अधिकारमुखी आन्दोलनका निम्ति नेपालमा जति संघर्ष भएका छन्, त्यत्तिकै छलफल मुलुकको समृद्धि यात्राका निम्ति हुन सकेका छैनन्। प्रत्येक दशकमा हुने गरेका आन्दोलनले यहाँको राजनीतिलाई विश्व स्तरमा पुर्याएको छ। नेपालमा आफूलाई लागेको कुरा बोल्न ‘भित्ताका पनि कान छन्’ भन्ने मानसिकता राख्नुपर्दैन। एउटा उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र सर्वसाधारणलाई प्राप्त हुनुपर्ने सबैखाले स्वतन्त्रता उपलब्ध छन्। अझ संविधानमा अधिकारको लामो सूची छ। संविधानमा लेखिएको यो अधिकारको फेहरिस्तलाई यथार्थमा अनुवाद गर्न पनि आर्थिक पक्ष सबल हुनुपर्छ। मुलुक ‘समाजवाद उन्मुख’ हो भने त्यसका निम्ति देशले आर्थिक उन्नति गर्नैपर्छ। आर्थिक उन्नति नगरी कसरी सबैतिर वितरण गर्न सकिन्छ ? कसरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नागरिकलाई सहज पहुँच दिन सकिन्छ ?
केही समययता समृद्धिको चर्चा हुन थालेका छन्। विगतमा अधिकारकै निम्ति मात्र भाषण गर्न रुचाउने राजनीतिक व्यक्तिहरूले पनि यदाकदा आर्थिक पक्षमा बोल्न थालेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रबारे राजनीतिक बहस हुन थाल्ने हो भने क्रमशः समृद्धितर्फको बाटो सोझिन थाल्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्था दिगो हुनका निम्ति पनि समृद्धि अपरिहार्य हुन्छ। आजका युवा सूचना प्रविधिको उच्चतम विकासका कारण आफूलाई विश्वमा उपलब्ध हुन सक्ने सुविधाप्रति जानकार हुन्छन्। तिनले अरू मुलुक विकासको ‘भ्यागुते उफ्राइ’ मा लागिरहँदा नेपाल भने पछाडि परेको महसुस गर्दा पनि निराश हुन्छन्। सरकार सञ्चालन प्रत्येक दिन विकासका लक्ष्य पहिल्याउने गरी हुन सक्नुपर्छ। तबमात्र विकासको आजको तीव्र गति समात्न सकिन्छ। विकासका दृष्टिले सरकार कामकाजी हुन सकेका छैनन्। ‘दिन कटनी मानो पचनी’ कै हालतमा देश गुज्रिरहेको छ।
हामीले यो साता ‘नागरिक इम्प्याक्ट फोरम’ शृंखलामार्फत् मुलुकको विकासप्रति आमचाहनालाई प्रतिबिम्वित गर्न खोजेका छौँ। कार्यक्रमका सहभागी विकासविद्, उद्यमी, अध्येता, अनुसन्धाताले यो देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालका निम्ति बजार र अवसर भएर पनि अगाडि बढ्न नसक्नुमा यहाँका नीतिगत कमजोरी जिम्मेवार छन्। लगानी ल्याउन सहज वातावरण बनाउने मात्र होइन, नाफा कमाएर लैजान सक्ने सुनिश्चितताबारे धारणा व्यक्त भएका छन्। भएकै कानुन कार्यान्वयनमा समेत अनेकन अड्चन छन्। नेपालले अबका डेढ महिनाभित्र आयोजना गर्न गइरहेको लगानी सम्मेलनलाई समेत ध्यानमा राखेर लगानी बोर्ड नेपालको प्रस्तुतिका रूपमा यो शृंखला आयोजना भएको हो। सबैजनामा समृद्धि यात्राको वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा बलियो हुँदै गएको देखिएको छ।
नेपालमा लगानी गरेर आफ्नो व्यवसाय बढाउन सक्ने सम्भावना भएर पनि किन लगानीकर्ता आउन सकेका छैनन् ? लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न सरकारले के गर्न सक्छ ? यहाँ लगानीमैत्री वातावरणका निम्ति गर्नुपर्ने काम के हो ? यस्ता पक्षमा छलफल भएको छ। नेपालले यहाँबाट सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा आफूलाई अगाडि बढाउन सक्छ। देशभित्रै खपत हुन सक्ने सामग्री उत्पादान गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। नेपालमै ३०औँ वर्षदेखि काम गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि छन्। तिनका राम्रा अनुभवलाई यहाँ उपयोग गरेर अरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। कतिपय कमिसन एजेन्टहरूका कारण नेपालप्रति नकारात्मक सन्देश जाने गरेको छ। त्यस कारण पनि यहाँ उद्योगधन्दा बढाउन र सेवा व्यवसायलाई सहयोग पु¥याउन ध्यान दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ।
विकास निर्माणले गति लिन थालेपछि आज देखिएको अविकासको अवस्थामा सुधार आउँछ। यहाँबाट विदेश जाने संख्या कम गर्न पनि यसले मद्दत गर्छ। देशमै केही भइरहेको छ भन्ने भावनाले यहाँ काम गर्न जाँगर पनि चल्छ। देशभित्रै ठूलाठूला लगानी भित्रने हुन् भने यहाँ उत्पादित बिजुलीको सदुपयोग हुन्छ। सस्तो मूल्यमा विदेशमा बिजुली बेच्नु पनि पर्दैन।
देशको अवस्था सुधारका निम्ति समृद्धि हासिल गर्ने पक्षमा रणनीति बन्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। देशमा उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ। यसले प्रत्येक व्यक्तिमा कामप्रतिको आत्मविश्वास बढाएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा पनि आत्मविश्वास बढाउने हो भने लोकतन्त्र झन बलियो हुन्छ। विशेषगरी राजनीतिक व्यक्तिमा यस दिशामा काम गर्ने जाँगर हुनुपर्छ। आर्थिक पक्ष बुझेर आफ्ना अभियान सञ्चालन गर्न जान्ने हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। राजनीतिक अधिकारपछि अब आर्थिक अधिकारका निम्ति जाग्ने बेला भइसकेको छ।
प्रकाशित: २ चैत्र २०८० ०६:०६ शुक्रबार
