एमालेसँग नाम जोडिएका फाइल खाेल्न सरकारलाई एमालेको चुनौती
एमालेसँग नाम जोडिएका जुनसुकै फाइल खोलेर अनुसन्धान गर्न पार्टीले खुल्ला रुपमा माग गरिरहेको भएपनि केही हात नलाग्ने भएपछि सरकार डराएर पछि हटेको उनको दावी छ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकार चलाउन ऋणमाथि ऋण
सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै स्रोतको अभाव भएको छ। पहिलो महिनाबाटै स्रोत (पैसा) अभाव भएपछि सरकारले ऋण उठाएको छ। साउनमा २० अर्ब रूपैयाँको विकास ऋणपत्र जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार थप १० अर्ब रूपैयाँको ऋणपत्र जारी गरेको छ।
सरकार खोज्दै खाल्टेबासी
आफ्नो पनि पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग राखी सयौँ पटक विभिन्न सरकारी निकाय धाइसके यहाँका पीडितहरू। जुन कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई थाहा नभएको पक्कै हैन।
सहज छैन प्रदेशको ‘औचित्य पुष्टि’
डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वमा गठन भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सय दिन पार गरेको दुई साता बित्यो । आफ्नो सय दिने उपलब्धी सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री चौधरीले ‘समृद्ध प्रदेशको’ रटान लगाए ।
कोसीमा जारी अराजनीतिक रडाकोः सरकार फेरि धरापमा
सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा भएको अभ्यास संविधानविपरीत भन्दै बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको भनिएको विश्वासको मत संसदीय अभ्यास र संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।
कोशी सरकारबिरुद्धको रिट न्यायाधीश खतिवडाको इजलासमा
काेशी सरकारबिरुद्ध नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिट आजका लागि पेसी तोकिएको छ।
सरकारी विज्ञापनमा अंकुश लगाउने व्यवस्था हटाउनु पर्छ
नेपाल रिपब्लिक मिडियाले सोमबार सरकारी विज्ञापनको साङ्गोपाङ्गो विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा सञ्चार उद्यमी र विज्ञापन एजेन्सीले सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद ऐन मार्फत सरकारी विज्ञापनमा अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै आलोचना गरे।
२३८ जनालाई मुद्दा चलाउन सिआइबीको सिफारिस
बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले करिब १८ अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी ठहर गर्दै किर्ते तथा संगठित अपराध अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ।
गिरीबन्धु ‘टि–स्टेट’ प्रालि: आन्तरिक विवादसँगै सरकारी झमेला
झण्डै एक दशकको योजनाअनुसार राज्यका विभिन्न निकाय, उच्च पदस्थ अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्मलाई सेटिङ गरेर २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गराएको स्रोतको दाबी छ।
नेपाल–भट्टराई प्रतिवादी नभई ‘सरकारी साक्षी’
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते तथा संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधामन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई घटना विवरणबारे बयान लिएर सामान्य कागज गराइएको छ।
कर्णाली प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवसमा सार्वजनिक बिदा
कर्णाली प्रदेश सरकारले आज प्रदेश स्थापना तथा शहीद दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ।
मिलोमतो अन्त्य गर्न विज्ञापन नियमावली संशोधन
सरकारी विज्ञापनदाता र विज्ञापन एजेन्सीबीच हुने मिलोमतो नियन्त्रण गर्ने गरी विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० ल्याइएको छ।
प्रभावकारी बन्दै विपत् बिमा कार्यक्रम
राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग प्रदेश सरकारले सामूहिक प्राकृतिक बिमा गरेको छ।
प्रधानाध्यापकको क्षमता मापन गर्दै सरकार
विद्यालयको सफलताका पछाडि शिक्षक र प्रधानाध्यापकको भूमिका विशेष हुने गर्छ। शिक्षक र प्रधानाध्यापक सक्षम र इमानदार हुन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार हुन नसकेको चर्चा हुने गरेको छ।
सामुदायिक विद्युतीकरणलाई थप विस्तार गर्छौँ : मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण अभियानलाई थप व्यवस्थित गर्न तयार रहेको बताएका छन्।