गिरीबन्धु ‘टि–स्टेट’ प्रालि: आन्तरिक विवादसँगै सरकारी झमेला

झण्डै एक दशकको योजनाअनुसार राज्यका विभिन्न निकाय, उच्च पदस्थ अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्मलाई सेटिङ गरेर २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन नै संशोधन गराएको स्रोतको दाबी छ।