रोल्पा- नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको त्राससंगै देश लकडाउनमा गएपछि अस्तब्यस्त बनेको आम नागरिकको दैनिकी स्थानीय सरकारको जिम्मामा छोडिएको छ। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले राजनीतिक खिचडी पकाउने बाहेक अरु गतिलो काम नगरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्न थालेका छन्।

अहिलेसम्म केन्द्र र प्रदेश सरकारले नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखहरुसंग छलफल गर्ने योजना निर्माणमा सर सल्लाह गर्ने गरेका छैनन्। एक प्रकारले संघ र प्रदेश सरकार संग स्थानीय सरकारको सम्बन्ध टुटेको छ।

नागरिकको असजिलो दैनिकी, स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम मोलेर सेवा दिइरहेको र जनप्रतिनिधि बिहानदेखि बेलुकासम्म राहत, क्वारेन्टाइनमा लगायतमा ब्यस्त भइरहदा माथिल्लो निकायले सान्तोनासम्म दिएका छैनन्। रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पुर्ण केसीका अनुसार ‘केन्द्र सरकारसंग अहिलेसम्म कुनै छलफल समेत भएको छैन। मुख्य मन्त्रीले एक पटक भिडियो कन्फ्रेन्स गरेको बाहेक प्रदेशले पनि कुनै छलफल समन्वय गरेका छैनन्।’ स्वास्थ्य सामाग्रीको समेत अभाव भएपछि स्थानीय तहहरु आत्तिने गरेका छन्।

संकटको परिस्थितिमा अभिभावक मानिएका माथिल्ला सरकारले वास्ता नगरेको अनुभव गरेका तल्लो तहका जनप्रतिनिधिले चित्त दुखाएका छन्। ‘केन्द्र सरकारको उपस्थिति र समन्वय शुन्य जस्तै छ।’ लुङग्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर खड्काले भने ‘प्रदेश सरकारले १० लाखको दरले रकम बिनियोजन गरेको सुनिएको छ।’ उनका अनुसार हुनु पर्ने जति समन्वय भएको छैन्। ‘बजेट खोज्छन् कि भनेर डराएका हुन या ब्यस्तताले हो त्यो चाहि थाहा भएन।’

मजदुरले भोको पेट सडकमा दुख पाएको बिषयले मात्र चर्चा पायो तर देशै भर देखिएको आबस्यक स्वास्थ्य सामाग्रीका बारेमा पनि संघ र प्रदेश सरकार चुकेका छन्। ‘यो बिशम परिस्थितिमा जुन स्पीडमा समन्वय हुनु पर्ने थियो त्यो भएको छैन। गाउँमा आबस्यक स्वास्थ्य सामाग्री छैन। बिरामी परिक्षण गर्नलाई समेत सामाग्री अभाव छ। जटिल बिषयमा माथिल्ला सरकार चुकेका छन्।’ रुन्टीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालाराम बुढाले भने ‘हाम्रोमा ९ जना २९ क्वारेन्टाइनमा छन्। उनीहरुलाई परीक्षण गर्ने सामाग्री नै छैन। बास्तवमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले उदाशिनता देखाएका हुन्।’

असहज परिस्थितिमा दल फुटाउने सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको केन्द्र सरकार अनि नजिक मानिएको प्रदेश सरकारको सुस्तपनले जनतालाई राम्रो नगर्ने तल्लो तहका जनप्रतिनिधिको बुझाइछ। ‘केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारका तर्फबाट हुनु पर्ने समन्वय भएको छैन।’ थवाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिरबहादुर घर्तीले नजिकै रहेको जिल्ला समन्वय समितिले समेत खासै भूमिका नखेलेको बताए। उनि भन्छन् ‘हाम्रोमा त जिल्ला समन्वय समितिले पनि गतिलो गतिबिधि गरेन।’   

माथिल्ला दुई सरकारले पत्राचार बाहेक अन्य समन्वय नगरेको भन्दै स्थानीय सरकारका प्रमुखहरु आफ्नै बलबुतामा अगाडि बरिहेको बताए। ‘कागजी रुपमा समन्वय ठिकै छ। प्रदेशले १० लाख दिने भनेको छ। उर्जा मन्त्रीले पठाएको केहि थान मास्क र पीपीई आयो।’ गंगादेब गाउँपालिकाका प्रमुख बिरबहादुर खत्रीले भने ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारले गतिलो समन्वय गरेका छैनन्। यिनिहरुले चिठी पठाउने निर्देशन दिने बाहेक केहि छलफल समन्वय गरेका छैनन्।’

केन्द्र र प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भने दिनै पिच्चे पत्राचार गर्ने निर्दैशन दिने गरेका छन्। ‘दैनिक जसो पत्राचार हुन्छ। स्थानीय तहलाई पठाउने निर्देशन पनि हामी कहाँ आउछ। हामिले त्यसलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउने अनि समन्वय गर्ने गरिरहका छौ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले भने ‘समन्वय समितिको पत्र समेत यतै आउने गरेको छ।’ 

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७७ १२:०९ शुक्रबार