‘कार्यालय खारेजी फिर्ता लिनुपर्छ’
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले खर्च कटौती गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू खारेजी गर्ने प्रस्ताव गलत भएको बताएका छन्।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले खर्च कटौती गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू खारेजी गर्ने प्रस्ताव गलत भएको बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्ने बताएपछि उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाइरहेको जानकारी जिल्ला निर्वाचन कार्यलय काठमाडौंका निर्वाचन अधिकारी ठाकुरप्रसाद भट्टराईले दिए।
मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ४ हजार २८५ जनाको धरौटी रकम जफत भएको छ।
विसं. २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा आयोगले ७ सय ५१ जना उम्मेदवारको जमानत जफत गरी तीन हजार रूपैयाँको दरले २२ लाख ५३ हजार रूपैयाँ धरौटी रकम जफत गरेको थियो।
सोमबार आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकसँग सहकार्य गरी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित निगरानी सुरु गरेको छ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आइतबार उम्मेदवारी मनोनयन गरेका विभिन्न दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूविरुद्ध उनीहरूकै प्रतिस्पर्धीका साथै विभिन्न व्यक्तिले उजुरी गरेका छन्।
मंसिर ४ गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आइतबार देशभरिका निर्वाचन क्षेत्रमा उत्साहपूर्णरुपमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ।
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेपाली सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिसमेत रहनेगरी सामाजिक सञ्जालदेखि मिडिया अनुगमन गर्ने कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र समूहबीच एकता भएको छ।
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि बुधबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागु गर्ने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एकतिहाइ महिलालाई उम्मेदवार बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले निर्वाचित हुने राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार मनोनयन गर्दा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए।
आयोगले भदौ २० गते आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिन अर्थात् असोज १ सम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम हुने सूचनासहितको पत्र संघीय संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो।
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको मतपत्र छपाइ बुधबारदेखि सुरू गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्ताका प्रक्रिया सुरु गरेको छ।