लोकतान्त्रिक मुलुक कहिल्यै पनि सरकारबिहीन हुँदैन। एउटा सरकारले राजीनामा दिए पनि अर्को गठन नहोउन्जेल त्यो कामचलाउकै रूपमा भए पनि कायम हुनुको कारण पनि सरकारबिहीन नहोस् भनेरै हो। यसरी हेर्दा सरकारको नेतृत्व गर्ने वा सरकारमा बस्ने मानिस फेरिन्छन् तर सरकार भने कायम रहन्छ। सरकार निरन्तर रहन्छ भन्नुको मतलव हरेक अघिल्ला सरकारको दायित्व पछिल्लो सरकारको पनि हो र हरेक अघिल्ला गतिविधिको जिम्मेवारी पछिल्लो सरकारले पनि लिनुपर्छ भन्ने हो। अघिल्लो सरकारले गलत गरेको भए पनि त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी पछिल्लो सरकारको हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा भने विचित्रको अभ्यास देखिने गरेको छ। सरकारमा बस्ने फेरिँदासाथ सबै कुरा फेर्नैपर्ने गलत मनोविज्ञान व्याप्त छ। जस्तो–केपी शर्मा ओली सरकारले भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि आयोग गठन गरेको थियो। त्यसलाई शेरबहादुर देउवा आएपछि खारेज गरे। अहिले फेरि नेतृत्वमा पुष्पकमल दाहाल नै भए पनि सरकारमा बस्नेहरू फेरिएका कारण आफैँ नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका बेला बनेको आयोग पुनः खारेज भएको छ। र, अर्को बनाउने सुरसार कसिएको छ।

भूमि आयोग मात्र हैन, मिटर ब्याजपीडितहरूका समस्या सम्बोधन गर्नेदेखि सहकारीपीडितका सवाल मिलाउनेसम्मका समिति बनिरहेका छन् नयाँ आवरणमा। जबकि यस्ता समस्या समाधान गर्नका लागि पहिलेकै समितिका सुझाव र अध्ययन भरपर्दा हुन सक्छन्। पहिलेका आयोग, समितिका काम हेर्दै नहेरी, तिनका सुझाव अध्ययन नै नगरी पुनः अर्को बनाउनु भनेको राष्ट्रको ढुकुटी मात्र नभई समय र बुद्धिको समेत दुरूपयोग हो।

पहिले जसको नेतृत्वमा यो काम भएको थियो, त्यो अर्कै दलको थियो, दुर्गमको थियो, मैलो कपडा लगाउँथ्यो, अनुहार नै राम्रो थिएन जस्ता आधारमा त्यस्ता कामै खारेज गर्नु गलत हो। त्यो काम गतिलो थियो वा थिएन भन्ने अध्ययन हुनुपथ्र्यो। गतिलो छ भने त्यसैबाट काम अघि बढाउन सकिन्छ। नपुग छ भने तथ्य र कारणसहित थप आयोग, समिति गठन गर्नु मनासिव हुन्छ। त्यस्ता काम झारा तिर्नेखालका वा बजेट मात्र सिध्याउनेखालका थिए भने तिनलाई सार्वजनिक गर्ने र दोषीलाई कानुनी कारबाहीमा समेत ल्याउँदा ‘वर्तमान सरकार’ को प्रतिष्ठा झनै बढ्थ्यो। तर यहाँ त रिसइवीले काम गर्ने भएको हुँदा एउटै कामका लागि पनि पटक–पटक राष्ट्रको ढुकुटी स्वाहा हुने गरेको छ। जुन मुलुकप्रतिको अपराध हो।

यस्ता आयोग, समिति आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि कसैलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले प्रेरित हुन्छन्। चुनावमा टिकट दिन नसकिएका वा विभिन्न कारण बिच्किन लागेका कार्यकर्ताको व्यवस्थापन तथा आफन्तको मोजमस्तीकै लागि काम न काजका निकाय खडा गरिन्छन्। तलब/भत्ता, गाडी तथा भ्रमण र मनोरञ्जनका सुविधा उपलब्ध गराएर उसलाई आफूप्रति अनुग्रहित तुल्याइरहने प्रपञ्चले गठन गरिन्छन् यस्ता निकाय। त्यही कारण सरकारमा बस्ने मान्छे फेरिने बित्तिकै त्यस्तो सुविधा आफ्नालाई दिन पुनः पुनः उहीखाले निकाय गठन हुँदै आएको छ। सत्य के हो भने नेपालमा गठन हुने/भएका धेरै आयोग/समितिका प्रतिवेदन धमिराको आहारा मात्र बन्ने गरेको छ। तिनमा के थिए भन्ने सार्वजनिकसमेत गरिन्न। दोस्रो, यस्तो भए/गरेबापत कोही कसैप्रति उत्तरदायीसमेत हुनुपर्दैन।

सरकारहरूका लागि यो स्वभाविक राजनीतिक निर्णय हुनसक्छ, राजनीतिक नियुक्ति हुनसक्छ। तर, भूमि आयोगमाथि सरकारहरूको यो भद्दा अराजनीतिक खेलले सबैभन्दा बढी पीडा भूमिहीनहरूलाई दिइरहेको छ, जसको संरक्षण गर्ने दाबी स्वयं सरकारमा रहेकाहरू गर्दैछन्। त्यसमाथि पनि माओवादी नेतृत्वको सरकार त आफूलाई भूमिहीनहरूको सबैभन्दा बढी चिन्ता गर्ने सर्वहारा वर्गको नेतृत्व पक्षधर पार्टी रहेको भन्न छाडेको छैन। त्यसो त भूमिहीनलाई ‘भोट बैंक’का लागि पनि सरकारहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन्। आफ्नो सरकारका बेला भूमिहीनलाई जमिनको मालिक बनाइए त्यसको जस आफ्नो पार्टीले लिने स्वार्थ सर्वथा गलत पनि होइन। तर, यसका लागि भूमिहीनको भरोसामाथि वर्षौवर्ष गिजोलिरहनु किमार्थ न्याय होइन, यो त उनीहरूलाई गरिबबाट तन्नम बनाउने खेलो मात्र हो। त्यसैले सरकारहरूले भूमिहीनमाथि राजनीति गर्ने प्रपञ्च तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। सरकारको यस्तो राजनीतिविरुद्ध भूमिहीनमात्र होइन, सबै सचेत नागरिकले विरोध गर्नुपर्छ। दलहरूले बुझ्नुपर्छ, देशमा दीर्घकालीन शान्ति कायम गर्न पनि यो वर्गमाथि थप उपहास स्वीकार्य हुनसक्तैन।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०८० ०६:०५ आइतबार