काठमाडौं - महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले लिन नमानेको सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध अपहरणको जाहेरी सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले पनि लिन अस्वीकार गरेको छ। मंगलबार अपहरणको जाहेरी दिन पीडित सांसद डा. सुरेन्द्र यादव र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए।

नेताहरू र सरकारी वकिलबीच जाहेरी दर्ता गर्ने विषयमा करिब दुई घण्टा छलफल भए पनि जिल्ला वकिलको कार्यालयले जाहेरी लिन मानेन। यसअघि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिन पुगेका नेताहरूलाई प्रहरीले महोत्तरी नै जान भनेको थियो। तर कानुनी रूपमा जाहेरी जहाँबाट पनि दर्ता गराउन सकिने हुँदा दोस्रो विकल्प खोज्दै पीडित सांसद सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका हुन्। 

आफू अपहरणमा परेको जाहेरी बोकेर आइतबारसांसद यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पुगेका थिए। प्रहरीले मुद्दा नलिएपछि उनीहरू वकिलको कार्यालय पुगेका हुन्। वकिलको कार्यालयले हतारमा गर्न नसकिने भन्दै जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए। उनले भने, ‘सरकारी वकिलले अध्ययनका लागि समय माग्नुभयो। हामीले भोलिसम्म अध्ययन गर्नुस् भनेर जाहेरीको कपी छाडेका छौं।’ 

नेताहरू र सरकारी वकिलबीच जाहेरी दर्ता गर्ने विषयमा करिब दुई घण्टा छलफल भए पनि जिल्ला वकिलको कार्यालयले अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै जाहेरी लिन मानेन।

अधिवक्ता सरोज गिरीले जाहेरी दर्ता गर्दिनँ भनेर प्रहरीले सुख नपाउने बताए। उनले पछिल्लो कानुनले पहिले सुन्ने अनि मात्रै थुन्ने व्यवस्था गरे पनि प्रहरीले मुद्दै दर्ता नगरी हच्किएको बताए। ‘जाहेरी लिँदैमा थुन्नु वा सजाय दिनु भन्ने होइन, यो त सुरुआत हो, प्रहरीले अनुसन्धान गर्न कानुनअनुसार अधिकार प्राप्त गर्नु हो,’ उनले भने, ‘जाहेरी लिँदैमा उनीहरू दोषी हुन् भन्ने पनि हुँदैन, दर्ता गर्दा प्रहरीले टाउको दुखाउनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ।’ उनका अनुसार प्रहरीले क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनेर तर्क गरे पनि यो मुद्दा काभ्रे, महोत्तरी, सिन्धुली, भक्तपुर, काठमाडौंलगायत जिल्लासँग जोडिएकाले सबै जिल्लामा जाहेरी दिन मिल्ने उनले बताए।

उनका अनुसार प्रहरीले जाहेरी लिन नमाने पनि अरु सहज बाटा धेरै छन्। पीडितहरू प्रहरी वा सरकारी वकिलको कार्यालयमा आफैं उपस्थित नभएर हुलाकमार्फत पनि जाहेरी पठाउन सक्छन्। यसो गर्दा पनि जाहेरी दर्ता हुन्छ। 

संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले यो घटना अपहरण भन्नेमा दुई मत नै नभएको बताए। उनले भने, ‘पीडितले आफ्नो अधिकार र न्याय माग्न जाँदा सरकारले दर्ता गर्न मानेन, यसलाई केही भन्न सकिन्न तर यसले कानुनलाई नै मलिन बनाउन खोजेको छ।’ 

सरकारी वकिलको कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता तथा सूचना अधिकारी नुमराज खनालले जाहेरीबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले सीधै दर्ता नगरिएको प्रतिक्रिया दिए। उनले यसबारे बुधबार छलफल हुने बताए। ‘हामीले उहाँहरूलाई जाहेरीको सक्कल कपी छाडेर जान भनेका थियौं, मान्नुभएन,’ उनले भने, ‘यसबारे बुधबार छलफल हुन्छ।’

बस्नेत, श्रेष्ठ र खनालले सांसद यादवलाई १० वैशाखमा महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याएका थिए। उनीहरुले यादवलाई होटल मेरियटमा छोडेका थिए। यादव त्यहाँबाट भागेर बिहान पार्टीका नेताहरूको सम्पर्कमा पुगेका थिए। जनता सामाजवादी पार्टीका नेताहरूले आफ्ना सांसदलाई प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा अपहरण गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। खनाल, श्रेष्ठ र बस्नेतले आफूहरूले अपहरण नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद१७मा रहेको अपहरण वा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसुरअनुसार कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा सो प्रयोग गर्ने धम्की दिई, छलकपट गरी वा डरत्रासमा पारी, जोरजुलुम गरी, हातहतियार देखाई वा नदेखाई, झुक्यानमा पारी, नशालु पदार्थ वा मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै व्यक्ति यात्रा गरिरहेको सवारीसाधन कुनै किसिमले कब्जा वा नियन्त्रणमा लिई वा त्यसउपर कुनै किसिमले नियन्त्रण गरी कुनै ठाउँमा लगेमा वा जान बाध्य गराएमा त्यो अपहरण मानिन्छ। 

संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रहरीले उजुरी नलिए पनि दरपिट गरिदिनुपर्ने बताए। ‘त्यही दरपिट लिएर अदालत जान सक्ने अवस्था पनि छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसो गरिएको छैन, यसमा कानुनीभन्दा पनि राजनीतीकरण छ, प्रहरीविरुद्धको कानुनी उपचार पनि छ।’

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७७ ०२:४६ बुधबार