झापाको विर्तामोडमा रहेको महँगो जग्गा सट्टापट्टा गरी ‘प्लटिङ’ गरेर बेच्ने तयारी गरिएको गिरीबन्धु ‘टि–स्टेट’ प्रालि पाँच दशकदेखि आन्तरिक विवादमा छ। स्थापनाको एक दशक नबित्दै सञ्चालक गिरीबन्धुबीचमा आन्तरिक विवाद सुरु भएको थियो। त्यसयता हरेक कालखण्डमा भइरहने विवाद हालसम्म पनि सुल्झिएको छैन।  

अहिले एकातिर राज्य नै प्रभावित पारी भूमि सुधार (आठौं संशोधन) ऐन, २०७६ मार्फत जग्गा सट्टापट्टा गरी स्थानान्तरणको प्रयास गरिँदैछ भने अर्कातिर आन्तरिक सेयर विवादको विषयमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयदेखि जिल्ला अदालत झापासम्म मुद्दा परेका छन्।

विवादको सिलसिला

तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले २०२१ सालमा ‘भूमि सुधार’ लागु गर्नुपूर्व नै दरबारनिकटहरूले जग्गामा हदबन्दी लागू हुने सूचना पाएका थिए। कृषि तथा अन्य कुनै औद्योगिक फर्म बनाए हदबन्दीबाट जग्गा जोगाउन सकिने सूचना पनि उनीहरूलाई थियो।  

यही सूचनाका आधारमा झापाका थुप्रै जमिन्दारले हतार–हतार चिया बगान बनाए। त्यसै सूचनाका आधारमा २०२० सालमा गिरीबन्धु टि–स्टेट स्थापना भएको हो। शमशेर गिरीका सन्तानहरूले हतार–हतार प्रेमकुमार, कृष्णकुमार र त्रिलोचन (नन्दकिशोर) गिरी संस्थापक सेयर सदस्य राखेर उक्त कम्पनी खोलेका थिए। उनीहरू शमशेरका नाति हुन्। शमशेरका चार भाइ छोरा छन्। तीमध्ये टेकबहादुर, भगवान र पदम गिरी जेठी श्रीमतीबाट र छत्रबहादुर गिरी कान्छी श्रीमतीबाट जन्मिएका सन्तान हुन्। संस्थापक सेयरधनी प्रेमकुमार र कृष्णकुमार भगवान गिरीका छोरा हुन भने त्रिलोचन पदम गिरीका छोरा हुन्।  

झण्डै एक दशकको योजनाअनुसार राज्यका विभिन्न निकाय, उच्च पदस्थ अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्मलाई सेटिङ गरेर २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गराएको स्रोतको दाबी छ।

स्थापनाको केहीसमय पछि कम्पनीमा चारै दाजुभाइ (टेक, भगवान, पदम र छत्र)को २५-२५ प्रतिशत सेयर कायम हुने र छोराहरूको सेयर आफ्ना बाबुको सेयरमध्येबाट कायम हुनेगरी सेयर सदस्यता कायम गरिएको गिरी परिवारका एक सदस्य नवीन गिरी बताउँछन्। नवीन भगवान गिरीका छोरा हुन्।  

नवीनका अनुसार टेकबहादुरका दुई छोरा भरत र सुदर्शन, भगवानका दुई छोरा प्रेम र कृष्ण, पदमका पाँच छोरा त्रिलोचन (नन्दकिशोर), श्याम, राजेश, प्रशान्त र रमेश छन्। यस्तै शमशेरकी कान्छी श्रीमतीबाट जन्मेका छत्रका यतिम र अंशु गिरी गरी दुई सन्तान छन्।  

यसरी शमशेर गिरीका सन्तानहरूको स्वामित्व रहनेगरी स्थापना भएको गिरीबन्धु टि–स्टेटले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ खण्ड (ङ) अनुसार २०२९ साल पुस ११ गते ५ सय बिघासम्म हदबन्दी छुट पाएको थियो। उक्त मितिमा जारी भएको राजपत्रमा कम्पनीका नाममा दर्ता भएको तीन सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा १२ धुरसमेत गरी दर्ता नै नभएको थप जग्गा गरेर पाँच सय बिघा हदबन्दी छुट दिएका उल्लेख छ। गिरी परिवार स्रोतका अनुसार उक्त क्षेत्रमा पछि पाँच सय बिघा नपुगेर चार सय आठ बिघा जमिन मात्रै कायम भएको थियो।  

यसरी कम्पनी चल्दैगर्दा ०३० कै दशकमा गिरीबन्धु परिवारमा विवादको सुरुवात भएको थियो। विशेषगरी भगवान गिरीसहित छोराहरू प्रेमकुमार र कृष्णकुमारको अन्य सेयर सदस्यबीच कम्पनी सञ्चालनका विषयमा विवाद तथा ध्रुवीकरण भएको थियो।  

विवाद लम्बिँदै गएपछि २०४० सालमा दुवै पक्ष भागबन्डा गरेर छुट्टाछुट्टै कम्पनी चलाउने निर्णयमा पुगेका थिए। सोहीअनुसार २०४० कात्तिक १७ विशेष साधारणसभा बसेर भगवान गिरीसहित छोराहरू प्रेमकुमार र कृष्णकुमार गिरीबन्धुबाट छुट्टिएर अर्को कम्पनी बनाउने निर्णय भएको देखिन्छ।  

साधारणसभामा निर्णय पुस्तिकामा ‘...कम्पनीका सञ्चालकहरू मत्यैक्यता रही सेयर होल्डर भगवान गिरी, प्रेमकुमार गिरी र कृष्णकुमार गिरी अन्य सेयर होल्डरहरूका बीचमा विवाद उत्पन्न भई उल्लेखित सेयर सदस्यहरूले बेग्लै फ्याक्ट्री बनाउँदा उक्त सबै समस्या समाधान हुने..’ उल्लेख छ।  

जसअनुसार कम्पनीसँग रहेको कुल चार सय आठ बिघा जमिनमध्ये चार भाइको २५-२५ प्रतिशत हिस्सामध्ये हुन आउने एक सय दुई बिघा जमिन भगवान गिरी र उनका छोराको नाममा दर्ता हुने कम्पनीका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै कम्पनीको जग्गाबाहेकको सम्पत्तीको मूल्यांकन गरेर चार भागको एक भागले हुन आउने २३ लाख ५१ हजार रकम उनीहरूले गिरीबन्धुबाट नगद पाउने निर्णय भएको देखिन्छ। जसमध्येको १० लाख बुझिलिएको विषय पनि उक्त निर्णयपुस्तिकामा उल्लेख छ। 

त्यसपछि भगवान गिरी र उनका छोराहरू (प्रेम र कृष्ण)ले २०४१ सालमा ‘न्यु गिरी एन्ड सन्स टि–स्टेट’ दर्ता गरेर अर्को कम्पनी चलाइरहेका छन्। गिरीबन्धुको छेवैमा रहेको करिब ६० विघा जमिनमा आफूहरूले कम्पनी चलाइरहेको कृष्णका छोरा नवीन बताउँछन्।  

अर्को कम्पनी चलाए पनि आफ्ना बाजे र बुवाहरूले २०४० कात्तिक १७ गतेको विशेष साधारणसभाको निर्णयअनुसार पाउनुपर्ने अंश अहिलेसम्म नपाएको नविन बताउँछन्। भगवान गिरीको भने २०४६ सालमा मृत्यु भइसकेको छ। बाजेको निधनपछि पनि आफू र बुवाहरूले पटक–पटक कुराकानी गर्दा पनि गिरीबन्धुबाट आफूहरूले हिस्सा नपाएको उनी बताउँछन्।  

‘हामीले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि गिरीबन्धुबाट हामीले पाउनुपर्ने १०२ विघा जमिन र बाँकी रहेको १३ लाख ५१ हजार नगद पाएका छैनौं,’ नवीनले भने, ‘यत्रो वर्ष भयो उहाँहरूले त्यो नदिएपछि अब त हाम्रो सेयर पनि गिरीबन्धुमा कायम भइरह्यो नि। त्यसैले अब हाम्रो माग उतिबेलाको निर्णयअनुसारको अंश मात्रै नभएर कम्पनीको पूरा हिसाबकिताब गरेर नाफाको अंश पनि चाहिन्छ भन्ने हो।’  

एकातिर यसरी विवाद भइरहँदा २०६१ सालमा शमशेर गिरीका जेठो छोरा टेकबहादुरका दुई छोरामध्ये सुदर्शन गिरीले आफ्नो अंशमा पर्ने ५१ बिघा जमिन लिएर ‘नाज टि–स्टेट’ दर्ता गरेर चलाइरहेका छन्। टेकबहादुरका अर्का छोरा भरत गिरी गिरीबन्धुमै छन्।

बेच्ने भनेपछि मुद्दा 

पछिल्लो समय शमशेर गिरीका कान्छा छोरा छत्र गिरी गिरीबन्धुको मुख्य सञ्चालक छन्। उनले ‘गिरीबन्धु नै छत्र गिरी, छत्र नै गिरीबन्धु’ भन्ने पारेको गिरी परिवार स्रोत बताउँछ।  

यता गिरीबन्धुमा विवाद चलिहरँदा छत्र गिरी आठ वर्षदेखि गिरीबन्धुको प्रशोधन कम्पनी बन्द गरेर आफ्नो छोराहरू यतिम र अंशुको स्वामित्वमा रहनेगरी ‘शमशेर एन्ड गंगादेवी टि–कम्पनी’ चलाइरहेका छन्। गिरीबन्धुमा उत्पादन हुने चियाका पत्तीहरू आफ्नै निजी कम्पनीमा प्रशोधन गरिरहेका छन्। गिरीबन्धु घाटामा गएको भन्ने बहाना बनाइएको छ।  

‘प्रशोधनका लागि मेसिन पूर्णरूपमा चलाउने हो भने दैनिक २० हजार पत्ती चाहिन्छ, तर गिरीबन्धुमा जम्मा ५ हजार पत्ती मात्रै उत्पादन भइरहेको छ,’ सञ्चालक समिति सदस्य रहेका भरतलाल गिरी भन्छन्, ‘त्यसैले अर्को विकल्प नभएसम्मका लागि उत्पादन भएका पत्तीहरू छत्र काका आफ्नो कम्पनीमा लगेर यता गिरीबन्धुको खर्च पनि व्यहोरी राख्नुभएको छ।’  

गिरीबन्धु टि–स्टेट घाटामा गएको भनेर बन्द गरे पनि बिर्तामोडको ‘मुख्य स्थान’मा रहेको हालको जग्गा प्लटिङ गरेर महँगोमा बेच्ने ‘योजना’ बनेको चर्चा छ। गिरीबन्धुसँग अहिले पनि दर्ता रहेको तीन सय ४३ विघा १९ कट्टा १२ धुर जग्गा छ।  

उक्त जग्गा बेच्न छत्र गिरीसहित केही ठूला ‘रियल स्टेट’ व्यापारीहरूले ठूलै योजना बनाएका छन्। जसमा व्यापारीहरू दीपक मलहोत्रा र तारा सापकोटाले लगानी गरिरहेको स्रोत बताउँछ। मलहोत्राले त अर्बौं खर्च गरिसकेका छन्। छत्रले ६० करोडसम्म जग्गा खरिद गर्न चाहनेसँग रकम उठाइसकेको दाबी गरिएको छ।  

‘सेटिङ’कर्ताहरू गिरीबन्धु घाटामा गएको बहानामा सट्टापट्टा गरेर सस्तो ठाउँमा जग्गा किनी त्यहाँ स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएका छन्। झण्डै एक दशकको योजनाअनुसार राज्यका विभिन्न निकाय, उच्च पदस्थ अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्मलाई सेटिङ गरेर २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गराएको स्रोतको दाबी छ। यही संशोधनपछि २०७८ साल असार १३ गते गिरीबन्धुलाई प्रदेश नम्बर १ भित्रका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको थियो।  

यसरी सबै प्रक्रिया पुर्याएर बेच्न लाग्दा भगवान गिरीका छोरानातीले फरक मत राखेर २०४० कात्तिक १७ गतेको निर्णयअनुसारको आफ्नो जमिनसहितको हिस्सा मागेका थिए। ‘तर छत्र गिरीले हामीलाई तिमीहरूको जग्गा पनि मै बेचिदिन्छु। नयाँ ठाउँमा जग्गा किनेर दिन्छु र जग्गा सट्टाबट्टा गर्दा पैसा बचे दिउँला भन्नुभयो,’ नवीन गिरी भन्छन्, ‘हामीलाई त्यो कुरा स्वीकार्य भएन्। अहिलेसम्म त परिवार भनेर केही भनेनौं जग्गा नै बेच्न लागेपछि मुद्दाबाहेक अर्को विकल्प भएन।’ आफूहरूलाई बिर्तामोडमै १०२ विघा जमिन र हालसम्म कम्पनीको नाफाको स्पष्ट हिस्सा चाहिएको उनी बताउँछन्। ‘हाम्रो कम्पनी न्यु गिरी एन्ड सन्स टि–स्टेट गिरीबन्धुसँगै जोडिएको छ। त्यहाँको जग्गा लिएर कम्पनीको दायरा बढाउने हाम्रो चाहना हो। अन्तको जमिन हामीलाई चाहिएको होइन,’ नवीनले भने।  

त्यसपछि भगवान गिरीका सन्तानहरूले गिरीबन्धुविरुद्ध कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ‘आवश्यक छानबिन गरी कम्पनीको हिसाब किताब गरी सेयर लगतसमेत गरीपाऊँ’ भनेर उजुरी हालेका छन्। यस्तै झापा जिल्ला अदालतमा २०७८ चैत १० गिरीबन्धुको ९७ कित्ता एकीकरण गरेर ८ कित्ता बनाइएको र सरकारी कागजात किर्तेमा पनि मुद्दा हालेका छन्।  

एता अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा २०७८ साउन ३१ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८ असार १३ गतेको गिरीबन्धु स्थानान्तरण गर्न दिने विषयको निर्णय बदरको माग गर्दै रिट निवेदन हालेका छन्। जसमा सर्वोच्चको आदेशले तत्काल रोकिएको छ भने मुद्दा विचाराधीन छ।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०८० ०२:१९ मंगलबार