रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पौने १३ अर्ब रूपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको छ। मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर नेपाल आइपुग्न करिब ६ महिना लाग्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७९/७० का लागि अहिले नै १२ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यो बजेटले नपुगेपछि अर्थ मन्त्रालयले थप १३ अर्ब रूपैयाँ दिएको थियो। आगामी वर्ष मल अभाव नहोस् भनेर अहिलेनै स्रोत सुनिश्चित गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मलको अभाव हुन नदिन सरकारले भारत सरकारको कम्पनीबाट रासायनिक मल खरिद गर्न जिटुजी पनि गरेको छ। ग्लोलब टेन्डर गरेर मल खरिद गर्दा किसानलाई सयममै उपलब्ध गराउन नसकेपछि जिटुजी गरेर मल आयात गर्ने बाटो खोलेको छ।
भारतले पाँच वर्षका लागि करिब १० लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल दिन तयार भएपछि फागुनको तेस्रो साता दुई देशका अधिकारीबीच सम्झौता भएर काम अघि बढेको छ।
बजेट भाषणमै मलका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्दा पनि बाली लगाउने सिजनमा अभाव भएपछि सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल किन्दा न्यूनतम ५–६ महिना लाग्ने भएकाले छोटो प्रक्रियाबाट ल्याउन जिटुजी गरिएको हो। बाली लगाउने बेला बर्सेनि किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आइरहेका छन्।
भारतले पाँच वर्षमा युरिया र डिएपी ९ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन उपलब्ध गराउने भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए।
भारतले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १ लाख ५० हजार टन, आव ०७९/८० मा १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन, ०८०/८१ मा १ लाख ९५ हजार, ०८१/८२ मा २ लाख १० हजार र ०८२/८३ मा २ लाख १० हजार टन मल दिने सहमति जनाएको छ। सोही अनुसार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। खरिद हुने मलमध्ये ६० प्रतिशत युरिया र ४० प्रतिशत डिएपी छ। पाँच वर्षका लागि अहिले नै कोटा निर्धारण गरिएको छ।
सम्झौता भएपछि नियमित रूपमा मल आयात हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले विश्व बजारबाट ल्याएर अनुदानको मल बिक्री गर्दै आएका छन्। अब सरकारी कम्पनीले भारतको सरकारी कम्पनीबाट सिधै खरिद गर्न सक्नेछन्।
सरकारले कर्पोरेसनलाई ३० प्रतिशत र कृषि कम्पनीलाई ७० प्रतिशत आयात गर्ने अनुमति दिँदै आएको छ।
दुई सरकारबीच सम्झौता भएपछि भारतको सरकारी कम्पनी मार्फत मल आयात हुन्छ। सरकारले गत वर्षदेखि बंगलादेशसँग पनि जिटुजी गरेर मल ल्याउन सुरु गरेको थियो। बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात गरेको थियो। बंगलादेशको सरकारी कम्पनी बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेर नेपाल कृषि सामग्री कम्पनीले मल आयात गरेको थियो।
मुलुकमा वार्षिक करिब ५ लाख मेट्रिक टन खपत हुन्छ। जमिनको आधारमा नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब ७ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन भए पनि कम प्रयोग हुने गरेको छ।
मल विदेशबाट आयात भैरहेको अवस्थामा स्वदेशमा नै रासायनिक मल उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ। रासायनिक मल कारखाना खोल्न लाग्ने लागत, प्रविधि लगायत विषयमा लगानी बोर्डले अध्ययन गरेको थियो। लगानी बोर्डले तयार गरेको प्रतिवेदनको बारेमा कृषि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्न सानो बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७८ ०४:०६ बिहीबार
