कर्मचारी स्थायी सरकार हुन् जसले मुलुक सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन्। मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालन र आमजनताका कार्यालयीय काम सम्पादन उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो। यही काम गर्छन् भनेर नै कर्मचारीलाई राज्यले जनताबाट उठाएको करबाट तलब र अन्य सुविधा दिने गर्छ। यो प्रचलन नेपालमा मात्र हैन, विश्वव्यापीरूपमै छ।

कुनै पनि क्षेत्रको सेवा प्रभावकारी हुन काम गर्ने वातावरण उपयुक्त हुनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा तलब र सेवा/सुविधा मात्र पनि यसका लागि पर्याप्त हुँदैन। वातावरण तनावयुक्त रह्यो भने अर्थात् अशान्त भयो भने कसैले पनि काम गर्न सक्दैन। हाम्रो देशमा अहिले कर्मचारीबीच यही तनाव सिर्जना गर्ने काम भएको छ। यतिखेर मन्त्री र सचिवको विवादले ३३ सहसचिव ‘बरन्डा’ मा थन्क्याइएका छन्। यो भनेको हाम्रो निजामती सेवाभित्र ठूलै गडबडीको संकेत हो।

कर्मचारीको आफ्नै जिम्मेवारी छ। मन्त्रीको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि ऐन÷कानुनले तोकेका छन्। यसरी हेर्दा कसैले कसैको काममा हस्तक्षेप नगर्नुपर्ने हो तर खासगरी मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नहुने अवस्थामा कर्मचारीलाई चलाउन खोज्दा समस्या सिर्जना हुने गरेको छ। अहिले खासगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनितादेवी र सचिव विनोदप्रकाश सिंहबीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्दा उक्त मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने काम ठप्प हुनु मुलुकका लागि अपुरणीय क्षति हो।

यस्तो विवादले एकातिर ३३ जना सहसचिव जिम्मेवारीबिहीन भएका छन् अर्कोतर्फ जनताले तिरेका करको दुरूपयोग भइरहेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष मार भने सेवाग्राहीलाई परिरहेको छ। तर न मन्त्री हुनेलाई यो वेदना थाहा छ न त उनीहरू आबद्ध दलका मुखियाहरू नै यसप्रति संवेदनशील हुन सकेका छन्। यस्तो अवस्थाले हाम्रो निजामती संरचना भित्रभित्रै कति खोक्रिएको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

नेपालका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेका आमबुझाइ छ। त्यसैगरी उनीहरू सेवाग्राहीलाई सेवा दिन प्रत्येक पटक घूस माग्छन् र नदिए कामै गर्दैनन् भन्ने आरोपबाट पनि ग्रसित छन्। यही कारण कर्मचारीप्रति आमजनता सन्तुष्ट छैनन्। यसको मतलब सतप्रतिशत कर्मचारी यही सूचीमा पर्छन् भन्ने होइन। यसको मतलव यो पनि होइन यही कारण मन्त्रीले कर्मचारीलाई सताउनुपर्छ। कर्मचारीका अपराध, उनीहरूका अनियमितता र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यका लागि सजाय गर्ने छुट्टै व्यवस्था र नियम छन्। ऐन/कानुनले त्यस्तो व्यवस्था गरेका पनि छन्। यसबारेमा बहस गर्न सकिन्छ। तर कर्मचारीतन्त्रको यो अँध्यारो पाटो देखाएर मुलुकको प्रशासन बिथोल्ने कार्य कुनै पनि हालतमा सही हुन सक्दैन।

मन्त्री भनेको आउँछन्, जान्छन्। अझ नेपाल जस्तो राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुकमा त एकाध महिनामै मन्त्री फेरिने प्रचलनसमेत छ। तर कर्मचारीमा त्यस्तो हुन्न। उनीहरू एकपटक सेवामा प्रवेश गरेपछि कानुनले तोकेको अवधिभर अर्थात् २५–३० वर्ष यो सेवामा रहन पाउँछन्। अर्कोतर्फ कुनै पनि कार्यमा हुने अनियमितताको भागिदार कर्मचारी बढी हुनुपर्छ जति राजनीति गर्नेहरू हुनुपर्दैन। यसरी हेर्दा पनि मन्त्री वा राजनीतिक नियुक्तिमा जानेहरूले भन्दा कर्मचारीले दर्जनौँ पटक सोच्नुपर्छ कुनै निर्णय गर्नुअघि। यही सोचाइ नै कर्मचारी निशानामा पर्ने मुख्य कारण बनेको हो भने त्यो सोह्रै आना गलत छ।

शक्ति पृथकीकीकरण मुलुक व्यवस्थितरूपले सञ्चालन हुने मुख्य आधार हो। कसले के काम गर्ने भनेर स्पष्ट तोकिएको अवस्थामा कसैको जिम्मेवारीमाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। यस्तो अवस्थाले मुलुकको सुशासन ध्वस्त पार्ने काम मात्र गर्छ। त्यसैले विशेषगरी मन्त्री पदमा पुग्नेले अहं त्यागेर यो वास्तविकता स्वीकार्ने हो भने समस्या समाधानका लागि कत्ति पनि समय आवश्यक पर्दैन। कर्मचारीतन्त्रले दह्रो खुट्टा टेकेर कानुनअनुसार काम गर्ने हो भने अहिलेको बेथिति कम गर्न सहज हुन्छ। 

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०८० ०६:०६ मंगलबार