सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै स्रोतको अभाव भएको छ। पहिलो महिनाबाटै स्रोत (पैसा) अभाव भएपछि सरकारले ऋण उठाएको छ। साउनमा २० अर्ब रूपैयाँको विकास ऋणपत्र जारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार थप १० अर्ब रूपैयाँको ऋणपत्र जारी गरेको छ।

गत वर्ष राजस्व संकलन ऋणात्मक हुँदा स्रोतको अभाव झेलेको सरकारलाई चालु आर्थिक २०८०/८१ को सुरुवातमै राजस्वले खर्च व्यवस्थापनमा अपुग भएपछि विकास ऋणपत्रमार्फत सार्वजनिक ऋण उठाउन थालेको हो। आर्थिक वर्षको सुरुमै ऋण उठाएर खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार परेको छ।

स्रोतमा चाप परेको कारण चालु आवको पहिलो महिना (साउन) बाटै ऋण लिनुुपरेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताए। गत वर्ष साउनमा ऋण नउठाए पनि यो वर्ष साउनमै ऋण उठाउनुपरेको उनले बताए। ‘भदौमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई एक तिहाइ बजेट पठाउनुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘बजेट पठाउन स्रोतमा चाप भएकाले ऋण उठाएका हौं।’

सरकारलाई चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै स्रोतको अभाव भएको छ। पहिलो महिनाबाटै स्रोत (पैसा) अभाव भएपछि सरकारले ऋण उठाएको छ।

सरकारले संकलन गरेको राजस्वले मात्र खर्च व्यवस्थापन नभएपछि ऋणपत्रमार्फत ऋण उठाउनु बाध्यता भएको उनले बताए। आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पुँजीगत बजेट खासै खर्च नहुने भएकाले स्रोतमा दबाब नपर्नुपर्ने हो। तर राजस्व संकलन न्यून भई दायित्व बढेपछि सरकारलाई स्रोतको अभाव भएको हो।

राजस्व संकलन कम सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व बढी हुँदा ऋण उठाउन लागेको हो। सरकारी ढुकुटीमा पैसा कम भएपछि ऋण उठाउनुपर्ने सरकारको बाध्यता हो। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता पठाउनुपर्ने संघीय सरकारको जिम्मेवारी छ। पहिलो त्रैमासमा पुँजीगत खर्च खासै नभए पनि कर्मचारीको तलबभत्तालगायत चालु खर्च हुन्छ। गत आवको अनिवार्य दायित्व पनि भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। गत वर्ष नै भुक्तानी गर्नुपर्ने ठेकदारको अर्बौं रूपैयाँ भुक्तानी गर्न पनि बाँकी छ।

चालु आव २०८०/८१ का लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। बजेटको स्रोतमध्ये कुल ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ ऋण रहेको छ। २ खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण र २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य छ। २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्यअनुसार ऋण उठाउन थालेको हो। सरकारको क्यालेन्डरअनुसार ऋण उठाएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डा. डिल्लीराम पोखरेलले बताए। ‘ऋण उठाउने क्यालेन्डर सरकारले तयार गर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गर्छ।’

भदौमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई एक तिहाइ बजेट पठाउनुपर्छ, बजेट पठाउन स्रोतमा चाप भएकाले ऋण उठाएका हौं।

डा. रामप्रसाद घिमिरे,राजस्व सचिव, अर्थ मन्त्रालय

सरकारको राजस्व कम हुँदा बजेटमा ऋणको ठुलो हिस्सा भएकाले सरकारको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ। आव २०७९/८० मा सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। आव २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण पाँच वर्षमै करिब दोब्बरले बढेपछि अर्थ विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

चालु आवमा पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने संकेत देखिएको छैन। सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। चालु आवको शुक्रबारसम्म ९१ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ। यो कुल राजस्वको ६.४१ प्रतिशत हो। आव २०७८/७९ को भदौ ९ गतेसम्म सरकारले १ खर्ब १० अर्ब २२ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। दुई वर्षअघि भन्दा चालु आवको भदौ ९ गतेसम्म १९ अर्ब रूपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको छ।

हरेक वर्ष राजस्व संकलन बढ्दै जानुपर्ने भए पनि बढ्न सकेको छैन। बजेटको आकार बढ्दै जाँदा राजस्व संकलन वृद्धि भएन। चालु आवको सुरुवाती महिनामै राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर छ। यसले यो वर्ष पनि सरकारलाई राजस्वबाट चालु खर्च धान्न कठिन हुने देखिएको छ।

सरकारले चालु आवको पहिलो त्रैमासमै करिब ५५ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। गत आवमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ९ खर्ब ५७ अर्ब रूपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो।

हरेक वर्ष राजस्व संकलन बढ्दै जानुपर्ने भए पनि बढ्न सकेको छैन। बजेटको आकार बढ्दै जाँदा राजस्व संकलन वृद्धि भएन।

गत आवमा लक्ष्यको करिब ४२ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएपछि राजस्व संकलन ऋणात्मक भएको थियो। सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि गर्न नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणलाई स्रोत मानेर बजेट बनाउँदै आएको छ। सरकारले बजेट बनाउँदा नै राजस्व, वैदेशिक सहायता, आन्तरिक र बाह्य ऋण कति लिने भने लक्ष्य निर्धारण गरेको हुन्छ। तिनुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याजको पनि अनुमानित बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ।

बजेटको आकार वृद्धि हुँदै जाने तर राजस्वको स्रोत कम भएपछि सरकारको सार्वजनिक ऋणको आकार पनि बढ्दै गएको छ। सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि गर्न नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक ऋणलाई स्रोत मानेर बजेट बनाउँदै आएको छ।

सरकारले आन्तरिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उठाउँछ भने वैदेशिक ऋण विदेशी निकायबाट लिन्छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विभिन्न उपकरण प्रयोग गरेर ऋण उठाउँदै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण विकासपत्र, बचतपत्र तथा ट्रेजरी बिलमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउँछ।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०८० ००:५५ सोमबार