विद्यालयको सफलताका पछाडि शिक्षक र प्रधानाध्यापकको भूमिका विशेष हुने गर्छ। शिक्षक र प्रधानाध्यापक सक्षम र इमानदार हुन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार हुन नसकेको चर्चा हुने गरेको छ।
यसै सन्दर्भमा अब सरकारले प्रधानाध्यापकको सक्षमता मापन गर्ने मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानाध्यापक सक्षमता प्रारूप २०८० तयार पारेको छ। प्रारूपअनुसार अब सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक छनोट गर्न सातवटा क्षेत्र निर्धारणका आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई छनोट गर्नुपर्नेछ।
प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका प्रधानाध्यापकसँग विद्यालय सुधारको योजना र स्पष्ट दूरदृष्टि हुनु अत्यावश्यक हुने मापदण्ड तयार गरिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाशाखा प्रमुख एवं उपनिर्देशक वसन्त कोइरालाले जानकारी दिए।
हालै विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि काम गर्ने आठ विकास दातृ निकायहरूले विद्यालय विद्यालय शिक्षा सुधार योजना कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि ७८ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गरेका छन्। तर सहयोगी विकास साझेदार निकाय भने नेपालको विद्यालय शिक्षाको सुधारबाट सन्तुष्ट हुन नसकेको बताइएको छ।
प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका प्रधानाध्यापकसँग विद्यालय सुधारको योजना र स्पष्ट दूरदृष्टि हुनु अत्यावश्यक हुने मापदण्ड तयार गरिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाशाखा प्रमुख एवं उपनिर्देशक वसन्त कोइरालाले जानकारी दिए।
विगतका दशकहरूमा विद्यालय शिक्षामा पहुँच र सहभागिताका हिसाबले उल्लेखनीय प्रगति भए पनि वास्तविक सिकाइ उपलब्धि भने सुस्त रहेको ती निकायहरूले औंल्याएका छन्। ‘तथ्यांकले बालबालिका विद्यालय गइरहेकै छन् भने देखाएको छ,’ आठ साझेदार विकास निकायको निष्कर्ष छ, ‘तर तर ती बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ पर्याप्त मात्रमा भइरहेको छैन।’
यति हुँदा हुँदै पनि ती आठ संयुक्त वित्तीय साझेदारहरू (एसियाली विकास बैंक, युरोपेली संघ, फिनल्यान्ड सरकार, शिक्षाका लागि वैश्विक साझेदारी, नर्वे सरकार, युनिसेफ, युएसएआइडी र विश्वबैंक) ले अगामी पाँच वर्षमा संयुक्त रूपले ७८ करोड अमेरि डलर बजेट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
‘विद्यालयको सिकाइ स्तर वृद्धि गर्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकको सक्षमता मापनको आधार तय गर्ने दबाब साझेदार विकास निकायले नै दिएका हुन्,’ शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘दातृ निकायसँगको पटकपटकको छलफलमा विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच बढे पनि बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमूलक र सन्तोष जनक नभएको उनीहरूले औल्याउँदै आएका छन्। यसकारण पनि विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा र व्यस्थापकीय पक्ष सुधारका लागि प्रधानाध्यापक सक्षमता मापदण्ड प्रारूप तयार गरिएको हो।’
केन्द्रका उपनिर्देशक कोइरालाका अनुसार प्रधानाध्यापक सक्षमता मापदण्ड प्रारूप २०८० मा मुख्य रूपमा प्रधानाध्यापकलाई सक्षम बनाउनतर्फ केन्द्रित छ। प्रधानाध्यापक सक्षम भए सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्न सकिने लक्ष्यका साथ प्रारूप सार्वजनिक गरिएको उनको दाबी छ।
प्रारूपमा पहिलो क्षेत्र नै विद्यालयको शिक्षा सम्बन्धी विद्यमान योजना र नीतिको ज्ञान र बुझाइको प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता भएको, विद्यालय प्रभावकारीताको अभिवृद्धिका लागि यथार्थपरक विद्यालय सुधार योजना तयार गर्न सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न सक्ने तथा विद्यालयको दूरदृष्टि लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने गरी रणनीतिक दिशा निर्माणको क्षमता हुनु पर्नेछ।
पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनमा शिक्षकसँग सहकार्य गर्न सक्ने शिक्षण तथा सिकाइको नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षमता भएको हुनुपर्ने आधार तय गरिएको छ। यसैगरी विद्यालयको व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्न सक्ने, आफनो तथा सहकर्मी शिक्षकको पेसागत विकास गर्न सक्ने र सरोकारवालासँग सहकार्य गरी अघि बढ्न सक्ने अबका प्रधानाध्यपक हुने व्यवस्थापन सरकारले गर्न खोजेको उपनिर्देशक कोइरालाको ठहर छ।
‘परिवर्तन र नवपप्रवर्तनको अनुभव अबका प्रअमा अनिवार्य हुनुपर्छ,’ उपनिर्देशक कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘उच्च नैतिक चरित्र र समाजमा अनुकरणयोग्य आचारणको प्रदर्शन क्षमता अबको प्रअमा हुनुपर्छ। हाल एउटा विद्यालयमा लामो समयसम्म प्रअ भएका छन्। विद्यालय सुधार वा व्यवस्थापकीय सुधारको कहीँकतै मापन छैन। यसले पनि विद्यालय शिक्षा सुधार हुन नसकेको हो। अब प्रअ सक्षमता मापदण्डले शिक्षकलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यसमेत रहन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।’
प्रारूपमा पहिलो क्षेत्र नै विद्यालयको शिक्षा सम्बन्धी विद्यमान योजना र नीतिको ज्ञान र बुझाइको प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता भएको, विद्यालय प्रभावकारीताको अभिवृद्धिका लागि यथार्थपरक विद्यालय सुधार योजना तयार गर्न सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न सक्ने तथा विद्यालयको दूरदृष्टि लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने गरी रणनीतिक दिशा निर्माणको क्षमता हुनु पर्नेछ।
केन्द्रका अनुसार हाल देशभरि कुल २८ हजार विद्यालयमा ५३ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यीमध्ये अधिकांश विद्यालयमा व्यस्थापकीय पक्ष कमजोर हुनुका साथै विद्यार्थीको सिकाइ र गुणस्तर निकै कमजोर रहेको सरकारी तथ्यांकले औल्याएको छ। ‘विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएसँगै धेरैजसो स्थानीय तहले प्रअ छान्न थालेका छन्। यसले शिक्षामा सुधार भएको छ,’ उपनिर्देशक कोइरालाले भने, ‘अब मन्त्रालयले प्रअ छनोटको सक्षमताको आधार बनाइदिन लागेको हो। साथै प्रअको कार्यअवधि पनि तोकिने छलफल भइरहेको छ।’
सरकारको विद्यालय शिक्षामा सुधारको पहललाई सामुदायिक स्कुलका प्रअहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। सरकारले सबैभन्दा बढी लगानी शिक्षामा गरेको छ। लगानीअनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न र शिक्षण सिकाइ तथा विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विद्यालयको चालक प्रअ उत्तरदायी र अब्बल हुनै पर्ने भनाई बोद्ध महाकांल स्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयकी प्रअ कुमारी कमला राईको छ।‘ विद्यालयको व्यवस्थापकीय र गुणस्तरीय सुधारका लागि प्रअको कार्यअवधि तोक्नु अत्यावश्यक छ। किनभने हाल एउटै विद्यालयमा ३५ वर्षसम्म प्रअ हुने तर विद्यालयमा विद्यार्थी न्यून भइरहने गलत प्रवृत्तिको अन्त हुन जरुरी छ,’ प्रअ राईले अनुभव सुनाइन्, ‘विद्यालयभित्र प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ गतिविधिको प्रवर्धनका लागि, सहकार्यात्मक अभ्यासको वातावरण निर्माण गर्न प्राध्यापक सक्षमता प्रारूपले सकरात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास देखिन्छ।’
केन्द्रका अनुसार हाल देशभरि कुल २८ हजार विद्यालयमा ५३ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यीमध्ये अधिकांश विद्यालयमा व्यस्थापकीय पक्ष कमजोर हुनुका साथै विद्यार्थीको सिकाइ र गुणस्तर निकै कमजोर रहेको सरकारी तथ्यांकले औल्याएको छ।
त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्वनिकेतन माविका प्रअ हेरम्बराज कँडेलका अनुसार प्रारूपमा तय गरिएका मापदण्डले विद्यालयमा सिकाइ खाडल पहिचानका लागि के–कस्तो तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा जानकार प्रअको विद्यालयमा प्रवेश हुन्छ। यसले विद्यार्थी सिकाई सम्बन्धी तथ्यांक संकलन र विश्लेषणमार्फत सिकाइ खाडल परिपूरणका लागि योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा बल पुग्छ। ‘शिक्षक र विद्यार्थीसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापना र अनुकरणीय व्यवहार प्रअले प्रदर्शन गर्नुपर्ने मापदण्डले विद्यालयमा सकरात्मक शैक्षिक वातावरण कायम गर्छ,’ प्रअ कँडेलले भने, ‘प्रअसँग सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने विद्यालय संस्कृतिको जानकार हुने, शिक्षकको सबलताहरू, कमजोरीहरू र मनपर्ने कुराहरूसमेतको जानकारी भएको प्रअको विद्यालयमा प्रवेश हुने प्रारूपको व्यवस्थाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधार हुन्छ।’
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८० ०१:१२ आइतबार
