चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि यसपटक संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको छ । विगतमा भने संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका कारण सिफारिस नै फिर्ता गरिएका थिए ।

यसपटक भने सिफारिससम्बन्धी संवैधानिक परिषद्को पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ४५औं दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्ति पाएकामध्ये ३२ जनालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइन् । बाँकी ६ जना शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित भएनन् ।  

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पत्र दर्ता भएको ४२ औं दिनमा संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै सक्कल पत्र फिर्ता पठाएका थिए । संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूत पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यो संविधानको व्यवस्था र विगत अभ्यासविपरीत संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको वैधानिकताबारे समेत प्रश्न उठेको छ ।  

कानुनविद्ले संसदीय सुनुवाइबिना संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् । नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा भने बिना सुनुवाइ थन्किएको छ ।

वितगमा सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायपरिषद् सदस्य र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ समिति नभएकाले रोकिएको थियो । न्यायपरिषद्बाट २०७२ फागुन १८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका ११ न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो । सिफारिस भएका नामबारेको पत्र संसदीय सुनुवाइका लागि संसद्मा पठाइएको थियो । तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीको निर्देशनमा संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले सुनुवाइ समिति नभएको भन्दै पत्रको सक्कलै न्यायपरिषद्मा फर्काएका थिए । त्यसपछि उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेकामा दीपक कार्की, केदार चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल थिए ।  

संविधान जारी भएपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरण हुँदा संसदीय सुनुवाइ समिति संविधानको व्यवस्थाबमोजिम हुनुपर्ने भन्दै व्यवस्थापिका संसद् नियमावली मस्यौदा समिति बनाउने निर्णय भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले पुरानै संरचनाअनुसार संसदीय सुनुवाइ समिति ७५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राखेको थियो भने सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ संविधानअनुरुप १५ सदस्यीय हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । विवादबीच संविधान जारी भएको २२ दिनपछि २०७२ असोज २५ गते कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको थियो । 

मस्यौदा समितिमा कांग्रेसबाट छ जना सदस्यमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कुलबहादुर गुरुङ, चीनकाजी श्रेष्ठ, चित्रलेखा यादव, डा. प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँड रहेका थिए । त्यस्तै एमालेबाट चारजनामा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेशमान गुरुङ, भानुभक्त ढकाल र धर्मनाथप्रसाद साह थिए । माओवादी केन्द्रबाट २ जनामा हितराज पाण्डे र अनिताकुमारी परियार थिए । त्यस्तै राप्रपा नेपालबाट एकजनामा सहेन्द्र बान्तवा र फोरम (लोकतान्त्रिक) बाट एकजनामा योगेन्द्र चौधरी थिए ।  

नौ महिनापछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा १५ सदस्य रहने व्यवस्था गरेर २०७३ असार ५ गते संसद्बाट नियमावली पारित भएको थियो । त्यसपछि सुनुवाइ समिति गठन भएको थियो । न्यायपरिषद्ले पुनः ११ जनाको नियुक्ति सिफारिसको पत्र संसदमा पठाएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा ११ जना न्यायाधीशको सुनुवाइ भएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरूको सुनुवाइ गरी २०७३ साउन १६ गते अनुमोदन गरेका थियो ।  

संविधान जारी भएपछि न्याय परिषद्लाई पूर्णता दिन भन्दै सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नयाँ संविधानअनुसार रामप्रसाद सिटौलाको नाम न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस गर्‍यो । तर नयाँ समिति गठन हुनुपर्ने विवादले सुनुवाइ अगाडि बढ्न सकेको थिएन । त्यसैबीचमा प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली नियुक्त भए । ओली सरकारले सिटौलाको सिफारिस ३४ औं दिनमा कात्तिक १८ गते फिर्ता लिएको थियो । ओलीले सिटौलाको ठाउँमा रामप्रसाद श्रेष्ठलाई ल्याउन चाहेका थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट प्रधानमन्त्रीको कोटाबाट न्यायपरिषद् सदस्यमा सिफारिस गरिएका रामप्रसाद सिटौलाको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन । उनी सुनुवाइ समिति गठन भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनको कोटाबाट न्यायपरिषद् सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए । नियमावली बनेपछि उनको २०७३ भदौमा सुनुवाइ भएको थियो ।

यस्तै संवैधानिक परिषद्ले २०७२ मंसिर २३ गते निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तका लागि डा. अयोधीप्रसाद यादवलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ नभएपछि २०७२ फागुन २३ गते उनको नाम पनि फिर्ता गरिएको थियो । सुनुवाइ समिति गठन भएपछि संवैधानिक परिषद्बाट पुनः नाम पठाएपछि उनलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा २०७३ असार २४ गते सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको थियो ।

प्रकाशित: २२ माघ २०७७ ००:४८ बिहीबार