लोक सेवा आयोगको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन सुर्खेतमा
लोक सेवा आयोगको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन ‘योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छताः लोक सेवा आयोगको प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ आजदेखि सुर्खेतमा सुरु भएको छ।
लोक सेवा आयोगको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन ‘योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छताः लोक सेवा आयोगको प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नाराका साथ आजदेखि सुर्खेतमा सुरु भएको छ।
लोकतन्त्र व्यवहार हो। सिद्धान्तको लोकतन्त्र ‘कागजी बाघ’ मात्र हुन्छ। यही चुरो बुझेका मुलुकले आफ्नो देशलाई लोकतान्त्रिक बनाउन विभिन्न प्रयास गरेका हुन्छन्।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापका कारण कतिपय मुद्दाको पालै आउँदैन अर्थात् हेर्नै भ्याइँदैन। सर्वोच्चममा हाल ३६ हजार बढी मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।
सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ।
राज्यका संस्थाहरूमा विचलन अहिलेको सबै भन्दा ठूलो समस्या हो। संस्थाहरूले काम गर्न नसकेको परिणाम आमनागरिकले दुःख पाएका छन्।
‘अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँड्दाखेरी जिल्ला सभालाई पनि तिमीले बाँड है भनेर भनिएको छ ऐनमा। तर हामीले त्यो बाँडेका छैनौ अहिलेसम्म। त्यसैले ऐन पालना नगरेको भनेर महाअभियोग लगाउने हो भने त्यसको लागि ठाउँ छ। मैले क्लू नै दिएँ।'
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जना पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अझै लम्बिने देखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक निकाय र सरकारमा मात्र नभई राजदूतमा पनि भाग खोजेका छन्। उनले आफ्ना सम्धी डा. तिलक रावललाई भारतका लागि नेपाली राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका हुन्।
यसअघि छिटो सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गर्दै तीनवटा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ।
संवैधानिक परिषद्मा अध्यादेश मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परिषद्का सदस्य नजिकका व्यक्तिलाई अध्यादेशका भरमा विभिन्न संवैधानिक निकायका २० पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको छ।
बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रतिनिधिसभा विघटन र संवैधानिक निकायहरूमा भएको असंवैधानिक नियुक्तिको विरोधमा मार्चपास गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक निकायहरूमा गरेको असंवैधानिक नियुक्तिको प्रतिकारस्वरूप शुक्रबार बृहत् नागरिक आन्दोलनको आह्वानमा लैनचौरदेखि राष्ट्रपति कार्यलय शीतल निवाससम्म मार्चपास गरिएको हो।
सभामुखले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तबमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठकले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि यसपटक संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको छ । विगतमा भने संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका कारण सिफारिस नै फिर्ता गरिएका थिए ।
संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति र सभामुख अनुपस्थित भएका छन्।
संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायका लागि गरेको नियुक्तहरुलाई आज बिहान ९ बजे शपथ गराउने तयारी भएको छ।
