ओलीले शासन गर्ने आधार गुमाए: कांग्रेस
ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर पार्ने र नेपालको संविधानका मूलभूत भावना भत्काउने कार्यमा निरन्तर लागेको कांग्रसको ठहर छ।
९ मंसिर २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
'सातो गएको' नेपाली कांग्रेस
वर्तमानको चुनौती सामना गर्न सकिएन भने विगत जतिसुकै गौरवशाली भएपनि त्यो इतिहासको पानामा सिमित हुन्छ त्यो चाहिं सत्य हो।
सरकारी वकिलले पनि लिएनन् जाहेरी
नेताहरू र सरकारी वकिलबीच जाहेरी दर्ता गर्ने विषयमा करिब दुई घण्टा छलफल भए पनि जिल्ला वकिलको कार्यालयले अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै जाहेरी लिन मानेन।
सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि लिएन सांसद बस्नेत, श्रेष्ठ र पूर्व आईजीपी खनालविरुद्धको जाहेरी
सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध अपहरणको जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको छ। अपहरणको जाहेरी दिन पीडित सांसद डा. सुरेन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु सहित सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए।
सरकारलाई कानुन थाहा छ ?
खारेज भइसकेका अध्यादेशले खारेज गरेका व्यवस्था पुनस्र्थापित गर्न शुक्रबारकै मितिमा सोमबार नयाँ अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारको कानुनी ज्ञानमाथि प्रश्न उठेको छ।
व्यवस्थामाथि नै लागेको यो कालो धब्बा
‘खराब कानुन निरंकुशताको प्रयास हो’ भन्ने विधिशास्त्रीय भनाई ओली प्रशासनले जारी गरेका दुईवटा अध्यादेशले पुष्टी गरेका छन्।
कोरोनासँग एक्लै जुध्दै स्थानीय सरकार
नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको त्राससंगै देश लकडाउनमा गएपछि अस्तब्यस्त बनेको आम नागरिकको दैनिकी स्थानीय सरकारको जिम्मामा छोडिएको छ।
विवादित दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा खारेज
सरकारले ल्याएका विवादास्पद दुई अध्यादेश खारेज भएका छन्। मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी हुन्।
विवादित अध्यादेश फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। चौतर्फी विरोध भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। सरकारले बैशाख ८ गते यि दुई अध्यादेश जारी गरेको थियो।
पैदलयात्री मजदुरलाई स्थानीय सरकारको साथ
आफ्नो घर कैलाली जानका लागि परिना चौधरीका दम्पती डेढ वर्षे छोरो बोकेर बुटवलदेखि हिँडे। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस महामारी रोकथामका लागि सरकारले लक–डाउन गरेपछि उनीहरूलाई बस्न–खान समस्या भयो।
कोरोना महामारीमा स्थानीय सरकारको साथ
वि.सं.२०७२ को महाभूकम्पका बेला निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएका भए पीडामा मलम लगाउन घरआँगनमै आइपुग्थे भनेर धेरैले सोचेका थिए। त्यतिखेरको सोच अहिले यथार्थमा परिणत भएको छ अर्थात् घरदैलोमै स्थानीय सरकार छ।
कोरोना नियन्त्रणमा सत्तारूढ सुस्त
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस लगायत विपक्षीको साथ र सहयोग पाइरहेको बेला सरकारले एक्कासि राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा कोरोना नियन्त्रण सहयोगमा झन् सुस्तता आएको छ ।
अनिष्टको संकेत!
संसारको सोच, रूप र व्यवस्थै बदल्ने कालो बादलको चपेटामा यतिबेला मानव जगत् नै परेको छ । कोरोना भाइरसबाट प्रत्येक मनुष्य आज अकल्पनीय बज्रपातको सिकार भइरहेको छ । एकपछि अर्को गर्दै विश्वमा अनौठा र दूरगामी प्रभावपार्ने घटना भइरहेका छन् ।
तिब्बत सरकारले पठायो अनुदानमा मेडिकल उपकरण
कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न तिब्बत सरकारले नेपाललाई अनुदानमा सवा आठ करोड रुपैयाँ मुल्य बराबरका अत्यावश्यक मेडिकल उपकरण तथा सामाग्री उपलब्ध गराएको छ।