको थियो।

यी आयोजनालाई अन्यको तुलनामा विशेष प्राथमिकता दिने र समयमै निर्माण सक्ने सरकारको लक्ष्य थियो। यसले विकासको कछुवा गतिलाई अगाडि लैजान्छ भन्ने सबै सरकारको अनुमान थियो। यही कारण अर्थ मन्त्रालयले पनि यी आयोजनालाई आवश्यक पर्ने बजेटको कहिल्यै अभाव हुन दिएको छैन। तर, एक डेढ दशकअघिको सरकारको यो प्रयासले अहिलेसम्म सफलता पाउन सकेको छैन।

यसबीच सरकारले अगाडि सारेका अन्य धेरै आयोजना सम्पन्न भएका छन्। सरकार आफैँले प्राथमिकतामा राखेका गौरवका आयोजना भने एकाधबाहेक अझै सकिएका छैनन्। सरकारले प्रत्येक वर्ष पर्याप्त बजेट दिए पनि लक्ष्यको ७० प्रतिशत हाराहारी भन्दा धेरै काम हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको अवस्था पनि विगतका जस्तै देखिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गौरवका आयोजनाका लागि पुँजीगत बजेट ६६ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। चालु वर्षको आधाभन्दा बढी समय बितेको छ। खर्च भने १३ अर्ब रुपियाँ मात्र भएको छ। यो लक्ष्यको २० प्रतिशत पनि होइन। कोभिड–१९ को दोस्रो भेरियन्ट डेल्टाका कारण गत वर्ष करिव तीन महिना काम गर्ने वातावरण नहुँदा पनि यो भन्दा बढी पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो।

गत वर्षको बजेटमा गौरवका आयोजनाका लागि ७२ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत बजेट दिइएकामा यो बेलासम्म १५ अर्ब खर्च भएको थियो। यो उदाहरणमात्र हो। प्रत्येक वर्षको खर्चको तस्बिर यो भन्दा खासै भिन्न हुन सकेको देखिँदैन। सरकारले पूर्वाधार निर्माणको गति बढाउन नसकेकै कारण गौरवका आयोजनाहरू क्रमशः रुग्ण बन्दै गएका छन्। सरकारले तोकेको समयमा एउटा पनि गौरवका आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन्।

आयोजना निर्माणका लागि समय र बजेट दुवै पर्याप्त दिइएको छ तर नतिजा सधैं उल्टो छ। यसले एकातिर विकासको प्रतिफल पाउन सकिएको छैन भने अर्कोतिर थपिएको लागतका कारण मुलुक विदेशी ऋणमा डुब्न पुगेको छ। गौरवका आयोजना बेलैमा सम्पन्न नहुँदा मुलुक र सर्वसाधारण जनताका लागि धेरै पक्षबाट नोक्सान भइरहेको छ।

आयोजना लागत बढ्दै जाँदा त्यही कामका लागि राज्यलाई अतिरिक्त रकम लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ। आयोजना समयमा सम्पन्न भएबाट त्यसले दिने विभिन्न आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक लाभबाट पनि मुलुक र मुलुकबासी वञ्चित हुनुपरेको छ। आयोजना समयमा पूरा भए लक्षित वर्गले सोझै फाइदा लिन सक्थे भने राज्यले पनि त्यसबाट प्रत्यक्ष/परोक्ष फाइदा उठाउन पाएको हुन्थ्यो। 

मुलुकमा उत्पादन, रोजगारी, आयआर्जनलगायत अर्थतन्त्रको विकाससँग सरोकार राख्ने धेरै पक्षलाई अगाडि बढाउन यस्तै आयोजनाले सहयोग दिएका हुन्छन्। तर आयोजना समयमा नबनेपछि यस्तो प्रतिफल पाउन मुलुक वञ्चित भएको छ। सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिए पनि मुलुकमा किन गौरवका आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। आयोजना समयमा नबन्नुमा सरकार, कर्मचारी र ठेकेदार मात्र दोषी छन्? उत्तर त्यत्ति सहज छैन।

आयोजना समयमा निर्माण नगर्नुमा सबैभन्दा ठूलो दोष सरकार, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको हो। यसमा कुनै शंका छैन तर, यसमा अन्य पक्षको पनि केही जिम्मेवारी देखिन्छ। सर्वसाधारण नागरिक, दलका नेता/कार्यकर्ता पनि यसमा धेरै थोरै मात्रामा जिम्मेवार छन्। सरकारले आयोजना बनाउने घोषणा गरेलगत्तै आयोजना बन्ने स्थलका सर्वसाधारण विरोधमा उत्रने चलन छ। पहिले त सर्वसाधारणले सकेसम्म जग्गा दिन खोज्दैनन्, नसके चर्को मूल्य मागेर धर्ना र विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्छन्।

यही कारण आयोजना बनाउन सबैभन्दा धेरै लागत जग्गा खरिदमा लाग्न थालेको छ। पछिल्लो समय चलनचल्तीको भाउभन्दा बढी मूल्य राखेर सरकारले आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेका अनेकौँ उदाहरण छन्। सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्रले पनि अहिले उद्योग स्थापना गर्न सबैभन्दा बढी लगानी जग्गा खरिदमा गर्नुपरेको र यसैका कारण उद्योग स्थापना गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताउन थालेका छन्।

सर्वसाधारणले जमिन दिनेमात्र नभएर आयोजनाको सेयर माग गरी अवरोध गर्ने प्रचलन पनि बसेको छ। जलविद्युत् निर्माण गर्ने आयोजनाका लागि सेयर माग गरेर वर्षौ अवरोध गरेका घटना प्रशस्त छन्। विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन खोजेको स्थानमा पनि मुआब्जा विवाद उठाएर लामो समय अल्झाउने गरिएको छ। आयोजना समयमा बन्न नसक्नुमा सबैभन्दा पेचिलो विषय यसलाई दुहुनो गाईका रूपमा प्रयोग गर्नु हो।

दल, नेता, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीचको मिलेमतोमा आयोजना निर्माणको समय लम्ब्याएर आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। यो सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष हो। आयोजना निर्माणका यी तीनै पक्षको मिलिभगतमा समयमा काम नगराएर आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाउँदै आइएको छ। लक्षित काम हुन नसक्नुमा अनेकौँ कारण पस्कँदै आइएको छ।

आयोजनाको समय थप गर्न सर्वसाधारणको अवरोध, बजेट अभाव, सामान ढुवानीमा अवरोध, मजदूर कर्मचारीको हडताल, राजनीतिक अस्थिरता, कामका बीचमा डिजाइन परिवर्तन, कर्मचारी सरुवा, अनियमित विद्युत् आपूर्ति लगायतलाई कारण देखाउने गरिएको छ। आयोजनाको समय बढाउँदा यी तीन पक्षबाहेक राज्यका अन्य कुनै पनि निकायलाई फाइदा पुग्दैन।

आयोजना ढिलाइ हुनुमा वास्तविक कारणभन्दा चलखेलबाट हुने फाइदाले बढी काम गरेको छ। सरकारले भर्खरै सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै एउटा ठेकेदार कम्पनी ५ भन्दा बढी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो प्रावधानलाई ठूला/साना सबै निर्माण व्यवसायीले स्वागत गरेका छन्।

यो प्रावधान लागु भए व्यवसायीलाई समयमा काम गर्न बाध्य बनाउने देखिन्छ। ठेक्का लिएको काम नसकेसम्म अर्को लिन नपाउने यो व्यवस्थाले आगामी दिनमा आयोजना रुग्ण बन्दैनन् कि भन्ने झिनो आशा गर्ने ठाउँ बनेको छ।

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७८ ०२:१५ आइतबार