सरकारी विज्ञापनदाता र विज्ञापन एजेन्सीबीच हुने मिलोमतो नियन्त्रण गर्ने गरी विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० ल्याइएको छ। मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सरकारी विज्ञापन दाता र विज्ञापन एजेन्सीबीच हुने गरेको गैरकानुनी आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न विज्ञापन नियमावलीको पहिलो संशोधन गरी साउन ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले सरकारी निकायको विज्ञापनमा पछिल्लो समय औसतमा ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै रकम विज्ञापन एजेन्सी र सरकारी निकायका कर्मचारीले मिलोमतो गरी अनियमितता गर्दै आइरहेको बताए।
‘अहिले दैनिक पत्रपत्रिकाको विज्ञापन दररेटमा ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष मारमा मिडिया कम्पनी परिरहेका छन्,’ उनले भने ‘विज्ञापन एजेन्सीले मिडिया कम्पनीलाई अधिकतम प्रतिशतसम्म छुट लिई विज्ञापन प्रकाशन गर्दै आइरहेका छन्। राज्यबाट भने विज्ञापन बापतको रकम पूर्ण रूपले लिइँदै आएका छन्। यो मिलोमतोमा विज्ञापन एजेन्सी र सरकारी विज्ञापनदाताबीचको साँगगाठँकै कारणले सम्भव भएको हो।’
अध्यक्ष हुमागाईंले सरकारी निकायले राज्यकोषबाट ठूलो रकम विज्ञापनको नाममा खर्च गरे पनि सो रकम मिडिया कम्पनीले नपाएर बीचका बिचौलियाले हालीमुहाली गर्दै आइरहेको आरोप लगाए।
‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० अहिले हुँदै आइरहेको विज्ञापनको विकृति र विसंगति न्यूनीकरण गर्न सहयोगी हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष लाभ मिडियाले पनि लिन सक्नेछन्।’
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सरकारी विज्ञापन दाता र विज्ञापन एजेन्सीबीच हुने गरेको गैरकानुनी आर्थिक अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्न विज्ञापन नियमावलीको पहिलो संशोधन गरी साउन ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
नियमावली मार्फत सरकारी विज्ञापन बोर्डको सूचना प्रणालीमार्फत पठाउने र भुक्तानीको जानकारी पनि गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। ‘एजेन्सीले सञ्चार माध्यमको बिलको प्रतिलिपी राखेर आफ्नो सेवा शुल्क खुल्ने बिलको आधारमा भुक्तानी माग गर्नुपर्नेछ।’ बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईंले यो व्यवस्थाले सरकारी विज्ञापनमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न मदत पुग्ने बताए।
‘सरकारी निकायले विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण बापतको रकम भुक्तानी नियमको अधीनमा रही गर्नुपर्नेछ। संशोधित नियमावलीमा विज्ञापन वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि सञ्चार माध्यमको सूचीकरण र स्तर निर्धारण गर्र्ने व्यवस्था राखिएको छ। बोर्डले विज्ञापन बापतको रकम भुक्तानी प्रक्रिया पारदर्शी गर्ने/गराउने भएको छ।
संशोधित नियमावली अनुसार सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनको न्यूनतम दररेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विज्ञापनको दररेट वार्षिक रूपमा विज्ञापन बोर्डमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। ‘सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विज्ञापनको दररेट बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘निर्धारण गरिएको दररेटमा कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।’
नियमावलीमा सरकारी विज्ञापन बोर्डको सूचना प्रविधिमार्फत पठाउनुपर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ। नयाँ नियमावली अनुसार बोर्डले टेलिभिजनको टिआरपी पनि वैज्ञानिक ढंगले निकाल्ने भएको छ।
संशोधित नियमावली अनुसार सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनको न्यूनतम दररेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित नियमावलीमा स्थानीय तहले होर्डिङ बोर्ड, सवारीसाधनलगायत अन्य माध्यमबाट विज्ञापन गर्न बोर्डले निर्धारण गरेको विधि तथा आकार प्रकार र मापदण्ड बमोजिम स्थानीय कानुन बमोजिमको शुल्क लिई अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीमा होडिङ बोर्ड, सवारीसाधन लगायतका अन्य माध्यममा कुनै व्यक्तिको फोटो राखि विज्ञापन गर्ने भएमा स्वदेशी कलाकार वा व्यक्तिको फोटो प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीमा कुनै विज्ञापन दाता, सञ्चारमाध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीले ऐन, नियमावली वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम विज्ञापनको उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी आचारसहिंताको पालना नगरेमा त्यस्तो सञ्चारमाध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीलाई बोर्डको निश्चित अवधि किटान गरी त्यस्तो अवधिसम्म विज्ञापन वा सूचना दिन वा लिन वा विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी कार्य गर्न रोक लगाउन सक्नेछ। नियमावलीमा बोर्डले उपनियम १ बमोजि रोक लगाएको विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्र्ने प्रावधान समेटिएको छ।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०८० ०२:२६ सोमबार
