‘खराब कानुन निरंकुशताको प्रयास हो’ भन्ने विधिशास्त्रीय भनाई ओली प्रशासनले जारी गरेका दुईवटा अध्यादेशले पुष्टी गरेका छन्।
चुनावमा बहुमत ल्याएर पनि शुसासन दिन नसकेका कारण वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार साढे दुई बर्षमै अलोकप्रिय बन्न मात्रै पुगेको छैन बरु जनताले यसको बहिर्गमन चाहिसकेका छन्।
पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएका दुई अध्यादेशका कारण सरकार चरम अलोकप्रियतताको सिकार बनेको छ। सत्ता संचालनका लागि ढंग नपुर्याउँदा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ ले वर्तमान सरकारलाई अलोकप्रियताको उपल्लो चुचुरोमा पुर्याइदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट खारेज भएका वा समयावधी सकिएर निस्क्रिय भएका बाहेक विरोधका कारण सरकार आफैंले फिर्ता लिएको यो पहिलो घटना हो। अहिले प्रश्न उठेको छ– अध्यादेश त शुक्रबार फिर्ता भए, तर प्रधानमन्त्रीले नैतिकता देखाउनु पर्दैन ?
प्रधानमन्त्रीले जुन आधारमा अध्यादेश मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको भएपनि त्यसको घनिभूत छलफल हुन नसक्दाको परिणति विवादास्पद दुई अध्यादेश जारी भएका थिए। ओलीको कार्यगत शैली, व्यक्तित्व र उनले आफ्नो मन्त्रीपरिषद्का बरिष्ठ सदस्यहरुमाथि गर्ने ब्यवहार समेत यो अध्यादेशबाट झल्किएको छ भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समेत संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नबाट चुकिन।
चार दिन पनि नटिक्ने अध्यादेशहरु पास हुन नदिन ओली मन्त्रीमपरिषद्का सदस्यहरु जसरी असफल भए संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिको भूमिका पनि कम आलोचना योग्य छैन। राष्ट्रपतिले आफ्ना सल्लाहकारसंग दुई घण्टा मात्रै अध्यादेशबारेमा राय लिएको भए पनि यो दुर्दिन सरकार र राष्ट्रपतिका लागि सायदै आउँथ्यो।
पार्टी भित्र छलफल नगरी अध्यादेश ल्याएको परिणति मात्रै नभएर सरकारका बरिष्ठ सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीसंग सवाल जवाफ गर्न नसकेको पनि यस घट्नाबाट पुष्टी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्रीपरिषद्लाई प्रधानमन्त्रीले कमाण्ड गर्नु अस्वाभाविक होइन तर आफ्ना ‘क्याविनेट कलिग’ संग समेत सकारात्मक र नकारात्मक पाटोको विषयमा खेलेर छलफल नगरी अध्यादेश जारी गर्दा ओली सकारकाले यो राजनीतिक घाटा ब्यहोर्नुपरको छ।
मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरु नै वास्तवमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हुन् अरु सल्लाहकार त वास्तवमा काममा सजिलो बनाइदिन मात्रै नियुक्ति हुने गर्दछन्। वेष्ट मिनिस्टरीयल प्रणालीमा मन्त्रीपरिषद्का सदस्यहरु प्रधानमन्त्रीसंग व्यक्तिगत र सामुहिक रुपमै उत्तरदायी हुने भएकाले गलत निर्णय गर्दा उनीहरुले पनि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व ग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सामान्यतया गलत सल्लाह दिदैनन् भन्ने मानिन्छ।
‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्मै पनि राम्रोसंग छलफल र सल्लाह नगरी अध्यादेश जारी गरेकाले यो अवस्था आएको स्पष्ट देखिन्छ,’ संविधानविद् बरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले नागरिकसंग भने। ‘मन्त्रीपरिषद्का अन्य सदस्यहरुले यस्तो अदुरदर्शी निर्णय गर्दा समेत प्रधानमन्त्री सामु चुइक्क गर्न सक्दैन रहेछन् भन्ने पनि यसबाट स्पष्ट भएको छ,’ शाक्यको विश्लेषण छ।
सरकारले गल्ती स्वीकार गरेर अध्यादेश फिर्ता लिइसकेपछि पनि नैतिकता प्रदर्शनको स्थान अझै बॉकी छ। शाक्यका अनुसार, ओलीका लागि यो अवसर नैतिका देखाउने उपयुक्त समय पनि हो।
‘राजीनामा दिने नदिने प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत कुरा हो। तर प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिदैनन् भने पनि सत्तारुढ पार्र्टीको संसदीय दलले आफ्नो दलको नेता परिवर्तन गरेर नयॉ प्रधानमन्त्री बनाउ‘न सक्ने संभावनालाई नकार्न सकिदैंन,’ शाक्य भन्छन्।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संग लड्दा जनताको अधिकारको उचित संरक्षण गर्न नसक्दा अलोकप्रिय बन्दै गएको सरकारका लागि अध्यादेश अर्को काउछो बनेको छ। जसको उक्साहटमा प्रधानमन्त्री ओलीले यी अध्यायदेश ल्याउने फर्मूला स्वीकारे त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै होइन, सिंगो मन्त्रीपरिषद् र समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै अलोकप्रिय बाटोमा धेकेलेको छ।
लोकतान्त्रिक आचरण, स्वतन्त्र प्रेस र असल शासनको विषय संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख भएतापनि संविधान लागू भएपछिको पहिलो सरकारले गणतान्त्रिक आचरण प्रदर्शन गर्न नसक्दा सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको छ। मिडियाको घॉटी निमोठ्नेगरी आएका अध्यादेश, अनियमितताको आरोप लागेका कारण अलोकप्रिय भएका मन्त्री र अलोकप्रिय सल्लाहकारका कारण ओली प्रशासन एकपछि अर्को गरी विवादमा फसीसकेको छ।
साढे दुई बर्षको शासन सत्ताको अवधिमा पटकपटक मन्त्रीपरिषद्को पूनर्गठन हुँदा समेत सरकारले जनतालाई सुशासनका सन्दर्भमा आश्वस्त पार्न सकेको छैन भने एकपछि अर्को गरी मन्त्री अनियमिततामा फस्दा विवादास्पद बन्दै गएको छ।
संविधानको धारा ११४ बमोजिम अध्यादेश जारी गर्न पाउने अधिकार सरकारलाई भएपनि राजनीतिक दल विभाजनका लागि अस्वाभाविक सरकारी हस्तक्षेप देखिनेगरी जारी भएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी प्रावधान र संवैधानिक परिषद्लाई सरकारको छॉया बनाउने उद्धेश्यले सरकारको ध्याउन्न कता केन्द्रित रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको थियो।
कारोना महामारीको समयमा जनतालाई कसरी राहत तथा सुविधा दिने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजनीतिक दाउपेचमा लागेको, अप्ठ्यारोमा जनता फसेको बेलामा सत्ता कसरी लम्ब्याउने भन्नेतिर लागेकाले समेत सरकारले बाटो विराएको स्पष्ट भइसकेको थियो। कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्रीका प्रिय पात्रहरुले अनुचित तवरले कब्जाको शैलीमा नियन्त्रणमा लिएका जस्ता विषयमा लागेको अभियोगले समेत सरकारलाई कमजोर र अलोकप्रिय बनाएको छ। यस्ता अभियोगको युक्तियुक्त सफाई नआएसम्म सरकारमाथि लागेको अभियोग मेटिइहाल्न पनि सक्दैन।
चारदिन समेत टिक्न नसक्ने अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका समेत विवादमुक्त छैन। राष्ट्रपति संविधानतः राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक हुन। यस्तो संस्थाले कुनैपनि काम आफ्नो स्वतन्त्र हैसियतमा नभई मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएतापनि विवादास्पद कामको आफूमाथि दोष आउनसक्छ भन्ने जान्दाजान्दै उचित सतर्कता नदेखाउँदा राष्ट्रपतिले निष्पक्ष र निष्कलंक भूमिका खेल्न नसकेको स्पष्ट छ।
राय परामर्शको बाटो नअपाइ हतार हतारमा अध्यादेश जारी गरिदिंदा राष्ट्रपतिमाथि सरकारसंग योजनाबद्ध रुपमा काम गरेको आरोप लागेको छ। यस्तो आरोपले भर्खर भर्खर सुरुभएको राष्ट्रपतीय भूमिकालाई नै विवादास्पद बनाइदिएको छ।
‘निर्णय गर्ने अधिकार नै नभएपनि राष्ट्रपतिले औचित्य र आवश्यकताका विषयमा राय परामर्श गरेर निर्णय लिइदिएको भए यो अवस्था आउने थिएन,’ बरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीको विश्लेषण छ। ‘सरकारको विषयमा पार्टीले के निर्णय गर्ला भन्ने कुरा पार्टीले तय गर्ने विषय हो तर संविधानको संरक्षक भएका कारण राष्ट्रपतिले चारदिनमै फिर्ता हुने अध्यादेश राय परामर्श नै नलिई हतार हतार जारी गर्नुहुदैनथ्यो।’
मुलुक अहिले विभाजनका आधारमा नभई एकताको आधारमा चल्नुपर्ने, महामारीबाट कसरी पार पाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने, जनताको गॉस बॉस र कपासको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेतिर भन्दा पनि आफ्नो सत्ता कसरी लम्ब्याउने भन्ने ध्याउन्नतिर लाग्दा स्पष्ट बहुमत पाएको कम्युनिष्टको सरकार घोर अविश्वासको चंगुलमा फसेको छ।
अरु कमजोरीहरु माथि चारैदिन पनि टिक्न नसक्ने अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको रुपमा ओली सरकार दर्ज भएको छ। इतिहासमा ओली सरकारले भन्दा पनि कालो कानुनको रुपमा आतंकाकारी तथा विध्वसात्मक गतिविधि निणन्त्रण अध्यादेश जारी नभएका होइनन्।
पंचायतकालमा यो भन्दा पनि कडा कानुनहरु नबनेका होइनन् तर ती समय जनताको बल र स्वतन्त्रताको स्तर कमजोर भएकाले मात्रै टिकेका थिए। त्यस्ता विवादास्पद कालो कानुनकै आधारमा पहिला पहिला केही समय सत्ता नलम्बिएको पनि होइन। तर, जनताको चेतना र स्वतन्त्रताको स्तर धेरै माथि पुगिसकेको अहिलेको युगमा विवादास्पद काम गरेर सत्ता लम्याउने राजनीतिक दाउपेच नखेलेकै जाती।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७७ १५:३९ आइतबार
