भूमिहीनमाथिको हुर्मत
अहिले फेरि नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल नै भए पनि सरकारमा बस्नेहरू फेरिएका कारण आफैँ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका बेला बनेको आयोग पुनः खारेज भएको छ। र, अर्को बनाउने सुरसार कसिएको छ।
अहिले फेरि नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल नै भए पनि सरकारमा बस्नेहरू फेरिएका कारण आफैँ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका बेला बनेको आयोग पुनः खारेज भएको छ। र, अर्को बनाउने सुरसार कसिएको छ।
स्रोतका अनुसार विभागले मंगलवारबाट ठूलै जमघट गराएर सुरु गरेको गोष्ठीमा सरकारी बजेट ‘बालुवामा पानी हालेझै’ भएको छ। विभागले गोष्ठी आयोजना गरेको ‘होटल पाँच तारे’ स्तरको हो।
मुलुक ‘समाजवाद उन्मुख’ हो भने त्यसका निम्ति देशले आर्थिक उन्नति गर्नैपर्छ। आर्थिक उन्नति नगरी कसरी सबैतिर वितरण गर्न सकिन्छ ? कसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकलाई सहज पहुँच दिन सकिन्छ ?
रास्वपा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक खेलमा नलाग्ने भनाइ राखेका थिए। मिसन ८४ बाहेक दायाँ/बायाँ नहेर्ने र नसोच्ने बताएका थिए। तर यस सार्वजनिक भनाइ राखेको दुई महिना पनि नपुग्दै माओवादी नेतृत्वमा एमालेसमेतको गठबन्धन सरकारमा गए।
जनताका छोराछोरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका उन्नत अभ्यासबाट अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको पनि हो । तर, यसबीच प्रकट व्यवहारले त्यस्तो सन्देश दिएका छैनन् ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उपभोक्ता मुद्रास्फीति केही घटेको देखिएपनि गैरखाद्य वस्तुको तुलनामा खाद्य वस्तुको मुद्रास्फीति बढेको देखिएको छ।
छिमेकी मुलुक चीनले गरेको आर्थिक विकासले नेपाललगायतका छिमेकी मुलुकलाई फाइदा पुग्न सक्ने बताइएको छ।
संविधान जारी भएको आठ वर्ष भएको छ। तर दलहरूको ध्यान जनताको चाहना आर्थिक विकास र समृद्धिभन्दा कसरी सत्तामा पुग्ने भन्नेमै केन्द्रित छ।
कांग्रेसको ठाउँ प्रमुख प्रतिपक्ष रूपमा रहेको नेकपा (एमाले) उसको ठाउँमा भित्रिएको छ। नेपाली सन्दर्भमा सरकारले बेला न कुबेला कोल्टे फेरिरहनु सामान्य भएकाले आमजनतालाई यस्ता घटनाले खासै फरक पारेको देखिन्न।
लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारणबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ’ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले भनिरहने र विवादित मन्त्रीलाई लिएर सरकार सञ्चालन पनि गरिरहने गर्दा सुशासनमाथि भद्दा मजाक भएको आरोप विपक्षी दलहरूको छ।
हाम्रो देशमा अहिले कर्मचारीबीच यही तनाव सिर्जना गर्ने काम भएको छ। यतिखेर मन्त्री र सचिवको विवादले ३३ सहसचिव ‘बरन्डा’ मा थन्क्याइएका छन्। यो भनेको हाम्रो निजामती सेवाभित्र ठूलै गडबडीको संकेत हो।
उच्च अदालत पाटनले क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई पुरानै धरौटीमा थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अनुमति दिएको छ।
रिपोर्ट अनुसार फ्रान्सको पासपोर्ट विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्ट बनेको छ। जसका नागरिक विश्वका १९४ मुलुक भिसा बिनै आवतजावत गर्न सक्ने छन्।
मुलुकको विकासले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले विकासले गति लिन नसक्नुका चुनौतीहरू करिब दुई दर्जन पहिचान गरेको छ।
समलैङ्गिक विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने ग्रीस पहिलो परम्परावादी ईसाई मुलुक पनि बनेको छ।
